नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आह्वान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तथा अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा गराइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

प्रचण्डले ४२ प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश सभाका सदस्यले वैशाख ६ गते प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेको र आइतवारदेखि विशेष अधिवेशन राखिएको थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसद्को काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरेको अध्यक्ष दाहालद्वारा आइतवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजीनामालाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिने तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८(१) अनुरूपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हाँस्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक रहेको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ । तत्कालै गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र नभई भौतिकरूपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसरी बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरूप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरूप नियुक्ति गरेको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माओवादी केन्द्रले निर्णयलाई सच्याई गठबन्धन सरकार गठनका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।