लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन विपक्षी गठबन्धनले गरेको माग अस्वीकृत भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख यादवले मंगलवार प्रदेशसभा सभामुखलाई पत्र लेख्दै अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए । जसमा लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।’

तर प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई टेकेर अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएका छन् । धारा १८८(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त भएका थिए । संविधानको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन ।