राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले वैश्विक समस्याको समाधान कसरी गर्छ ?

सुशील गौतम
सुशील गौतम

गौतम मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् 

राज्यराष्ट्र र राष्ट्रराज्य सुन्दा उस्तै उस्तै सुनिन्छ । नबुझ्दासम्म एउटै शब्दलाई अघिपछि राखेको जस्तो मात्र देखिन्छ । तर यो यति संवेदनशील विषय हो कि यसमा हेलचक्र्याइँ गर्ने हो भने वैदिककालदेखि अविच्छिन्न रहेको नेपालको भू–राजनीतिक वैधानिक मान्यताको अस्तित्व नै नरहन पनि सक्छ ।


Advertisement

जसरी तत्कालीन युगोस्लाभिया र सोभियत संघ टुक्राटुक्रा भए, त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउनसक्छ । राज्यराष्ट्र र राष्ट्रराज्य २ विपरीतार्थक पृथक सिद्धान्तहरू हुन् ।


Advertisement

राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको जरो नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायका ग्रन्थहरू विशेषतः वैदिक ग्रन्थ, बौद्धका पिटक ग्रन्थ, किरातका मुन्धुममा भेटिन्छ भने राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको जरो तत्कालीन युरोपका क्याथोलिक र प्रोटेस्टान्टिज्म सम्प्रदायबीच भएको युद्धपछिको वेस्टफ्यालियाको सन्धिमा भेटिन्छ ।

राज्य भन्नाले मूलतः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जस्ता मानव निर्मित संरचनाको समष्टिलाई बुझिन्छ । कौटिल्यले स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दण्ड र मित्र गरी ७ वटा राज्यका अंग हुन्छन् भनेका थिए । वर्तमान समयमा सञ्चार क्षेत्र, ‘नागरिक समाज’ र व्यवसायीको सञ्जाललाई पनि राज्यको अंगमा समावेश गरेको/लेखेको पाइन्छ । राज्यको परिभाषा समय र परिस्थिति अनुसार फरक गरिए पनि ठूलो समस्या यसबाट परेको होइन ।


Advertisement

समस्या राष्ट्रको परिभाषामा छ । राष्ट्र भनेको के हो त ? राष्ट्रको परिभाषामा पूर्वीय र पश्चिमा मान्यताबीच तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन बोहेमियाका राजा फर्डिनाण्ड दोस्रोले आफू क्याथोलिक क्रिस्चियन भएको हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा क्याथोलिक सम्प्रदायको प्रवद्र्धन गर्न थाले । प्रोटेस्टान्टिज्म क्रिस्चियन सम्प्रदायमाथि दमन गर्न थाले । फलस्वरूप प्रोटेस्टान्टिज्म क्रिस्चियनहरू क्रुद्ध बने । 

बोहेमिया र अस्ट्रियामा विद्रोह चर्कियो । युरोपभर क्याथोलिक र प्रोटेस्टान्टिज्मबीच भिडन्त चर्कियो । सन् १६१८ मा शुरू भएको द्वन्द्व ३० वर्ष चल्यो । व्यापक धनजनको क्षति भएपछि सन् १६४८ मा जर्मनीको वेस्टफ्यालियामा सन्धि भएपछि टुंगियो । सन्धिले मानिसले जन्मँदै प्राप्त गर्ने विशेषता जस्तै जाति, भाषा, रंग, सम्प्रदायलाई ‘राष्ट्र/राष्ट्रियता’ मानिने र राष्ट्र/राष्ट्रियतामा आधारित रहेर राज्य निर्माण गर्न पाउने मान्यता स्थापित गर्‍यो । दुई इसाई पन्थ बीचको ध्वंसात्मक युद्वलाई विराम दिन गरिएको सन्धिको प्रभाव धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर राज्य निर्माणमा मात्र सीमित नरही जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय पहिचानको आधारमा पनि राज्य निर्माण गर्न पाउने बाटो खोल्यो ।

