गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता ठगी रोक्नुको सट्टा मूल्य बढाउन संसदीय समिति नै अग्रसर देखिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्यवृद्धि र प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेकालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।

हाल सर्वसाधारणले एक जार पानी किन्दा औसतमा ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । तर समितिले सरकारले तोकेको मूल्य घटाएको भन्दै उपत्यकामा प्रतिजार अधिकतम ४७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ६० रुपैयाँ तोक्न निर्देशन दिएको छ । उक्त मूल्य उत्पादन लागतभन्दा तीन गुणासम्म बढी हो । जानकारका अनुसार समितिले मूल्यभन्दा गुणस्तरमा जोड दिनुपर्थ्यो । ‘तर समितिबाट स्वार्थमा हतार गर्दै मूल्य तोक्न निर्देशन दिइयो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘वैज्ञानिक आधार नभई मूल्य बढाउनु उचित होइन । प्राथमिकता गुणस्तर नै हो ।’

बजारमा पाइने पानीको गुणस्तरमा लापरबाही गरिएको जानकार बताउँछन् । पानीसँगै जार पनि कुच्चिएका बिक्री गरिन्छ । तर त्यता ध्यान नदिई मूल्य बढाउनै हतारो गरिएको अध्यक्ष बानियाँको दाबी छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७४ मा प्रशोधित पानीको मापदण्ड बनाएको थियो । तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको जीवनस्तर सुधार नभएको अवस्थामा पानीको मूल्य बढाउन उचित नहुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।

बजार अनुगमन तथा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल पनि गुणस्तरमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘पानीको मूल्यको सन्दर्भमा विभिन्न खालका गुणस्तर छन् । कुन पानीमा कुन गुणस्तर रहने भन्ने यकिन भएपछि मूल्य फरक/फरक गर्न सहज हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले एमआरपी तोकेर आउँदा गुणस्तरको हकमा प्रश्न खडा हुन्छ । गुणस्तर र मूल्य दुवैलाई टेकेर गर्दा सबैलाई उचित हुन्छ ।’ गुणस्तरको सन्दर्भ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर विभागलगायतसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

बजार अध्ययन गर्न समितिले सांसद प्रकाश रसाइलीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले मूल्य बढाउन मनासिव हुने सहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएपछि समितिले मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो । यो उपसमितिले २०७३ मा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित समिति र वाणिज्य विभागकै निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनको आधारमा मूल्य बढाएको दाबी गरिएको छ ।

उपसमिति संयोजक रसाइलीले भने मूल्य घटाएको दाबी गरे । ‘सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताकर्मीसहित मिलेर पानीको मूल्य बढाएका थिए । व्यवसायीहरू भ्याटमा पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘मूल्य घटाएर कर लगाउन खोजेका छौं । सरकारले उपत्यका लागि प्रतिजार ५० रुपैयाँ तोकेकामा हामीले ४७ रुपैयाँमा झारेका छौं ।’ उनका अनुसार संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा पानी परीक्षण नभएको पाइएको थियो । ‘वर्षौंदेखि मिलेमतो छ, पानीको परीक्षणबिनै बजारमा पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘करको दायरामा ल्याएर निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो । दर्ता नभएका उद्योगलाई पानी उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउनेसम्मका निर्देशन दिएका छौं ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा बोतल पानीको लागत मूल्य ९ रुपैयाँ उल्लेख छ । तर खुद्रा बिक्री मूल्य १६ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरको हकमा २० रुपैयाँ तोकिएको छ । जारको पानीमा कम्पनीको लागत मूल्य १८ रुपैयाँ भनिएको छ, डिपो मूल्य झन्डै दोब्बर ३३, खुद्रा मूल्य ४० र अधिकतम खुद्रा मूल्य ४७ रुपैयाँ पुगेको छ । समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले पनि जारको पानीको मूल्य घटाएको दाबी गरे । ‘५० रुपैयाँबाट ४७ रुपैयाँमा झरेका छौं । प्रतिजार ५० रुपैयाँ विभागकै निर्णय हो,’ उनले भने । वाणिज्य पानीको मूल्य कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहे पनि व्यवसायीहरू भने मूल्य कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताइरहेका छन् । मूल्य कार्यान्वयन नभए पानी बिक्रीसमेत ठप्प पार्ने उनीहरूले धम्की दिइरहेका छन् ।

