म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर सेनाले शासन हात लिँदा छिमेकी भारतलाई कूटनीतिक समस्या आइलागेको छ । 

भारतले कूका विरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनमाथि सेनाले गरेको हिंस्रक दमनको विरोध त गरेको छ तर अमेरिका र बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जस्तै गरी म्यान्मारमा प्रतिबन्ध लगाउन चाहेको छैन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा म्यान्मारको स्थितिका बारेमा बुधवार चर्चा हुँदा भारतले म्यान्मारी सेनाको कारवाहीको निन्दा गर्‍यो अनि द्रुत गतिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल गर्न माग गर्‍यो । 

उता बिहीवार नेपाल समेत सदस्य रहेको बिमस्टेक मुलुकहरूको बैठकमा म्यान्मारको मुद्दा कसैले पनि उठाएन । त्यसमा म्यान्मारका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । 

भारतले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमध्ये सबभन्दा नरम प्रतिक्रिया दिएको छ । अमेरिका, बेलायत लगायतले म्यान्मार सेनाले चलाएका संस्थाविरुद्ध कडा कारवाही गर्ने धम्की दिएका छन् । 

बेलायतले म्यान्मार इकोनोमिक कर्पोरेसनविरुद्धको प्रतिबन्ध लगायो । एमईसी र म्यान्मार इकोनोमिक होल्डिंग्स लिमिटेड जस्ता कम्पनीमा सेनाको नियन्त्रण छ र यो देशविदेशमा उत्खनन तथा व्यापारमा संलग्न छ । कूपछि सेनाले सबै सरकारी कम्पनीमा नियन्त्रण गरेको छ । 

बृहत् रणनीतिक हित हेरेर भारतले म्यान्मारका विषयमा सतर्कतापूर्ण कदम उठाइरहेको हो । निकै प्रयासपछि भारतले हालैका वर्षमा म्यान्मारसँगको सम्बन्ध सुधारेको थियो । 
 

म्यान्मारमा चीनको प्रभाव बढेकोले मात्र नभई भारतका पूर्वोत्तर राज्यमा सक्रिय आतंकवादी संगठनमा नियन्त्रण कायम गर्न समेत म्यान्मारको सहयोग आवश्यक छ । तीमध्ये कैयौं संगठन म्यान्मारका जंगलमा लुकिरहेको बताइन्छ । 

त्यसैले गर्दा भारतले म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समर्थन गरेको छ तर सैनिक शासनको प्रखर विरोध गरिरहेको छैन ।