सामान्यतया अदालतको फैसला अनुमान गर्न सकिँदैन । तर तथ्य, प्रमाण, कानून र संविधानको आधारमा कुनै पनि विद्वान व्यावसायिक अधिवक्तालाई मुद्दा लेख्दै गर्दा नै म यो मुद्दा हार्छु कि जित्छु भन्ने अलिअलि ज्ञान हुन्छ ।

तर नेपालको कानून, भगवान नै जानुन् भन्ने आधुनिक युक्तिलाई आत्मसात गर्ने हो भने ऋषि कट्टेल, रञ्जन कोइराला, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, एनसेल लाभकर छलि, नेकपा नाम विवादसम्बन्धी प्रचण्डको पुनरवलोकन, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आदिमा भने निर्णयहरू अप्रत्याशित थिए भन्ने आवाजहरू सुनिएका थिए अनि अनलाइनका भित्ताहरूमा यस सम्बन्धमा थुप्रै अनुच्छेदहरू लेखिएका थिए । 

तर हालैका सर्वोच्चका आदेशहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी, राजदूतको शैक्षिक योग्यता, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, मन्त्रिपरिषद् विस्तार आदि रिटमा भएका आदेशले जनमानसमा अदालतप्रतिको वाहवाहीले फेरि अनलाइनका भित्ताहरूमा अदालतको प्रशंसा गर्दै समाचारहरू सजिए ।

अदालतप्रतिको आस्था प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको हुन्छ, न कि मुद्दाका पक्ष र विपक्षमा । जित्नेले सधैँ जनआस्था बढ्यो, मैले न्याय पाएँ भन्दछ भने हार्नेले जनआस्था घट्यो, अदालतबाट पनि मलाई न्याय भएन भन्ने गरेको पाइन्छ ।

हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाप्रतिको चासो सरकार र विपक्षीबीच हार र जीत मात्र सीमित छैन । संसद्को दोस्रो विघटन सदर हुन्छ कि बदर भन्ने मात्र पनि होइन । नेपालको प्रजातन्त्र (संस्कृत शब्द), संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानको पालना र संविधानवादको व्याख्या अदालतबाट कसरी हुन्छ ?

तथा यसले संविधान व्याख्याको आधारमा कस्तो नजिर प्रतिपादन गर्दछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । संविधानको व्याख्याले जनता र न्यायपालिका बीचको सम्बन्ध र प्रजातन्त्र एवं संसदीय एवं न्यायिक सर्वोच्चताको संरक्षण अदालतले कसरी गर्दछ भन्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ । नेपालका सबै क्षेत्रका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको इन्ट्रेष्ट यसैमा रहेको छ । 

प्रमको दाबी गर्दा राजनैतिक दलले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया, राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको हस्ताक्षर, रिट निवेदकहरूको हस्ताक्षर आदि जस्ता प्रक्रियागत विषय सही गलत जे भएपनि संविधानको धारा ७६(४) लाई छल्न नसकिने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संसद्को पुनःस्थापना अवश्यसम्भावी रहेको कतिपयको तर्क छ ।

अदालतको निर्णय कसैको पक्ष र विपक्षमा भन्दा संविधानको व्याख्याका आधारमा आउने भएकाले आत्तिइहाल्ने र अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । धेरैलाई चित्त दुखेको विषय एउटै हो, संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको संख्या कम भयो । 

संवैधानिक इजलासमा जति लामो बहस भएपनि, जति सुकै गाह्रो प्रश्नहरू इजलासबाट राखिएपनि, जतिसुकै संसदीय शासन प्रणाली वा संविधानवादको तर्क दिइएता पनि इजलासका पाँच न्यायाधीशको सर्वसम्मति वा बहुमत जता हुन्छ, निर्णय त्यतै हुन्छ । जब निर्णय बहुमतमा गएर अड्किन्छ, वा गरिन्छ ।

तब कानून, संविधान, नजिर, परम्परा, बहस भन्ने कुराहरू गौण पनि हुन सक्छन् । न्यायिक परम्परा र अभ्यास पनि यही हो र यही रहन्छ । तर बहुमतको निर्णयले न्यायलाई पुष्टि र व्याख्या भने गर्नुपर्छ । वर्तमान संविधानभन्दा अगाडि भएका संसद् विघटनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बहुमतको रायमा सहमत हुन नसकेको भनी फरक राय लेखेकै हुन् । तर पनि बहुमतकै आधारमा निर्णय भएकै हो ।  

