२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले जनादेशलाई पूर्णरुपमा इन्कार र संविधानको अपव्याख्या गरेर फैसला गरेको आरोप लगाउँदै जनताको बीचमा गएर भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कुरालाई पनि नैतिक ठहर्याउनु दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध हुने एमालेको निष्कर्ष छ ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्दलीय व्यवस्था फर्काउने भन्दै भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘सर्वोच्चले संविधानको धारा र उपधाराको अपव्याख्या र जनादेशलाई पूर्ण रुपमा इन्कार गरेर लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर जुन फैसला गरियो निर्दलीय व्यवस्थातर्फ फर्काउने जुन फैसला गरेको छ, त्यसप्रति यो बैठकले आपत्ति जनाएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यसलाई व्यापक रुपमा जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं, व्यापक रुपमा जनताकोमा पुर्याउने छौं ।’
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको भए आफूहरुले पनि सहर्ष स्वीकार्ने भए पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको एमालेको निष्कर्ष रहेको भट्टराईले बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मूलभूत रुपमा दुनियाँमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम गरेको थिएन र भविष्यमा नगर्ला । संसद विघटनलाई सच्चाएको भए सहर्ष स्वीकार गर्थ्यौं होला,’ भट्टराईले भने, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्कोलाई हस्ताक्षर समर्थन गर्न जानेलाई पनि नैतिक ठहर्याउने काम, त्यो प्रवृत्ति दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । हामीले अपनाएको शासकीय प्रणाली र दलीय व्यवस्थाविरुद्ध जुन प्रहार गरियो त्यसलाई जनताको बीचमा पुर्याउनु पर्दछ भनेर भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’
एमालेले प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दैै माले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भट्टराईले आज असन्तुष्ट भएका माधव नेपाल पक्षका सांसद अर्को बैठकमा उपस्थित हुने दाबी गरे ।