‘पानी उद्योगीको पीडा धेरै छ । बिचौलियाका कारण उद्योगीहरू सधैं मर्कामा परे,’ नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव ध्रुव गौतमले भने, ‘चैत २७ गते नेपालभरि संयुक्त भेला गर्दै छौं, पानीको बिक्री तह, मूल्यसहित विभागमा बुझाएपछि समितिको मूल्य लागू गर्छौं ।’ विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईले दर तोक्न नपाइने बताए । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजार/तह मापदण्ड बनाउन भनेको छ । त्यो नभएको अवस्थामा मूल्य तोक्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘ऐनको दफा १३ ले बजारको तह निर्धारण गर्ने भनेको छ । ऐनकै दफा २१ मा वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था भनिएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने भनेको छ । विभागले मूल्य तोक्न हुँदैन । पहिलो मूल्य बजार दररेट मापदण्ड तोक्नुपर्छ ।’

नेटवर्किङमा पनि उस्तै निर्णय जारको पानीजस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (नेटवर्किङ व्यवसाय) मा पनि समितिले हतारमा निर्णय गरेको छ । समितिले आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै र नियमावली नबन्दै प्रक्रियामा रहेकालाई एक साताभित्र इजाजत दिन विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘समितिले पठाएको पत्रमा पहिलो निर्देशन ३५ दिनभित्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र दोस्रो पूर्वाधार पूरा गरेका व्यवसायीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सात दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यस व्यवसायमा सबैको स्वार्थ जोडिएको छ । प्रहरी, वकिलदेखि नेताहरूको लगानी छ । विज्ञका रूपमा रहेका सदस्यहरूको पनि अनौपचारिक लगानी छ । प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङको इजाजत पाएका र पाउने क्रममा रहेका कम्पनीभित्रै सिन्डिकेट देखिएपछि समितिले हतारोमा निर्णय गरेको एक सांसदले बताए ।

‘विगतमा इजाजत पाएका सात वटाले काम गरिरहेका छन् । तर ती व्यवसायीलाई नियमन भएन,’ ती सांसदले भने, ‘नयाँलाई नदिने गरी सिन्डिकेट गरिरहे । राज्यकै मिलेमतोमा सात वटाले मात्रै काम गरे । त्यही भएर प्रक्रियामा रहेकालाई इजाजत दिन निर्देशन दिएका छौं ।’ समितिले तीन महिनाभित्र नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर नौ महिना बितिसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन । विभागबाट तयार भएर तीन महिनादेखि मन्त्रीकै टेबलमा थन्किएको छ । ‘५ रुपैयाँको सामानको प्रतीतपत्र (एलसी) ५ हजार डलरको खोल्छन्,’ मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो, ‘यसैका लागि पनि नेटवर्किङ भइरहेको छ । तर यसबारे सांसदले कुनै चासो नै देखाएका छैनन् ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सात कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । तर प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा हुने गरेको छ । पुरानै गिरोहलाई इजाजत अनुमति, इजाजत लिनु अगावै नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए/नभएको यकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो ।

मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर मात्रै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दिन र त्यस्ता व्यवसायको चुक्ता पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । ती अधिकारीका अनुसार ३ करोड पुँजीलाई १ करोड रुपैयाँमा झार्ने चलखेलसमेत भइरहेको छ । कम्पनीहरूले एउटा धन्दा देखाएर अर्को धन्दा गरिरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अन्य धन्दा गरिहरेका छन्, त्यसको पैसा नेटवर्किङ धन्दाबाट पैसा बाहिर पठाएका छन् । त्यसतर्फ सांसदहरूले अध्ययन नै गरेनन्,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष बिक्री (नेटवर्किङ) लाई प्रत्साहन गर्ने बेला भएकै छैन । पैसा पठाउन विकल्प नभएपछि नयाँनयाँ विकल्प आएका हुन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।