२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेको छ ।
बुधबारदेखि शुरू भएको बजेट अधिवेशनको शुरूमै बोल्दै विपक्षी नेताहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
सदनमाथि बेइमानी र छलछाम गर्न मुख्यमन्त्रीले नपाउने विपक्षीको आक्रोश छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिन माग गरे ।
उनले भने, ‘यो सरकारलाई अल्पमत हुँदाहुँदै प्रमुख प्रमुखबाट नियुक्त गरियो । अब मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ को १ मा गठन भएर पनि अहिलेको सरकार अब संविधानको धारा १६८ उपधारा २ मा परिणत भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, होइन भने राजीनामा दिनुपर्छ ।’
खाँनले विधि, पद्धति र नैतिकता भए राजीनामा दिन वा बहुमत सिद्ध गरेर शासन गर्न आग्रह गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संसदीय दलका नेता सहस्रराम यादव एमालेले आफ्नो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार टिकाउन जसपालाई फुटाएको आरोप लगाए ।
एमाले संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्न तलदेखि माथिसम्म लागेको बताए ।
‘आफ्नो सरकार जोगाउन अरुको पार्टी फुटाउने गरेको छ । अल्पमतको मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराएर प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत काम गरे । कि सदनमा विश्वासको मत लेऊ, नत्र राजीनामा देऊ ?’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा सरकारले गर्नुपर्ने काम केही गरेन । अक्सिजन छैन । बिरामीलाई बेड छैन । औषधि छैन ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले नियम, कानून र विधिको संवैधानिक मान्यताबाट सरकार चल्नुपर्ने बताए । रगत र पसिनाबाट प्राप्त सम्मानित संस्थालाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र भइरहेको उनले बताए । बरालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अमेरिकाका निर्वतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गरे ।
कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले सदनमाथि मुख्मन्त्रीले बेइमानी गर्न नपाउने बताए । ‘सालीन बौद्धिक मुख्यमन्त्री देखिनुहुन्थ्यो । त्यो क्षणिक रहेछ । अब संसद्मा बहुमत प्रमाणित गर्नुहोस्, होइन भने राजीनामा दिनुपर्यो ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले सरकार अनैतिक र स्वेच्छाचारी रुपमा अगाडि बढेको बताइन् । उनले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता लिप्सामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप समेत लगाइन् ।
कांग्रेस सांसद शंकर गिरीले मुख्यमन्त्रीले सदनप्रति विश्वासघात र छलछाम गरेको आरोप लगाए ।
‘तपाईं पनि शंकर म पनि शंकर । शंकरले यो गरेभन्दा मन कटक्छ दुख्छ । मुख्यमन्त्री नै संघीय सरकारको प्रवक्ता हो । झापामा घटना घटे मुख्यमन्त्रीको स्टाटस आइहाल्छ ?’
‘सहकार्य र एकताका लागि राजीनामा दिनुहोस् । कुलप्रसादलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ,’ गिरीले भने ।
माओवादी केन्द्र सांसद इन्द्रजित थारूले प्रदेश सभाबाट पारित नै वैधानिक हुन्छ ।
संघीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि अध्यादेशतर्फ बजेट ल्याउन खोज त्यो मान्य नुहने बताए ।