त्यसपछि युरोपमा जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियता भन्दै राष्ट्रियतामा टेकेर थुप्रै देशहरू सतहमा आए । यसरी निर्माण भएको राज्यलाई राष्ट्रराज्य भनियो । कुनै राज्यको सीमाभित्र एउटै किसिमको जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय वा धार्मिक सम्प्रदाय मात्रै छन् भने राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आदर्श अवस्था बन्ने भयो । यदि राज्यको सीमाभित्र २ वटा फरक जाति, प्रजाति, भाषा अथवा धार्मिक सम्प्रदाय रहेछन् भने त्यो राज्यलाई द्वीराष्ट्रिय राज्य र २ भन्दा बढी भएको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य भनिने भयो ।

द्वीराष्ट्रिय राज्य

सन् १९९३ सम्म अस्तित्वमा रहेको चेकोस्लोभाकिया नामको देश द्वीराष्ट्रिय राज्य थियो । सन् १९६० मा जारी गरिएको चेकोस्लोभाकियाको संविधानको घोषणा खण्डमा चेक राष्ट्र (चेक जाति) र स्लोभाक राष्ट्र (स्लोभाक जाति) मिलेर चेकोस्लोभाकिया नामक राज्य निर्माण भएको हो भन्ने लेखिएको थियो । चेक जाति र स्लोभाक जातिलाई राष्ट्र मानेर स्थापित चेकोस्लोभाकिया नामको देश स्थापना भएको करीब ३ दशकमै टुक्रिएर चेक गणतन्त्र र स्लोभाक गणतन्त्र २ देशहरू बने । यो संविधानमा लेखिएकै आधारमा टुक्रिएको घटना थियो ।

सन् १९४७ सम्म बेलायती साम्राज्यको रूपमा रहेको तत्कालीन इन्डिया स्वतन्त्र हुने क्रममा थियो । मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्हा र हिन्दू नेता विनायक दामोदर सावारकरले तत्कालीन इन्डियालाई ‘द्वीराष्ट्रिय राज्य’ माने । इन्डिया नाम गरेको एउटै राज्यमा इस्लाम र हिन्दू गरी २ वटा राष्ट्र रहेको स्वीकारोक्तिले हिन्दू राष्ट्रियताको आधारमा हिन्दूस्तान नामको राज्य र इस्लाम राष्ट्रियताको आधारमा पाकिस्तान नाम गरेको राज्यमा विभाजन भयो ।

मधेशवादी नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेपाललाई द्वीराष्ट्रिय राज्य मान्थे । अर्थात् नेपाल नाम गरेको राज्यमा मधेशीको राष्ट्रियता हो र पहाडीको छुट्टै राष्ट्रियता हो । यही मान्यतामा टेकेर एक मधेश एक प्रदेशको नारा उचालिएको थियो भने सिके राउतले मधेशीको छुट्टै राष्ट्रियता र पहाडीको छुट्टै राष्ट्रियता भएको हुँदा मधेशीको निम्ति स्वतन्त्र राज्य अर्थात् छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भनेर नारा मात्रै उचालेनन्, यसको निम्ति सांकेतिक जनमत संग्रह गराए । अहिले पनि मधेशको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छोडेका छैनन् । 

बहुराष्ट्रिय राज्य
 
राष्ट्रराज्य सिद्धान्त अनुसार कुनै देशमा २ भन्दा बढी जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय वा धार्मिक सम्प्रदाय छन् भने त्यस्तो राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ । सन् १९७४ जारी गरिएको युगोस्लाभियाको संविधानमा युगोस्लाभियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानेको थियो । क्रोट्स, स्लोभेन, मेसेडोनियन, मोन्टिनेग्रेन, सर्बस्, बोस्नेन जस्ता जाति जनजातिलाई राष्ट्रियता मानिएको थियो । तथाकथित फरक–फरक ‘राष्ट्रियता’बीच घृणा, विभाजन र प्रतिस्पर्धाको मात्रा पहिल्यैदेखि थियो । राष्ट्रपति जोसिप ब्रुज टिटोको मृत्युपछि झनै तीव्र बनेर गयो ।

