काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थले अदालत र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको न्यायिक कार्यको निरीक्षण सम्बन्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलका क्रममा प्रमुख शाक्यले यस्तो बताएका हुन् ।

‘काठमाडौं महानगरले अघि सारेका सम्पदा र विकास निर्माणका काममा राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ राखी अख्तियार र अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिका कारण लामो समय निर्माण कार्य अवरोध हुने र लागत समेत बढी राज्यलाई करोडौं घाटा हुने गरेको छ,’ शाक्यले भने, ‘अख्तियार र अदालतलाई समेत दिग्भ्रममा पारी दुरुपयोग गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई कारवाही वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू थप प्रोत्साहित हुने गरेका छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यायालय र अख्तियारले निरुत्साह नगर्ने हो भने समृद्धिको यात्रा कठिन छ ।’

उनीहरूका माग उपयुक्त रहेछन् भने सम्बोधन हुनुपर्छ तर स्वार्थ केन्द्रित भएर विकास निर्माणमै अवरोध गर्ने प्रयास भएको भए त्यस्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘आफूले केही गर्न नसकेपछि २ पन्ना लेखेर अदालत गुहार्ने अनि उनीहरूकै कारण राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्ने अवस्था रहिरहने हो भने राज्य निरीह र उनीहरू झन प्रोत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दामामिलाका कारण राज्यको जति क्षति भएको हो त्यति नै क्षतिपूर्ति उनीहरूलाई तिराउने व्यवस्था अदालतले गर्‍यो भने मात्रै अदालतलाई पनि हलुङ्गो हुन्छ ।’ 

अदालतमा मुद्दा परेका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागत करीब ६ करोड बढेको स्मरण गराउँदै प्रमुख शाक्यले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ राखी निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दा लागत बढी राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनेतर्फ संकेत गरे । ‘नेपाली बृहद् शब्दकोषमा अभियन्ताको अर्थ इन्जिनीयर हुने रहेछ । तर यहाँ आफ्नो पहिचान लुकाएर नागरिक अभियान्ता भन्दै अख्तियार र न्यायालयलाई भ्रममा पारी २ पानामा लेखेर उजुरी गरी काम रोक्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यी रोकिएका कामका कारण बढेको लागत र यसले सरकारी सम्पत्तिमा परेको घाटा कसले व्यहोर्छ ?,’ उनले भने, ‘कमलपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा पनि यस्तै प्रयास भइरहेको छ । निर्माणका काम करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अवरोध नभएको भए अहिलेसम्म काम सक्ने गरी हामीले तयारी गरेका थियौं । केही अवरोधका कारण काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकी ढिला हुन गयो । त्यसले राज्यको खर्चलाई  बढाइदिन्छ ।’  

पहिचान लुगाएर आन्दोलन अहिले पनि कमलपोखरीमा आफ्नो पहिचान लुगाएर आफूलाई नागरिक अभियन्ता भन्दै महानगरपालिकाले कंक्रिटको कमलपोखरी बनाउन लाग्यो भनेर नागरिकलाई नै दिग्भ्रममा पार्ने र भ्रामक प्रचार गरेर केहीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।

‘कमलपोखरीका स्थानीय र समग्र महानगरबासीलाई अन्योलमा पार्न प्लेकार्ड बोक्ने, कविता बाचन गर्ने, माटोको टिका लागाउने जस्ता कार्य केही व्यक्तिले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई कमलपोखरी कंक्रिटको बनिरहेको छैन भन्ने राम्रो जानकारी छ । तर उनीहरूले बुझ पचाएर भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् ।’

हामीले खबरदारी गरेकाले कंक्रिटको पोखरी निर्माण हुनबाट बच्यो भन्ने भ्रम छर्न बदनियतपूर्ण ढंगले आन्दोलनको नाटक गरेको पनि प्रमुख शाक्यले दाबी गरे । ‘पोखरी पुनर्निर्माणस्थलमा राखेको डिजाइनमा कतै पनि कंक्रिटको कमलपोखरी बन्ने भन्ने उल्लेख छैन । डिजाइनमा पनि कतै छैन,’ उनले भने, ‘तर केहीले नियोजित योजनाका साथ कमलपोखरी निर्माणमा अवरोध गर्ने होडबाजी चलाएका छन् । महानगरबासीलाई भ्रमित बनाएर महानगरले कंक्रिटको कमलपोखरी बनाउन लाग्यो भनी केहीलाई सडकमा उतार्न सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयास पनि गरेका छन् । तर उनीहरूको त्यो प्रयास असफल भयो ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि कमलपोखरी छिटो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा एकजुट रहेको भन्दै स्थानीय वासिन्दा पनि उनीहरूको पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘कमलपोखरी नदेखेका र नबुझेकाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न डियर मेयर भन्दै ‘प्लेकार्ड’ बोकाएर, माटोको टीका लगाउन लगाएर भ्रम फैलाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ उपस्थित भएका केहीले त हामीलाई भ्रममा पारेर त्यहाँ लैजाने काम भयो भन्दै गल्ती स्वीकार गरेका छन् ।’  

छलफलका क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतको निरीक्षणमा आउँदा आफूले यो कुरा राख्ने बताए । नेपालले अंगीकार गरेको न्यायिक प्रणालीको कुरा गर्दै उनले निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनुपर्ने बताए ।

कतिपय देशमा निर्णयबाट पक्ष विपक्षले चित्त बुझाए प्रक्रिया नहेर्ने चलन रहे पनि नेपालमा यस्तो नभएको उल्लेख गरे ।

त्यसक्रममा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गर्दै प्रमुख, उपप्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले हेर्ने हो, छुट््याएर दर्ता गर्ने गरेको बताइन् । ‘हामी मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले गरेका कुनै पनि निर्णयहरू अदालतबाट बदर भएका छैनन् ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले न्यायिक निरुपण गर्ने स्थान व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।