सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा खेमाको कित्ता अदलबदलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता संकट गहिरिएको छ ।

सत्ताको चाबी बोकेको विभाजित जसपाको एउटा पक्ष (महन्त ठाकुर) लाई लिएर सरकार टिकाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजनामा धक्का पुगेको छ ।

जसपाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद्मा बहुमत गुमाएका छन् ।

रायमाझी उपेन्द्र समूहमा फर्किँदा धरमराएका पोखरेललाई फेरि संकट आइलागेको छ ।   

नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएपछि पोखरेल बारम्बार संकटमा पर्दै आएका छन् । संसद्मा बहुमत गुमे एक मिनेट पनि सरकारमा बस्दिनँ भन्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब के गर्छन् भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।

राजनीतिका धुरन्धर खेलाडी पोखरेलले तत्काल पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । पोखरेलले एकल दलको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथ लिएर दुई दलीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । 

एमाले स्रोतका अनुसार शंकर पोखरेलले नेकपाबाट निर्वाचित भएर माओवादी केन्द्रतर्फ लागेकी बिमला वलीलाई पुनः एमालेमा फर्काउन चाहेका छन् । त्यसो गर्न सकेमा तत्कालीन सत्ता संकट टर्ने उनको बुझाइ छ ।

विमला पोखरेलकै गृह जिल्ला दाङकी हुन् । यद्यपि उनलाई फर्काउन त्यति सहज भने देखिएको छैन । विमला हाल माओवादी सांसदकै लहर (प्रतिपक्षी दल)मा बस्दै आएकी छन् । 

दाङकै एमाले सांसद अमरबहादुर डाँगीले पोखरेलसँगको असन्तुष्टिले सांसद पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । 

पोखरेल अप्ठ्यारोमा परेका बेला विपक्षी भने सत्ता बदल्ने उपयुक्त समय आएको भन्दै नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागेको छ । 

सत्तामा पुग्ने अभियानसहित लागेको प्रदेशको चार दलीय विपक्षी गठबन्धन फेरि मुख्यमन्त्रीले केही गडबडी गर्ने हुन् कि भन्नेमा पनि सशंकित छ ।

विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल एमालेका युवा नेताहरूमध्ये बौद्धिक, ऊर्जाशील र प्रभावशाली नेतामा पर्छन् ।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार झपेन्द्र जिसीले भने एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शपथ लिएकाले मुख्यमन्त्रीले ‘संसद् फेस’ गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।

‘लुम्बिनीमा विपक्षीले अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्,’ सल्लाहकार जिसीले भने, ‘संविधानतः यो सरकारले विश्वासको मत लिन पर्दैन । वैशाख १९ गते शपथ लिँदा मुख्यमन्त्रीले एकल बहुमतको सरकारको दाबीसहित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हो । अनि केको फेरि अल्पमतको कुरा ?’ जिसीले भने, ‘सरकार बहुमतमै छ । मुख्यमन्त्रीले बहुमतकै शासन गर्नुहुन्छ ।’

विश्वासको मतको सामना नगरी वैशाख १९ गते राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पोखरेलले शपथ ग्रहण गरेका थिए । 

संसद् बैठक यही असार २७ गतेबाट बसेर बजेटमाथि छलफल हुँदैछ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ८३ सदस्य मात्र छन् । तीमध्ये ४२ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी मुख्यमन्त्रीले गर्दै आएका थिए ।

तर, सुमनले समर्थन फिर्ता गरेपछि पोखरेललाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या ४१ मा झरेको छ । पोखरेल नेतृत्वको एमालेसँग लुम्बिनी ३८ सांसद मात्र छन् । 

जसपाका ३ मन्त्रीसहित ४१ सांसद सत्ता पक्षसँग छन् । 

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी (सभामुखसहित) १९, जसपा (यादव पक्ष) का ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ सांसद छन् । 

पोखरेलका पूर्व सत्ता सहयात्री समेत रहेका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्रीले सम्मानजनक रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

‘गण्डकी प्रदेशका समकक्षी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको जत्तिकै राजनीतिक चेत उहाँसँग पनि छ,’ नेता बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेता पोखरेलले अब लुम्बिनीको सत्तामा बसिरहन सुहाउँदैन । उहाँले ‘हाउस’ मा बहुमत गुमे एकछिन पनि सरकारमा बस्दिन भन्नुभएकै छ । बेइज्जतको बर्हिगमन भन्दा सम्मानजनक निकास दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ 

राज्यमन्त्रीको राजीनामासँगै जसपाका मन्त्रीहरू पनि उपेन्द्र यादव पक्षमा फर्किने विपक्षी गठबन्धनले दाबी गरेको छ ।

सत्ताको लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको जसपाको एउटा पक्षलाई पोखरेलले सत्ता सारथि बनाएका थिए ।

वैशाख ६ गते विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए ।

सोही दिन बिहान जसपाका चार सांसद सन्तोष पाण्डेय, रायमाझी, र विजयबहादुर यादवले अविश्वासको प्रस्तावमै हस्ताक्षर गरेका थिए । साँझ ४ बजे चारैजना पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर शपथ लिएका थिए । 

सरकारमा सहभागी भएका ४ जना सांसदलाई (यादव पक्ष) ले कारवाही गरेको थियो ।

कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूको पदबहाली भएको थियो । त्यसपछि पोखरेलको संकट टरेको थियो ।  

विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ गते पोखरेलविरुद्ध दोस्रोपटक प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले पोखरेल अब सरकारमा बस्न बिल्कुलै नसुहाउने बताए । 

‘सरकार जालझेल गरी अगाडि बढिरहेको हामीले बताउँदै आएका थियौं । त्यो पटक–पटक पुष्टि हुँदै आएको छ । अब त राज्यमन्त्रीले साथ छाडेपछि उहाँ (पोखरेल) ले राजीनामा दिएर राजनीतिक निकास दिनुहुन्छ,’ खानले भने । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले राज्यमन्त्रीबाट ‘फूल’ मन्त्री बन्नका लागि रायमाझीले राजीनामा दिएको दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगले जसपाको जुन समूहलाई आधिकारिकता दिन्छ आफूहरू त्यहीँ रहने पाण्डेयको प्रतिक्रिया छ ।

विपक्षी गठबन्धनले माओवादीका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्दै आएको छ ।

केसी यसअघि पोखरेल नेतृत्वकै सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए । 

एमाले संसदीय दलका नेता भूमिश्वर ढकालले राज्यमन्त्रीको राजीनामाले सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने दाबी गरे ।

‘राजीनामा आयो भन्ने सुनियो । सरकार र पार्टीले रणनीति बनाउँदै छ । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ । अप्ठ्यारो पर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन ।’