सन् १९९१ मा स्लोभेन जातिले युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएर स्लोभेनिया नाम गरेको स्वतन्त्र देश बनाए । एकपछि अर्को गर्दै टुक्रिएर अहिले ७ टुक्रामा विभाजित छ । बहुराष्ट्रिय राज्य युगोस्लाभिया टुक्रिएर बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना नामको द्वीराष्ट्रिय राज्य पनि बनेको छ । सन् २००८ मा कोसोभोले सर्बियाबाट स्वतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ ।

विखण्डनको क्रममा कतै प्रादेशिक सेना र केन्द्रीय सेनाबीच भिडन्त भयो त कतै एउटा जातिको सेनासँग अर्को जातिको सेनाले युद्ध लड्यो । करीब डेढ लाख मानिस मारिए, युगोस्लाभिया टुक्राटुक्रा भयो ।

धेरै भएको छैन । इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबि अहमेदले आफ्नै देशविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । कोरोना संक्रमणको कारण इथियोपियाको केन्द्र सरकारले चुनावलाई पछि सारेको थियो । तर टिग्रे प्रदेश मानेन र आफ्नो प्रदेशमा निर्वाचन गराउन खोज्यो । त्यसपछि इथियोपियाको केन्द्रीय सेना र टिग्रे प्रदेशको सेनाबीच भिडन्त शुरू भयो । छिमेकी इरिट्रियाले समेत टिग्रे प्रदेशविरुद्ध कारवाही गर्न सेना पठाएको छ । करीब ५२ हजार मानिस मारिएको विपक्षीको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ३० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । युद्ध रोकिएको छैन । सतहमा कोरोना संक्रमणको कारण रोकिएको चुनाव देखिएता पनि इथियोपियाको केन्द्रीय सेना र प्रादेशिक सेनाबीचको द्वन्द्वको जरो संविधानमै छ ।

इथियोपियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानेको छ त्यहाँको संविधानले । सन् १९९४ मा जारी गरिएको इथियोपियाको संविधानको धारा ३९ को उपधारा १ मा कुनै पनि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता’लाई स्वशासनका साथै निशर्त विखण्डनमा जान पाउने अधिकार हुनेछ भनेर लेखिएको छ । 

सन् २०१७ मा स्पेनको क्याटालोनियामा विखण्डनको निम्ति जनमत संग्रह भयो । ९० प्रतिशतले स्पेनबाट क्याटालोनिया अलग हुन मत दिए । तर स्पेनको केन्द्रीय सरकारले स्वतन्त्रको निम्ति गरिएको जनमत संग्रह गैरकानूनी भएको घोषणा गर्दै क्याटालोनियाको तत्कालीन राष्ट्रपति कार्ल्स पुग्देमोन्ट लगायत अन्य पदाधिकारीमाथि धरपकड गर्‍यो । अहिले पुग्देमोन्ट निर्वासित भएका छन् । समस्या क्याटालोनियाको जनमत संग्रहले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्‍यो कि गरेन भन्ने होइन । समस्या सन् १९७८ मा जारी गरिएको स्पेनको संविधानको धारा २ मा ‘स्पेनका राष्ट्रियताहरूलाई स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । समाजमा भएका विविधतालाई ‘राष्ट्रियता’ भन्दै १७ वटा जातीय राज्य बनाइसकेपछि सोही राष्ट्रियतामा टेकेर स्वतन्त्र राज्य बनाउन स्पेन जस्तो विकसित देशमा समेत प्रयास गरिँदो रहेछ भन्ने बहुराष्ट्रिय राज्यको निकृष्टता देखाएको छ । 