अदालतले प्रम नियुक्ति नगर्ने भएकाले ७६(४) को प्रक्रियालाई संसद् भित्रबाट शुरू गर्दा संवैधानिक, संसदीय र न्यायिक सर्वोच्चताको संरक्षण हुने एकातिर देखिन्छ भने अर्कातर्फ संसद् विघटन सदर भएमा पनि महामारी आदि कारणबाट निर्वाचन अनिश्चित नै देखिन्छ । 

धेरै कोणबाट सम्भावित फैसलाको फगत आंकलन र अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्वाचनमा हुने एक्जिट पोल होइन, न त ज्योतिषीले गरेको भविष्यवाणी जस्तो । आंकलन र अनुमानको आधारमा नै फैसला आउने पनि पक्कै होइन । फैसला दिनु तथा फैसला लेख्नु कानूनी विधाको सबैभन्दा कठिनतम् कार्य हो ।

संविधानको व्याख्या वा विश्लेषण एउटा स्तम्भकार वा राजनैतिक विश्लेषक, राजनैतिक नेता वा पत्रकारले गरे जस्तो सजिलो र गफिलो विषय कदापि होइन । संविधान शब्दको अर्थ र व्याख्या जसले पनि गर्न सक्दछ । तर जब त्यही संविधानका शब्दहरू इजलाससमक्ष पढिन्छन्, त्यसबेला मात्र संविधान व्याख्याको कठिनतम् र दुर्लभ आयाम एवं हरेक सम्भावना र बाधाहरू देखा पर्दछन् । 

अदालतले जनसरोकारको विषयमा दिने निर्णय कुनै पनि पक्षको जीत र हारको विषय हुँदैन । यस्ता विषयहरूमा कसैले हार्दा देशले हार्न सक्छ र कसैले जित्दा देशले जित्न सक्दछ । अदालतले जहिले पनि यस्ता विषयहरूमा देश र जनताले जित्ने निर्णय दिने गर्दछ, र दिनुपर्दछ । संसारभर न्यायपालिकाभित्र यसैलाई अनुशरण गरिन्छ ।

न्यायमूर्ति जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व र सिद्धान्तलाई अक्षुण राख्दछ र संविधानवादको विकास, संसदीय सर्वोच्चता, विधिको शासन र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्दछ । जसले जनता र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्धलाई झन् प्रगाढ बनाउँदछ । संसारमा अदालतले लोकतन्त्र र जनअधिकार बचाएका सयौं विश्वप्रसिद्ध नजिरहरू छन्, जसलाई केही कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा प्रस्तुत पनि गरे ।  

धारा ७६(४) लाई छलेर संसद् विघटन भएकाले धारा ७६(४) को प्रयोग गरी त्यसपछि क्रमैले तलका सबै धाराहरूको प्रयोग गर्दै आई अन्तिम अस्त्रको रूपमा धारा ७६(७) बमोजिम संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहने कुरालाई यसपटक अदालतले व्याख्या नगरी धरै छैन, किनभने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र कानूनका प्रचलित सिद्धान्तको आधारमा कुशल र दक्ष न्यायमूर्तिले अन्य कुराका अलवा विधायिकी मनसाय, निर्णय भैसकेको विषय (रेस जुडिकाटा), एउटै विषयमा अदालतले गरेको निर्णय (स्टेर डिसिस), निर्णय गर्ने आधार वा कारण (रेसियो डिसिडिन्डी) आदि तत्वहरूलाई आत्मसात गर्दै न्यायिक मन(जुडिसियल माइन्ड)को प्रयोग गरेर निर्णय दिने गर्दछन् । यसरी निर्णय गर्दा न्याय पर्न जान्छ र न्याय गरेको पनि देखिन्छ ।

संकटकाल व्यर्थको हल्ला, संसद् पुनःस्थापना भए पुनः विघटन निश्चित !

संकटकाल लगाएर भएपनि प्रम ओली पदमा बसिरहन्छन्, वा संसद पुनःस्थापना भने संकटकाल लाग्छ, वा पुनःस्थापना भएन भने निर्वाचन नगराउन प्रम ओलीले संकटकाल लगाउँछन्, भन्ने केही राजनैतिक विश्लेषकहरूको मतमा कुनै दम छैन । संकटकाल लगाउन युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको अवस्थामा आदि कारण चाहिन्छ । तर यस्तो अवस्था विद्यमान नेपालमा छैन । कोरोना महामारी पनि विश्वव्यापी संकट भएकाले यो नेपालको मात्र समस्या होइन । कोरोना देखाएर अन्य देशले संकटकाल लगाएका पनि छैनन् ।

