भावी सरकार र अबको राजनीतिक समीकरणमा लागेको कालो बादल प्रस्ट रूपमा फाट्ने संकेत मंगलवारका मुख्य दुई घटनाक्रमले गरेका छन् । नेपाली राजनीतिको भावी कोर्सबारे संकेत गर्ने पहिलो पाइला हो– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारलाई दिएको प्रतिक्रिया । 

दोस्रो हो – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा गरेको भेट । संयोग कस्तो भने यी दुवै घटना एकै दिन अनि लगभग एकै समयमा भएका छन् । 

कतिपयले मंगलवारका यी दुई मुख्य घटनाक्रमलाई संयोगका रूपमा लिएको पाइयो । तर नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका या राजनीतिक जोड घटाउमा सक्रिय जानकारहरूका अनुसार एक सातायता भैरहेका तर बाहिर नल्याइएका गतिविधिको नतिजा मंगलवार एकैपटक छरपस्ट हुन पुगेको हो । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषय पेचिलो बनेको छ । नयाँ सरकार गठनमा किङमेकर बनेका नेपाली कांग्रेस र जसपा नै मंगलवारका घटनामा जोडिएकाले नेपाली राजनीतिको भावी कोर्षबारे विभिन्न अड्कल शुरू हुन स्वाभाविक छ ।

त्यसो भए अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के गर्छन् ? उनको आगामी रोडम्याप के छ ? नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापतिको दाउ केमा छ ? सत्ता समीकरणमा एकाएक तानातानामा परेको जसपाको भावी रणनीति र रोडम्याप के हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजनीतिक जीवनकै सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण लडाईंमा होमिएका नेता माधव नेपाल र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनर्बहाली भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रोडम्याप के छ ? यो संक्षिप्त विश्लेषण यिनै विषयमा केन्द्रित छ ।

ओली र उनको रोडम्याप 

विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी रोडम्याप स्पष्ट छ– सके सरकारको बाँकी अवधि आफैँ पूरा गर्ने, नसके अर्ली इलेक्सन (शीघ्र निर्वाचन प्रक्रियामा) मुलुकलाई लैजाने । ओली सकभर नेपाली कांग्रेस या जसपाको समर्थनमा आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । त्यसका लागि ओली नेपाली कांग्रेस खासगरी सभापति देउवा र जसपाका नेताहरू मुख्यगरी महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल लगायतसँग सघन छलफलमा छन् ।

कांग्रेस र जसपामध्ये पनि ओलीले जसपालाई अझै बढी प्राथमिकतामा राखेर छलफल चलाइरहेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस र जसपाको समर्थन जुटाएर सरकारको बाँकी अवधि पूरा गर्ने ओलीको पहिलो प्राथमिकता छ । मंगलवार जसपाका नेताहरूसँगको भेट त्यही प्राथमिकता अन्तर्गतको एउटा प्रमुख घटनाक्रम थियो ।

स्रोत भन्छ– ‘यदि कांग्रेस या जसपाको समर्थन प्राप्त भएन भने यी दुवै दलको समर्थनमा ओली वैधानिक ढंगबाट फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकलाई शीघ्र निर्वाचन प्रक्रियामा लैजाने रणनीतिमा छन् । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेखर कोइराला, रमेश लेखक लगायतले पनि अर्ली–इलेक्सनको प्रसंगलाई विभिन्न मञ्चमार्फत स्पष्ट राखेका छन् । 

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार शुरूमा गठन हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) अन्र्तगतको थियो । पछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अन्र्तगतको हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । यसको अर्थ वर्तमान सरकार फेरि धारा ७६ (२) अन्तर्गतको बन्न पुग्यो । यदि ओली सरकारले बहुमत गुमायो भने विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको र पुनः धारा ७६ (२) अन्तर्गतको नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो र ओली संसदीय दलको नेता छन् । यही बुझाइ अन्र्तगत नै ओली आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन कांग्रेस या जसपाको समर्थन जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन् ।