तथाकथित जनयुद्धको नाममा विभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चा खोलेर समूहपिच्छे राज्य आश्वासन दिएका बाबुराम भट्टराई र नेपालमा पहाडी र मधेशी गरी २ वटा राष्ट्रियता छन् भन्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बनाएका छन् । जसको घोषणापत्रमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भएको कुरा संविधानमै लेख्न लगाइ प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख छ । भन्नुको अर्थ नेपाली समाजमा भएका जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधतालाई ‘राष्ट्रियता’ मानिने र उक्त राष्ट्रियतामा आधारित रहेर ११ वटा राष्ट्रिय (जातीय) राज्य बनाउने उद्देश्य रहेको छ । 

राष्ट्रराज्य सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य घातक छ भन्ने कुरा चाहे त्यो युगोस्लाभिया जस्तो कम्युनिस्ट शासन भएको देश होस्, चाहे त्यो इथियोपिया जस्तो गरीबीमा पिल्सिएको वा स्पेन जस्तो समृद्धि हाँसिल गरेको होस्, त्यहाँबाट प्रस्ट हुन्छ । विष विष नै हो, जसले खाए पनि ।   

नेपालमा कुनै एउटा वडा पनि एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै धार्मिक सम्प्रदाय मात्रै रहेको छैन । नेपालका सबै क्षेत्र विविधतायुक्त छ । यस्तो विविधतायुक्त समाजमा गतार्थ एवं असान्दर्भिक वेस्टफ्यालियाको सन्धिद्वारा निर्मित राष्ट्रियताको पारिभाषा लादेर घृणा, हत्या हिंसा र अन्ततः विभाजन गर्न केही व्यक्ति र विचार नियोजित रूपमा लागिपरेका छन् । यस्तो विभाजनको जरो संविधानमा प्रवेश गराइसकेपछि आज मुठ्ठीभरका पदलोलुप पात्रहरूले निर्माण गरेको ‘पहिचान र सामर्थ्य’को दायरामा नपरेका समूह चुप लागेर बस्छन् ? एउटा मगर नामको जातीय राज्यले काईके, खाम र ढुट मगरको पहिचानको संरक्षण गर्छ ? मगर राज्यभित्र काईके, खाम र ढुट मगर भाषाको आधारमा कम्तिमा गैरभौगोलिक राज्य खोजे के भन्ने ? छ जवाफ ? यो त जातिको उदाहरण मात्रै हो ।

नेपालमा रहेका १२५ जातजाति, १२९ भाषाभाषी, आधा दर्जन धार्मिक सम्प्रदायले पनि आफूलाई ‘राष्ट्रियता’ भन्दै राज्य निर्माणको आकांक्षा राखे के जवाफ दिने ? केही पात्रहरूले बनाएको पहिचान र सामर्थ्य मापदण्डमा हामी पर्दैनौ भनेर चुप लागेर बस्छन् भन्ने सोचेको ?

समाधान हो राज्यराष्ट्र सिद्धान्त

राष्ट्रराज्य सिद्धान्त नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै निम्ति टाउको दुखाइ बनिसकेको छ । विश्वमा हाल करीब ३०० वटा विद्रोही समूह देखा परिसकेका छन्, जसले जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई ‘राष्ट्रियता’ भन्दै त्यसैको राज्य निर्माण गर्न कतै हतियार नै उठाएको छ त कतै आवाज मात्रै उठाएको छ ।

वेस्टफ्यालियाको सन्धिले निर्माण गरेको राष्ट्रियताको संकीर्ण परिभाषाले निम्त्याएको वैश्विक समस्याको समाधान स्वरूप विक्रम संवत् २०७३ सालमै  युगद्रष्टा डा. निर्मलमणि अधिकारीले राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अभिनिर्माण गरिसक्नुभएको छ । हिन्दु, बौद्ध, बोन, जैन, किरात जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायले अंगीकार गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन बोकेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले क्याथोलिक र प्रोटेस्टान्टिज्मको द्वन्द्वबाट सिर्जित राष्ट्रराज्य सिद्धान्तले निम्त्याएको वैश्विक समस्याको समाधान दिन्छ । यस भूखण्डमा कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’पछि २ हजार ३०० वर्षपछि बनेको राजनीतिक सिद्धान्त हो राज्यराष्ट्र । मौलिक जरोकिलो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा राज्यराष्ट्र सिद्धान्तलाई अघि सारेको छ ।   

