नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा गरे पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्षमा बालुवाटार पुगेको उच्च स्रोतले लोकान्तर डट्कमसँग बताएको छ । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) को आशय ‘तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या’ नभई सिंगो प्रतिनिधि सभा (२७५) को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन हुनुपर्ने भएकाले १३८ सांसदकै हस्ताक्षरविना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्षमा बालुवाटार पुगेको हो । 

संविधानविद्सँगको सघन छलफलपछि बालुवाटार यस्तो निचोडमा पुगेको हो । खनाल–नेपाल समूहका केही सांसदलाई राजीनामा गराएर विपक्षी गठनबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने चर्चा चलिरहे पनि उनीहरूको राजीनामाले मात्र वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्ष बालुवाटारको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको वैकल्पिक सरकार बन्नका लागि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सग्लो जसपाको पूर्ण समर्थन चाहिने बालुवाटारको विश्लेषण रहेको छ । यसको अर्थ जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समथर्नविना नयाँ सरकारलाई बाटो खुल्न नसक्ने बालुवाटारको बुझाइ देखिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमा आज राति ९ बजे सकिँदैछ । बिहीवार कार्यालय समयमै माधव नेपाल पक्षका केही सांसदले राजीनामा गरेर वैकल्पिक सरकारका लागि बाटो खोल्दिने चर्चा भइरहेको छ । 

माधव नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता भीम रावलले बुधवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै केपी ओलीलाई विस्थापित गर्न राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा वढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मिति २०७८/१/३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालयले वैशाख २७ गते गरेको आह्वानमा भनिएको छ । 

वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न माग गरेका थिए । 

सोही अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आजसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले वैकल्पिक सरकार गठनमा सहमति नभएको जानकारी हिजै राष्ट्रपतिलाई भेटेर गराइसकेको छ । 

जसपाले समर्थन नगरेपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदको राजीनामा गराउन प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित २०/२१ सांसदले राजीनामा गरे प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम संख्या २५० मा झर्ने र त्यो बेला उपेन्द्र यादवको समर्थन लिएर १२६ संख्या देखाएर सरकार बनाउने कांग्रेस र माओवादीको दाउ छ । 

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ, उपधारा २ ले के भन्छ भने यदि कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा (कसैको स्पष्ट बहुमत छैन भन्नुको मतलव २७५ मध्ये १३८ नभएको अवस्थामा भन्न खोजेको हो) प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य । बहुमत के को ? प्रतिनिधि सभाको बहुमत । प्रतिनिधि सभा भनेको २७५ अर्थात १३८ जना नभइकन यो १ र २ अन्र्तगतको सरकार बन्दोरहेनछ भन्ने देखिन्छ,’ बालुवाटारलाई कानूनी परामर्श दिइरहेका एक संविधानविद्ले बिहीवार लोकान्तरसँग भने । 

यसलाई संविधानको धारा १०० सँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संविधानको धारा ७६ मा सिंगो प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति भनिएको र अर्को धारा १०० मा विश्वासको मत लिनको लागि तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत भनिनुको कुरालाई जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘बहुमत प्राप्त’ र ‘तत्काल कायम रहेको’ भन्ने दुई फरक–फरक शब्दावली त्यसै त प्रयोग गरिएन होला, ती संविधानविद्ले भने, ‘त्यसैले नयाँ सरकार बन्नका लागि १३८ सांसदको हस्ताक्षर नभइ हुँदैन । त्यसैले माधव नेपाल समूहले राजीनामा गरेपनि फरक पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।   

‘एकछिनका लागि मान्नुस्, माधव नेपाल पक्षका २०/२५ जनाको राजीनामाको प्रसंग आइरहेको छ । राजीनामा गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या घट्छ र देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुहुन्छ भनेर तर्क आइरहेको छ । संविधानले भने अनुसार जाने हो भने रिक्त भएको ठाउँमा ढिलोमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा रिक्त सिट सबैमा एमाले अर्थात ओलीले जित्नुभयो भने त १२६ भन्दा त विपक्षमा हुने भयो नि ! सत्तारुढ भन्दा विपक्षमा बहुमत हुन्छ भन्ने परिकल्पना हुन्छ संविधानमा ? दुइ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसकिने अल्पमतको सरकारले शासन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । अब प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसँग अर्को विकल्प छैन– टोटल स्ट्रेन्थको बहुमत अर्थात १३८ नै चाहिन्छ । १३८ भयो भने एकपटक शो भएपछि भयो, १३८ नपुगी माधव नेपालहरूले राजीनामा गर्दैमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने ।  

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

ती संविधानविद्ले आज रातिसम्म विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न नसके धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व रहेको बताए । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नै निरन्तरता हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।

त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘धारा ७६ को ५ मा चाहिँ बढा गजबको भाषा छ, बहुमत भनेको छैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भाषा छ । त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको कुरा हो, उहाँ कन्भिन्स हुनुपर्छ । उसले ल्याएको कुरा ठीक छ भनेर राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सक्नुहुन्न,’ उनले भने ।