यदि समर्थन जुटाउन नसकेको अवस्थामा सके यी दुवै, नसक्दा कम्तिमा एउटा दललाई तटस्थ रहने माहोल बनाएर संसदमा कसैको बहुमत सिद्ध हुन नसक्ने अवस्था आउँदा ओलीले वैधानिक ढंगले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्न सक्छन् । 

नेपाली कांग्रेसको रोडम्याप 

जानकारहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेससँग पनि दुईवटा रोडम्याप छन् । खासगरी उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी भदौमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरी पुनः सभापतिमा दोहोरिन चाहन्छन् । देउवाको अर्को रोडम्याप भनेको यदि सहज ढंगले अरू दलले समर्थन गरेमा आफैं अबको प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्री भैरहेकै अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन गरेर पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुने रणनीति छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवा सरकारको नेतृत्व गर्न उति आतुर देखिँदैनन् किनभने कम्युनिस्टहरूको केही भर छैन, जतिबेला जे पनि गर्न सक्छन् या मिल्न पनि सक्छन् र मलाई धोका दिन सक्छन् भन्ने मनोविज्ञान उनमा व्याप्त छ । देउवाको जोड सकभर प्रतिपक्षमै बस्ने र अबको समय पार्टी महाधिवेशन र पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुने गरी रणनीति बुन्नमा केन्द्रित हुनेमा छ । 

उता देउवाइतरका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शंशाक कोइराला, कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंहहरूको रणनीति अर्कै छ ।

उनीहरू सकभर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन् बन् भनेर उकास्ने तर बन्न नदिने भित्री रणनीतिमा लागेको स्रोतको दाबी छ । यी नेताहरूको दाउ देउवालाई प्रधानमन्त्री भन्दा मरिहत्ते गर्ने नेताको रूपमा एक्सपोज गराइदिने र त्यसबाट देउवाको छवी थप बिग्रेको हेर्न चाहने छ । देउवाको छवी जतिजति बिग्रँदै जान्छ त्यसले आगामी महाधिवेशनमा उनलाई सभापतिमा हराउन थप बल पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ । 

देउवाइतरका नेताहरूको प्रमुख दाउ जसरी पनि देउवालाई आगामी महाधिवेशनमा सभापति हुन नदिने भन्नेमै छ ।

स्रोतको भनाइलाई पत्याउने हो भने देउवा इतरका नेताहरूको समूहबाट पार्टीको आगामी सभापतिको साझा उम्मेदवार शेखर कोइराला हुन् जो विगत केही वर्षयता व्यापक देश दौडाहा र पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् । शेखरको बसाइ काठमाडौंमा आजकल एक चौथाइ पनि छैन । पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा शेखर र देउवाबीच सभापति पदमा कडा टक्कर हुने बलियो सम्भावना छ ।

जसपाको रोडम्याप 

राजनीति अनेक सम्भावनाहरूको खेल हो भनेर विश्लेषण गरिन्छ । राजनीतिमा कतिबेला कसको भाग्य कहाँ पुगेर चम्कन्छ या एकैचोटि भुइँमा बजारिन्छ ठेगान हुँदैन । केही अघिसम्म गुमनाम प्रायः रहेको जसपा संसद् पुनःस्थापनापछि नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको जबर्जस्त केन्द्रमा उभिन पुगेको छ । नयाँ सरकार गठनमा जसपा एक किसिमले तानातानमा छ । ३४ जना (२ निलम्बितबाहेक) जम्मा संसद् संख्या रहेको जसपाले लिने निर्णयले सरकारको भावी नेतृत्व तय गर्ने स्थिति छ ।

त्यसो भए जसपाको आगामी रोडम्याप के त ? पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक सक्रिय नेता भन्छन्– बाहिर जे प्रचार गरिएपनि जसपा आफ्ना माग जसले पूरा गर्छ उसैसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिमा छ । तर, ओली, देउवा, प्रचण्ड र नेपालमध्ये एकजनालाई रोज्नुपर्दा जसपाका अधिकांश सांसद ओलीसँग मिल्नुपर्ने अडानमा रहेको ती नेताको दाबी छ । राजेन्द्र महतोलगायत कतिपय नेताले जसपाले अब उधारोमा होइन नगदमा सम्झौता गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

