यसरी सम्भव छ स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

आगामी आ.व.२०७८।७९ का लागि गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट जारी गर्नुभएको छ । राजनैतिक तरलताको कारण विपक्षीहरूको विरोधका बीच अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट जारी भएको छ ।

यसर्थ, यस बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चुनौतीमा राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग प्राप्त नहुने स्पष्ट संकेत छ । तथापि सरकारका तर्फबाट यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै प्रयास जारी राखिने कुरा व्यक्त गरिएको छ । 


Advertisement

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता:

यस पटकको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएको छ ।  विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ । कुल रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट जारी हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा रु १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । 

समष्टिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट रु १ खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड रहेको छ । गत आ.व.मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट विनियोजन रु ६० अर्बको थियो । यसलाई वृद्धि गरी चालु आ.व.मा रु ९० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । यसलाई पनि वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि गतिलो आकारको बजेट विनियोजन हुनु आफैँमा प्रशंसनीय छ । 

तर, कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने भनिएकोमा हाल यसको अंश ७.४५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसर्थ, भविष्यमा स्वस्थ्य क्षेत्रको बजेटको अंक र अंश दुबै वृद्धि गरिनुपर्छ भन्नु सायदै अतिसयोक्तिपूर्ण होला । यस स्थितिमा, बजेट विनियोजन भएअनुसार खर्च गर्न पनि मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सफल हुनुपर्छ भन्नु पनि यहाँ उपयुक्त हुनेछ । 

कोभिड नियन्त्रण केन्द्रित बजेट:

आ.व. २०७८।७९ को बजेटको सार्बजनिक जानकारी वक्तव्यमा बजेटको पहिलो उद्देश्य नै कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ ।

यसैगरी, बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायर बिस्तार, उपचारको व्यबस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्बाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिने कुरा लेखिएको छ । 

यर्थाथमा, संक्रमणको अवस्थामा कमी आउन सकेको छैन । चिकित्सक र विज्ञहरूले यो संक्रमण कति अवधिसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यस अवस्थामा लागू गरिएका निषेधाज्ञाका कारण केही मानिसहरू हातमुख नै जोड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसर्थ, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामीको समुचित उपचार र राहतको कार्यक्रमलाई एकसाथ अघि बढाउनुको विकल्प छैन । 

खोपको सुनिश्चितता:

बजेट वक्तव्यमा निःशुल्क लगाइने खोपका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै, यसका लागि रु २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम अपर्याप्त हुने आशंका छ । तर, हालका दिनमा खोपहरू दाताबाट अनुदानमा उपलब्ध भैरहेकाले केहि  आशाको किरण छाएको छ । 

तर, अग्रभागमा संक्रमण नियन्त्रणको काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीपछि दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई समय गुज्रिसक्दा पनि दोस्रो डोजको खोप दिन सकिएको छैन । यसबाट करीब १२।१३ लाख जना प्रभावित भएका छन् ।

अर्को पाटोबाट नियाल्दा सरकार खोप किन्ने भन्दा पनि अनुदानबाटै काम चलाउन उद्दत्त रहेझैँ देखिन्छ । तथापी, अनुदान र खरिद दुवैमा जोड दिनुपर्छ । खोप खरिद गर्दा रु ६०।७० अर्ब लागत लाग्ने स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ । 

निशुल्क परीक्षण र अक्सिजन प्लान्ट:

सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोभिड १९ को परीक्षण निःशुल्क गरिने सरकारी प्रतिबद्धता छ । तर, सबै स्थानमा सरकारी अस्पताल नहुने, आम जनताको सहज पहुँच नहुने लगायतका कारणले निजी प्रयोगशालामा जाँदा आमजनताले महंगो शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी छ ।

केही समयपूर्व अक्सिजनको अभावमा कैयौं मानिसले अमूल्य जीवन गुमाउनु परेको कुरा हाम्रो मानसपटलबाट हटिसकेको छैन । यस कुरालाई मनन गरी बजेटमा एक सय शय्या माथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नु पर्ने र यसमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान सरकारले दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसमा पूर्ण कडाइ गरी अक्सिजन प्लान्ट नभएको अवस्थामा अस्पताल सञ्चालनमा नै रोक लगाउनेसम्मका कदम चाल्न पछि पर्नुहुँदैन । 

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले यससम्बन्धी बजेट आप्mनो मन्त्रालयको नाममा विनियोजन नगरिएको बताएका छन् । अर्को कुरा अक्सिजन प्लान्ट सानो र ठूलो हुन सक्छ । साथै, यो जडानपछिको सञ्चालन र मर्मत खर्च ठूलो हुने हुँदा समयमै ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी छ । 

आईसीयू र भेन्टिलेटर:

कोभिड– १९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । हामी कहाँ यस्ता पूँजीगत उपकरण खरिद गर्ने बजेट थोरै भयो भन्ने गरिन्छ । तर पछि उपकरण खरिद नै नगरी बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यस्तो हर्कत यस पटक हुन नदिन सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समयमै सजग हुनुपर्छ । 

