नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनःस्थापित गर्न कोसिस गरेर संविधानमाथि प्रतिगमन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले राजनीतिक स्थायित्व र संसदको रक्षाका लागि परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जन गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुनः परम्परागत प्रणालीलाई नै पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

संविधानका मूल्यमान्यता र संविधानका प्रगतिशील मान्यतामाथि हमला हुनु नै प्रतिगमन भएको र त्यो काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको दाबी गरे ।

‘बडो अचम्म लाग्छ सरकारका केही मन्त्रीजीहरू केही माननीयजीहरू प्रतिगमन के हो भनेर प्रश्न गर्दै हिँड्नुहुन्छ । मलाई विश्वास छ यहाँहरूले नबुझेर त्यो प्रश्न गरिराख्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । हामीले २०७२ सालको संविधान बनायौं ७२ सालमा । संविधान सभाबाट परम्परागत प्रजातन्त्रका केही मूल्यहरू, समावेशी लोकतन्त्रका केही मूल्यहरू, समाजवादी लोकतन्त्रका मूल्यहरू समेतलाई समायोजन र एकीकृत गरेर एउटा नौलो र अलि मौलिक प्रकृतिको लोकतन्त्रिक प्रणालीलाई हामीले स्थापित गर्‍यौं । अब यो बताइराख्नुपर्ने छैन । हामीले अभ्यास गरिराखेको प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन । अदालतले पनि यो कुरालाई व्याख्या गरिदिइसकेको छ । परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा फरक गर्ने अनेकन विषयहरू मध्येको एउटा विषय थियो प्रधानमन्त्रीको लहडमा, प्रधानमन्त्रीले चाहने वित्तिकै संसदको हत्या हुन सक्दैन । संसद भंग हुन सक्दैन । यो परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यतामा गरिएको परिमार्जन थियो । तर प्रधानमन्त्रीजीले यही मूल्यमाथि हमला गर्नुभयो र परम्परागत संसदीय मान्यतालाई पुनःस्थापित गर्ने कोसिस गर्नुभयो । यही हो प्रतिगमन । यहाँ प्रगतिशील मूल्यहरूलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने जब कोसिस हुन्छ, त्यही हो प्रतिगमन भनेको । संविधानका मूल्यमाथि, संविधानका प्रगतिशील मान्यतामाथि जब हमला हुन्छ, प्रतिगमन त्यहीँ शुरु हुन्छ । संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति कुन प्रक्रियामा भयो ? संविधानको भावना अनुरूप भइराखेको छ ? सबै स्पष्ट छ । के यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो । त्यो अग्रगामी मान्यता हो,’ उनले भने ।

संसदले कुनै रचनात्मक काम गर्न नपाएको नेता बस्नेतले गुनासो गरे । ‘सरकारमा तत्परता चाहिँदैन ? जवाफदेहिता चाहिँदैन ? पहलकदमी चाहिँदैन ? संसदमा यो पठाइदिएको छ किन भएन भनेर पुग्छ ? जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? अनि संसदको यो प्रभावकारितालाई समाप्त गर्ने, संविधानका भावनाहरूलाई समाप्त गर्ने, संविधानले स्थापित गरेका प्रगतिशील मूल्यलाई समाप्त गरेर परम्परागत मूल्यहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने जुन प्रयत्नहरू हुन्छन् प्रतिगमन त्यही हो । अब प्रतिगमन के हो यो सोधिराख्नु पर्दैन,’ उनले भने ।