सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका १९ रिटको बिहीवार र ११ रिटको पेशी शुक्रवारका लागि तोकेको छ ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा ११ वटा संवैधानिक इजलासका लागि र १९ साधारण इजलासमा रिट परेको छ ।

११ रिटको शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ । बिहीवार १९ रिटको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले व्याख्या गर्न आवश्यक देखेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने छ ।

सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये संसद् पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने मागका ४ निवेदन छन् । ४ निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरे सहितका ४ कानून व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै ओलीको दाबी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ । समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हक संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा उल्लेख छ ।

ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम २१ घण्टाको समय दिएर बहुमत सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति दुवैले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले गत जेठ ७ गते राति ११ः३८ बजे दुवैको बहुमत नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने भन्दै दुवैको निवेदन खारेज गरेसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राति १ः४९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सूचना जारी गरेकी थिइन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।