प्रदेश २ सरकार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटमाथि बुधबार भएको बहस हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।
एडभोकेसी फोरम प्रदेश २ का संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डल गठन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।

 महासेठले जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले निवेदकको तर्फबाट आज बहस सकिएको र भोलि बिहीबार विपक्षीको तर्फबाट बहस हुने जनाएको छ ।

विपक्षी विरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदकको तर्फबाट भएको बहसमा आठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद वगालेको संयुक्त इजलासमा भएको बहसमा निवेदक तर्फलाई  चार घण्टाको समय तोकिएको थियो ।