आफूले माग गरेको सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकका अभियन्ता कैलाश माझीले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध नै पुनरावेदन गरेका छन् ।

माझीले आफूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार मागेको सूचनामा, सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुखबाट पनि केही लिखित तथा मौखिक जानकारी नआएकाले गत असार १८ गते शुक्रवार इमेलमार्फत पुनरावेदन दर्ता गरेका हुन् । 

माझीले २०७७ चैत १३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी इमेलमार्फत आफूले सूचना आयोगमा पठाएको पुनरावेदनको दर्ता मिति, दर्ता नम्बर, सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीमाथि कारवाही प्रक्रियाका बारेमा सूचना मागेका थिए ।

सूचना अधिकारीबाट यसको जवाफ नआएपछि माझीले २०७८ असार ३ गते कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेका थिए । 

ऐनले तोकेको समयसीमा भित्र कार्यालय प्रमुखबाट सूचना नपाएपछि आफूले बाध्य भएर आयोगविरुद्ध पुनरावेदन गर्नुपरेको माझीले बताए ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थापित सूचना अयोगद्वारा नै  सूचना मागकर्ताको उपेक्षा हुनु र सूचना पाइनँ भनी आयोगविरुद्ध नै उजुरी गर्नुपर्दा आफूलाई निकै लज्जाबोध भएको माझी बताउँछन् ।

यति मात्रै होइन सूचना आयोगमा परेको पुनरावेदनको विषयमा पनि आयोगले समयमा अन्तिम निर्णय नदिँदा आयोगले नै ऐनको पालना गरेको देखिँदैन भने सूचना मागकर्ता सूचना पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० मा आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पाँच महिनाभन्दा बढी समय हुँदा समेत आयोगले अन्तिम निर्णय नदिँदा सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको सूचना मागकर्ताहरूको गुनासो छ ।

‘सूचनाको हकको प्रचलनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग अत्यन्त सकारात्मक र सक्रिय रहनुपर्छ । अयोगसमक्ष परेका उजुरीहरू ४५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्छ । त्यसैगरी आयोगमा परेका पुनरावेदनको पनि ६० दिनभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्छ । यसको अर्थ सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना पाउनुपर्ने सुनिश्चितता शीघ्र रूपमा होस् भन्नु हो,’ सूचनाको हकका विज्ञ तारानाथ दाहालले भने ।

आयोगको कार्यसम्पादन जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । उजुरीकर्ता वा पुनरावेदकलाई झुलाइराख्ने र सूचनाको सान्दर्भिकता नै सकिएपछि आदेश जारी गर्नुको अर्थ नहुने दाहालको तर्क छ । 

त्यस्तै आदेश मात्रै गरेर आयोग कर्तव्यबाट पन्छिन नमिल्ने उनले बताए ।

सूचना आयोग परम्परागत अदालती सुनुवाई जस्तो ढिला र झन्झटिलो कार्यसम्पादन गर्ने निकाय नभएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सूचनाको हकका जानकार तथा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सूचना मागकर्तालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै सूचना नदिएको भन्दै आयोगकै विरुद्ध पुनरावेदन पर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।

आयोगकै विरुद्ध उजुरी र पुनरावेदन गर्ने अवस्था आउनुभन्दा हास्यास्पद अरु नहुने उनको टिप्पणी छ ।

‘जुन संस्था सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थापित भएको हो त्यही संस्थाले सूचना मागकर्तालाई सूचना नदिनु यो भन्दा गम्भीर विषय अरू हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।

संविधानतः नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हक सूचना आयोगबाटै वञ्चित गरिनु आयोगद्वारा गरिएको गम्भीर खेलबाड भएको उनको भनाइ छ । यस्तो गतिविधि तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने झाले बताए ।