संकटकाल अनुमोदन भएमा तीन महिनासम्म र नभएमा स्वतः खारेज हुन्छ । संकटकाल घोषणा भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट (प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा) अनुमोदन भै सक्नु पर्दछ । संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्था नरहेकाले संकटकाल लगाउन सकिने अवस्था छैन । तर संसद् पुनःस्थापना नभएमा राष्ट्रिय सभाले संकटकाल अनुमोदन भने गर्न सक्दछ । संकटकाल लगाइएता पनि संकटकालले प्रम ओलीलाई पुग्ने फाइदा के हो भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन् । केही फाइदा हुने समेत देखिँदैन, किनभने संकटकालको अवस्थामा पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्याख्या यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०५९ जेठ ८ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा गरिसकेको छ ।

सामान्यतया अदालतले प्रम न त नियुक्त गर्दछ, न त नियुक्तिको आदेश नै दिने गर्छ । तर कुनै प्रमलाई काम गर्न वा नगर्न आदेश गर्न भने सक्छ । अदालत आफैँले प्रम नियुक्ति नगर्ने हुनाले छलिएको धारा ७६(४) बाट प्रक्रिया शुरू गर्दा संवैधानिक रूपमा सर्वोत्तम् हुन सक्दछ । अदालतले अब भने सांसदको दलीय हैसियत र शर्तसहितका धाराहरूको आधारमा संसद् विघटन कस्तो अवस्थामा हुन्छ र प्रम चयनमा सांसद दलीय हुन्छ कि निर्दलीय भन्ने सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्या अवश्य नै गर्नेछ ।

धारा ७६(४) को प्रक्रिया शुरू भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन्छन्, वा राजीनामा दिन्छन् । तत्पश्चात धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) र ७६ (६) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ (७) बमोजिम संविधानतः प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो खुल्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक गरेको विघटनमा अदालतले व्याख्या गर्न चुकेका धाराहरू थप परिष्कृत रूपमा व्याख्या गरिदिएमा यसपछि विघटन गर्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रूपमा सहज हुनेछ ।

धेरै राजनैतिक विश्लेषकहरू र विद्वान कानून व्यवसायीहरूले भन्न र लेख्न छुटाएको कुरा के हो भने हाल संसद्मा रहेको खराब अंक गणितीय अवस्था, फुट्ने वा चोइटिने राजनैतिक दल, गोप्य विदेशी हस्तक्षेप आदिको आधारमा प्रम केपी ओली वा नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट फेरि पनि संसद् विघटन निश्चित छ ।

नयाँ बन्ने सरकारले विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दैन । सरकारलाई केही घण्टामा गिराउन सक्ने, पार्टी फुटाउन सक्ने शक्ति जहिले पनि नेपालमा सक्रिय रहेकाले हरेक प्रधानमन्त्रीको लागि आइरन गेटको रूपमा विश्वासको मत रहेको हुन्छ । फैसलापछिको नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइहाल्छन् भन्ने अवस्था छैन् । तसर्थ फेरि पनि संसद् विघटन नै हुनेछ ।

यदि संसद् पुनःस्थापना भयो भने पुनः राजनैतिक जोडघटाउ शुरू हुनेछ । रेशम चौधरी र आफताब आलमको रिहाइको माग उठ्ने छन् र नेपाली कांग्रेस, जसपा र एमालेमा गिभ एन्ड टेक हुनेछ । यदि चोरबाटोबाट एमसीसी संसद्सम्म पुग्यो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पुनः एउटै आमाका कोखबाट जन्मिएका ३ दाजुभाइ बन्ने छन् ।

देशमा निर्वाचन हुने माहोल र राजनैतिक परिवेश एकातिर छैन भने अर्कातर्फ कोरोना महमारीबाट न त देशले मुक्ति पाएको छ, न तेस्रो लहरको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकम्मा मन्त्री र सचिवले कोरोनाको खोपका लागि कूटनैतिक रूपमा न लबिङ नै गर्न सकेका छन्, न त राजनैतिक रूपमा नियुक्त राजदूतहरूसँग कोरोना डिप्लोमेसीसम्बन्धी ज्ञान नै छ ।  

कोरोना खोप पर्खेर बसेका, यस संविधानबमोजिम बनेका संस्थाहरूको राजनीति र भ्रष्टाचारबाट वाक्क र दिक्क भएका नेपालीहरू, रोगीलाई उपचार, भ्रष्टाचारको अन्त्य र कारवाही, उत्पादनमुखी विकासको आश गरेर बसेका सर्वसाधारण जनतालाई संसद् पुनःस्थापना भएपनि, नभए पनि, निर्वाचन भए पनि, नभए पनि, देशमा संकटकाल लागे पनि, नलागे पनि केही फरक पार्दैन ।

जनताले बुझे पनि, नबुझे पनि नयाँ राजनैतिक विकासक्रमलाई स्वागत नै गर्नेछन् ।