मुख्य कुरा पहिचानको राजनीति कि पहिचानको संस्कृति भन्ने हो । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर पहिचानको संरक्षणको नाममा यसलाई राजनीतिक विषय बनाइयो भने अर्को पहिचानधारीले पनि राजनीतिक विषय बनाउँछ । फलस्वरूप खप्टिएका स्वार्थहरूले द्वन्द्व निम्त्याउँछ, जसले पहिचानको संरक्षण होइन, एकविरुद्ध अर्को उत्रिएर पहिचान नै नाश हुनपुग्छ । भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने अवस्था आउँछ । 

राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको प्रमुख विशेषताले पहिचानको संस्कृतिको ग्यारेन्टी गर्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्ति नै प्रमुख इकाई रहन्छ भने सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्दा सांस्कृतिक समूह, सम्प्रदाय, समुदाय, जाति, प्रजाति वा भौगोलिक पहिचानको आधारमा बनेको अवयवलाई प्रधान एकाई मानिन्छ । सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा उक्त अवयवले अग्राधिकार प्राप्त गर्छ । अर्थात् राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बनपछि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा ३ करोड नेपालीको अधिकार बराबर रहन्छ । 

सम्पत्तिको अधिकार जति पूर्वका लिम्बुलाई हुन्छ, त्यति नै पश्चिमका थारुलाई पनि हुन्छ । वाक स्वतन्त्रताको उपभोग जति उत्तरका शेर्पाले गर्छन्, त्यति नै दक्षिणका मधेशीले पनि गर्न पाउँछन् । प्रत्येक नागरिक एकाईको रूपमा रहन्छन् र उक्त एकाईद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले यस क्षेत्रमा गर्दछन् भने सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा सांस्कृतिक अवयवलाई प्रधान एकाई मानेर त्यसको प्रतिनिधिद्वारा कार्य गरिन्छ ।  नेवारको गुठी सम्बन्धी नीति नियम नेवारकै सांस्कृतिक प्रतिनिधिले गर्न पाउने व्यवस्था हो राज्यराष्ट्र । थारुको बड्घर सम्बन्धी नीति नियम थारुकै सांस्कृतिक प्रतिनिधिले गर्न पाउने व्यवस्था हो राज्यराष्ट्र । थाकखोलाको ल्ह फेवको कस्तो व्यवस्थापन गर्ने थकालीका सांस्कृतिक प्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्र हो । कुन पाछासँग कस्तो रीति बसाल्ने भन्ने अधिकार कोयु नक्छोको हो । लिम्बुको साप्पोक चोमेनदेखि खाउमासम्म गरिने निर्णय फेदाङ्गमा, साम्बा र येवा – येमाको अधिकार क्षेत्र हो ।

राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले नेपालका सबै जाति, जनजातिले आफ्नो कूल परम्परादेखि मानिआएको सांस्कृतिक सम्पदाको अवलम्बन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका सांस्कृतिक समुदायलाई अग्राधिकार दिन्छ तर सांस्कृतिक पहिचानलाई राष्ट्रियता भन्दै राज्य बनाउन खोज्ने वेस्टफ्यालियाबाट आयात गरिएको एजेण्डाको ठाडै खारेज गर्छ । 

राष्ट्रियताको परिभाषाको निम्ति राज्य नै निर्णायक तत्व हुने भएको हुँदा जन्मको आधारमा प्राप्त विशेषतालाई देखाएर राज्य निर्माण गर्नको निम्ति हुने खिचातानी, घृणा र विभाजनको सम्भावनालाई राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले जरैदेखि समाधान गर्छ । 

सुशील गौतम
सुशील गौतम

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्