उनले भनेजस्तो नगदमा सम्झौता गर्ने हो भने पहिला रेशम चौधरीको रिहाइ लगायत उनीहरूका प्रमुख माग सम्बोधन हुनुपर्छ । तत्काल ती माग सम्बोधन गर्ने हैसियत सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीसँग मात्र छ । देउवा वा प्रचण्डसँग गरिने सम्झौतामा सरकार बनेपछि यस्तो गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित हुन जान्छ ।

उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईबाहेका जसपाका अधिकांश नेता प्रधानमन्त्री ओलीसँग सघन सम्पर्क र छलफलमा रहेको ती नेताको दाबी छ ।

माधव नेपालको रोडम्याप 

नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यतिबेला राजनीतिक जीवनकै सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको विश्लेषण भैरहेको छ । ‘नखाऊँ भने दिनभरीको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने झैं मिलौं भने आफूले प्रमुख दुश्मन करार गरेका ओलीसँग मिल्नुपर्ने, नमिलौं भने यत्रो ठूलो पार्टीको विरासत त्यागेर हिँड्नुपर्ने ।

एक किसिमले भन्दा एमालेबाट बिदा अनि प्रचण्ड वा अन्य कुनै कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गरेर नयाँ बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता । नेकपा एमालेलाई आजको स्थितिमा ल्याउन अनेक संघर्ष गरेका उनलाई उक्त पार्टी त्यागेर, सूर्य चिह्न बिर्सेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्नु अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण र जोखिमपूर्ण कदम त हुँदै हो, त्यसो गर्दा आफूसँग कति नेता कार्यकर्ता बाँकी रहन्छन् र कति ओलीतिर लाग्छन् भन्ने कुरा पनि उनका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको हुनुपर्छ ।

जानकारहरूका अनुसार माधव नेपालपक्षीय अधिकांश नेता/कार्यकर्ताले एमालेमै रहेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्नु उचित हुने धारणा राख्ने गरेका छन् । पार्टी फुटाएर नयाँ बाटो खोज्ने शर्तमा आफूहरूको साथ नहुने कतिपयको चेतावनी रहेको एक नेता बताउँछन् ।

माधव नेपाल विभाजित हुन खोजेमा आफूहरू ओली नेतृत्वको माउ पार्टीमै रहने जानकारी गराइसकेको नेपालपक्षीय ती नेताको दाबी छ । एमालेमा रहेर पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने, प्रचण्डसँग एकता गर्ने या राजनीतिबाटै अलग हुने । तत्कालका लागि नेपालसामु यी तीन विकल्प देखिन्छन् । लामो समय पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी (महासचिव) र मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत भैसकेका उनले निकै सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिनेछन् भन्ने आफूहरूको विश्वास रहेको लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका ती नेताले बताए ।

अहिलेकै स्थितिमा नेकपा एमाले नफुट्ने निश्चित भैसकेको छ । पार्टी फुट्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्छ । नेता नेपालसँग पार्टी फुटाउन आवश्यक शक्ति (खासगरी संसदीय दलमा) नरहेको बताइन्छ । यस हिसाबले नेपाल पार्टी फुटाइहाल्ने हैसियतमा देखिँदैनन् । पार्टी फुटाउन नसकेपछि या त एमालेमै फर्कने या एमाले परित्याग गरेर माओवादीसँग मिसिन पुग्ने भन्नेबाहेक उनीसामु विकल्प देखिँदैन ।

