३१ असार २०८३, बुधबार
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गरे ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन, दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६(५) ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दल विनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।
संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइन्छ तर त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाइने उनको तर्क थियो । ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयबाटै अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘आफ्नो दलमा चाहिँ अनुशासन लाउने अरूको दलमा चाहिँ ह्वीप लाग्दैन भन्न पाइन्छ ? संविधानले सबै ठाउँमा दल–दल भनेको छ, ७६(५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरे ।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने घोषणा त संसदमार्फत जानुपर्ने होइन र ? संसद् छलेर जान मिल्छ र ?’
जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भने, ‘विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन, त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउदिनँ भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसद्मा जानुपर्दैन ।’