जोखिम भत्ता:

बजेट वक्तव्यमा कोभिड– १९ को उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि ५० प्रतिशत भत्ताको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसमा रकम निकासा गर्न कुनैपनि प्रकारले अवरोध हुनुहुँदैन ।

यस महामारीका समयमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आप्mनो ज्यानको पर्बाह नगरी निरन्तर सेवा गरिरहेकाले समाजबाट उनीहरूको उच्च प्रशंसा भएको छ । तिनीहरूलाई सबैले स्यालुट गरेका छन् । बेलाबखतमा तिनको भत्ता रोकिने, हातपात हुने, राजनैतिक आस्थाका आधारमा सरुवा हुने जस्ता तिकडमलाई पूर्णत निषेध गरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गराइ राख्नुपर्छ । 

संक्रमण फैलिन नदिने उपायहरू:

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोक्न हामीले पनि निषेधाज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान लगायतमा रोक लगाएका छौं । यसर्थ, सीमा नाकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले आवश्यक कडाइ गर्न चुक्नु हुँदैन ।

जथाभावी रूपमा सिमानामा आवतजावत गर्न दिनु हुँदैन । यस्ता मानिसको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

कोभिड १९ को संक्रमण फैलिन नदिन प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, टोल र समाज स्वयं सजग हुनुपर्छ । यसका लागि पालिकाहरूले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सरकारका तर्फबाट घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार लगायतको प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । यी प्रतिबद्धताहरू मन, वचन र कर्मले पूरा गर्न कर्म क्षेत्रमा खरो उत्रिनु पर्छ । 

यस संक्रमणको नियन्त्रण गर्न बजेटमा सेन्ट्रल कमाण्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । यसका लागि साउन १ गते नकुरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

बजेटमा कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पुग नपुग के छ, आमजनताले जान्ने कुरा भएन । तर, आमजनता भरसक संक्रमित नै नहुन्, यदि भैहालेमा सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क होस् भन्ने जनचाहनालाई सरकारले व्यवहारद्वारा पूरा गर्नुपर्छ । 

निःशुल्क औषधि र सेवा:

बजेट वक्तव्यमा ७० प्रकारका औषधि आम जनताले निःशुल्क पाउने जानकारी दिइएको छ । समष्टिमा आगामी वर्षका लागि औषधि खरिद गर्न मात्रै रु  ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्छ । 

विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न तोकिएको रकम आर्थिक सहायतास्वरूप अनुदान दिने तथा १४ वर्षमुनिका र ७० वर्ष माथिका मुटुरोगीको निःशुल्क उपचार गरिने भनिएको छ । यसमा सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने, मुलाहिजा गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सजग हुनुपर्छ । 

नयाँ अस्पताल निर्माण:

आगामी बजेटमा काठमाडौं ३०० शय्याको र प्रदेशहरूमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पतालहरू निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम चालू वर्षकै बजेटमा परेपनि काम हुन सकेन । यसर्थ, आगामी वर्ष भने यसो नहोस् भनेर कामना गर्नुको विकल्प छैन । 

बजेट वक्तव्यमा सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालन गरिने तथा ३९७ स्थानीय तहमा निर्माण आरम्भ गरिएका अस्पतालहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । यी कामका प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहले आप्mनो चासो बढाउनुपर्छ । 

स्वास्थ्य सेवा फराकिलो:

आम बालबालिकले हाल १३ प्रकारका खोप पाउँदै आएका छन् । यसमा कुनै पनि बालबालिका नछुट्ने प्रणालीमा जानु पर्छ ।

यसैगरी, टेलिमेडिसीनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुका साथै मुलुकभरि फैलिएका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई व्यापकरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

साथै, बजेटमा इन्टर्नशीपमा पनि चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मी परिचालन गर्ने भनिएको छ । यी कुराको कार्यान्वयनमा पनि खरो उत्रिनुपर्छ । 

बजेटमा ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसबाट आम नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था समयमै जानकारी हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुबहु लागू हुन पर्छ ।  

यस अतिरिक्त, बजेटमा ५० शय्यामाथिका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिने प्रतिबद्धता छ । यो पनि उत्साहप्रद छ । तर, कार्यान्वयनमा शीघ्र आउनु पर्छ । 

निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी तुल्याउन बजेटले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेटमा स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, बजेटले वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने कुरा बताएको छ । यी सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । बजेटमा कार्यक्रम पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोगबाट बाहिरिनैपर्छ । 

कार्यान्वयनको खबरदारी:

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न 'डु अर डाइ' (गर वा मर)को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबै कार्यक्रमपिच्छे १२ महिनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारका काममा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । तालुक कार्यालयले समयमै अख्तियारी दिने, समयमै साइट अफिस खोल्ने र कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

चौमासिक विभाजन अनुसार काम गर्ने र नगर्नेका बीच विभेद छुट्याउन  दण्ड एवं पुरस्कारको नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

साथै, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । यत्ति गर्न सकिएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्