×

NMB BANK
NIC ASIA

आलेख

११ महिनामा जम्मा ७ घण्टा काम : संकटको समयमा खोइ माथिल्लो सदनको भूमिका ?

जेठ ३०, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा ५ महिनादेखि एउटा सूचना स्क्रोल भइरहेको छ– ‘राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन मिति २०७७ साल पुस २६ गते आइतवार राति १२:०० बजेदेखि अन्त्य भएको छ ।’

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

संविधानले स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा मिनेट–मिनेटमा यो सूचना कुदिरहेको छ । तर मुलुकको स्थायी सदन भने पाँच महिनादेखि निदाइरहेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND


Advertisment
SBL

नेपालमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको समयमा अघिल्लो महिना बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा मे २० तारिखमा छलफल भयो । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री लर्ड अहमदले कोभ्यास संयन्त्रअन्तर्गत नेपाललाई बीस लाख खोप दिने निर्णय भएअनुसार अहिलेसम्म तीन लाख ४८ हजार मात्रा खोप आपूर्ति भैसकेको जानकारी गराएका थिए । अमेरिकी सदन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि कुरा उठ्यो । तर यत्रो मानवीय संकटको समयमा हाम्रै देशको माथिल्लो सदन भने बेखबर छ ।  

Vianet communication
Laxmi Bank

संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना नगरेपनि सत्ताको खिचातानी र राजनीतिक दाउपेचका कारण यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ । दोस्रो पटकको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट विचाराधीन छन् । तर स्थायी सदन भनिने राष्ट्रिय सभा यो मुलुकमा छ छैन जस्तो भइरहेको छ । अर्थात् यो महामारीमा जनताका दुःख र पीरमर्काबारे छलफल गर्ने कुनै त्यस्तो ठाउँ भएन । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र प्रदेश सभा केबल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री फेरबदलमा सीमित भएका बेला जनताका पीरमर्काबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको भूमिका अपेक्षित थियो । तर यो निर्जीव सभा देशमा उत्पन्न मानवीय संकटप्रति बेखबर र चीर निद्रामा छ ।

प्रदेशको संरचना त यो महामारीको समयमा खासै कामयावी देखिएन । तमाम् कमजोरीका बावजुद बरु स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरे । 

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुस २६ गते राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको विशेष महत्त्व देखिएको बताएका थिए । 

‘लामो संघर्ष गरेर ल्याएको प्रणाली र व्यवस्थाअनुसार स्थायी संसद्को रूपमा गरिमामय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था भएको छ र यसपटक राष्ट्रिय सभाको विशेष महत्त्व पनि देखिएको छ,’ राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले भनेका थिए । तर, विशेष महत्त्व रहेको भनिए पनि लामो समयसम्म यसको अधिवेशन नबोलाएर फिक्का बनाउने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।  

राष्ट्रिय सभाको एउटा काम सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने पनि हो । त्यसैमाथि प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा संघीय संसद्को एकल भूमिकामा राष्ट्रिय सभा जीवित छ । प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा एक्लै कानून बनाउन सक्दैन, तर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र जनताका समस्याका विषयमा छलफल गर्नका लागि कुनै अवरोध थिएन । तर सरकारले यो गरिमामय सदनलाई पंगु बनाइरहेको छ ।

गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई हप्तापछि सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको थियो । पुस १७ गते शुरू भएको अधिवेशन सरकारको आलोचना हुन थालेपछि २६ गते नै अन्त्य गरियो । ६ महिनाको अन्तरालमा बसेको राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशनमा जम्मा ७ घण्टा ५ मिनेट बैठक बस्यो । 

२०७७ असार १८ गतेदेखिको झण्डै साढे ११ महिनामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ७ घण्टा खास काममा व्यतित गरे । करीब एक वर्षको अवधिमा जम्मा ४ दिन ७ घण्टा बैठक बसेर सांसदहरूले तलब भत्ता, इन्धन सुविधा पाए । जबकि यो एक वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनमा ७ घण्टा सुतेर अन्य समय जनताको सेवाका लागि समर्पित छन् । 

दुई अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने भएकाले असार तेस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न सरकारले अधिवेशन बोलाउला । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालत गएका दलले जनताका समस्याबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई सरकारजस्तै अन्य दलले पनि खास महत्त्व दिएका छैनन् । 

हुन त राष्ट्रिय सभाको गरिमा खुम्च्याउने काम निर्वाचनमै भएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अनुभवी र परिपक्व व्यक्तिभन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकामा पराजीत उम्मेदवार, प्रतिनिधि सभामा हारेका नेता, आफन्त र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरियो । त्यो दिनदेखि नै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाउने काम गर्दै आएका छन् । 

त्यसरी गठन गरिएको राष्ट्रिय सभाले यसबीचमा गरिएका क्रियाकलापका कारण आफ्नो गरिमा कायम राख्न सकेको देखिएन । जनस्तरबाट विरोध भएका विधेयक उसले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएन । बरु संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत प्रतिपक्षी दल उभिएको समयमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक मार्सल लगाएर पारित गर्ने कामको साक्षी राष्ट्रिय सभा बन्यो । सत्ताको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पर्‍यो । आफूलाई परिपक्व सदन बनाउनुभन्दा रबर स्ट्याम्प बनाएको थियो उसका कामले । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सक्रियता र क्रियाशीलता अझ बढी अपेक्षित थियो ।


सरकार गठनसँग कुनै सरोकार नराख्ने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको भए सरकारमाथि ‘संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्न लागेको’ आरोप खण्डित हुने थियो । तर आलोचना सुन्न नचाहने सरकारले केवल संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ६/६ महिनामा अधिवेशन बोलाउने र हप्ता दश दिन चलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । 

विभिन्न विषयमा वक्तव्यबाजी गर्न प्रतिष्पर्धा गरिरहेका राजनीतिक दलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएर जनताका समस्याबारे छलफल चलाउन आग्रह पनि गर्न सक्थे । तर यस मामलामा दलहरू पनि चुकेका छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

पुस ५, २०८०

हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x