२० असार २०८३, शनिबार
भारतमा कोरोनाको कहर चलिरहेको बेलामा केन्द्र सरकारले नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी अफ दिल्ली (संशोधन) ऐन २०२१ पारित गरेको छ ।
त्यसले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर अनिल बैजललाई मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालभन्दा बढी शक्तिशाली बनाएको छ ।
कानूनले दिल्लीमा दैनिक शासन चलाउन लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई असीम शक्ति दिएको छ ।
यो ऐनका प्रावधान मंगलवारबाट लागू भएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दिल्ली उच्च अदालतले दिल्लीको आम आदमी पार्टी सरकारलाई कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा आलोचना गरेको केही घन्टापछि यो कानून ल्याइएको हो ।
अदालतले भनेको थियो, ‘दिल्ली सरकारले परिस्थिति सम्हाल्न सक्दैन भने हामी केन्द्र सरकारलाई अधिकारी पठाएर शासन चलाउन भन्नेछौं ।’
यस ऐनलाई संसद्ले मार्च महिनामा पारित गरेको थियो । विपक्षी दलहरूले यसलाई वाकआउट गरेका थिए ।
आम आदमी पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले यसलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भनेका थिए ।
कानूनमुताबिक, दिल्लीमा सरकार भन्नाले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर हुन् र सत्तारूढ सरकारले कार्यकारी निर्णय लिनुअघि लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको राय लिनुपर्छ ।
दिल्लीको केजरीवाल सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनका लागि कुनै नियम बनाउन नपाउने भएको छ ।