प्रचण्डको रोडम्याप

नेपाली राजनीतिमा माधव नेपालपछि अर्को कोही नेता ठूलो दोधार, द्विविधा र अप्ठ्यारोमा छ भने ती प्रचण्ड हुन् । विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार सरकारबाट जसरी पनि ओलीलाई बिदाइ गर्ने यतिबेलाको प्रचण्डको एकमात्र रणनीति र उद्देश्य छ । त्यसका लागि कांग्रेस र जसपासँग समानान्तर संवादमा रहेका प्रचण्ड छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि सम्पर्कमै रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

प्रचण्डको अर्को रोडम्याप भनेको जसरी पनि नेकपा एमालेलाई फुटाउने हो । एमाले विभाजन गर्न माधव नेपाललाई उनले उक्साइरहेको ओलीपक्षीय नेता र नेपालपक्षीय केही नेताको बुझाइ रहेको पाइन्छ । त्यसो गर्दा एमालेको एउटा तप्कासँग मिलेर पुनः बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।

जे होस्, प्रचण्डको पहिलो प्राथमिकताचाहिँ जसरी पनि ओलीलाई बिदाइ गर्ने भन्ने नै हो । त्यसका लागि उनी भरभग्दुर प्रयासमा छन् । तर ओलीको विकल्प अहिलेसम्म तयार गर्न नसक्नुले प्रचण्ड उनको रणनीतिमा चुक्दै गएको विश्लेषण पनि हुने गर्छ । ओलीलाई दिएको समर्थनसम्म फिर्ता गर्न नसक्नेले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गरेको नसुहाएको भनेर ओलीपक्षीय नेताहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा भनिरहेका छन् ।

मंगलवार संसद्मा बोल्दै ओलीपक्षीय सांसद खगराज अधिकारीले हिम्मत भए ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न घुमाउरो शैलीमा चुनौती दिए । ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रकारान्तरले ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक पुनः चुनावमा जान्छ भन्ने डर प्रचण्डमा व्याप्त रहेको एक नेताको दाबी छ । उता ओलीले सार्वजनिक रूपमै सके आफू नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रचण्डलाई चुनौती दिइसकेका छन् ।

शुरूमा आफू नै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उद्देश्य बोकेर नेकपाभित्र खेल्न खोजेको तर त्यो सम्भव नभएपछि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर विभिन्न पात्रहरूलाई आश्वासन दिँदै हिँडेको आरोप पनि प्रचण्डमाथि लाग्न थालेको छ । ‘यतिबेला प्रचण्डको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार छैन,’ लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यसले प्रचण्डजीप्रतिको विश्वास नराम्ररी खस्केको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

पुनःस्थापित संसदको औचित्य र घुमिफिरी ओलीउन्मुख राजनीति

सर्वोच्चको फैसलाले संसद् पुनःस्थापना भएको भोलि (बुधवार) एक महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा पुनःस्थापित संसद्ले शोक वक्तव्य पारित गर्ने शिवाय अरू केही गर्न सकेको छैन । आफैँले विघटन गरेको संसद्प्रति सरकार अतिरिक्त उदार हुने सम्भावना देखिँदैन । रोचक के छ भने प्रधानमन्त्री ओली पुनःस्थापित संसद्को भवनसम्म पुगे पनि भित्र प्रवेश गरेका छैनन् ।

उनले संसद्का बैठकमा सहभागिता जनाउने सम्भावना कम छ । मंगलवार मात्र नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यो सरकार रहेसम्म संसद्को अपमान र तिरस्कार गर्ने काम बढिरहने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदसँग बदला लिन खोजेको आरोप समेत उनले लगाए । 

सरसर्ती हेर्दा पुनःस्थापित संसद्ले बिजनेस पाउने र संसद् प्रभावकारी हुने गुञ्जायस देखिँदैन । यस्तै अवस्था लम्बिएर पुनःस्थापित संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बुझाइ पाइन्छ । संसद्ले बिजनेस नपाउने र निष्प्रभावी हुँदै जाँदा अर्ली–इलेक्सनको ताप १०५ डिग्रीमा पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

समग्र घटनाक्रम र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न पात्रहरूको रोडम्यापलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीति अझै केही समय प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरि केन्द्रित रहने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।