नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यति चाँडै अरूको कुरा सुनिहाल्ने स्वभावका मान्छे होइनन् ।

उनले भनेको कुरामा अरूले प्रश्न वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो भने त्यो कुरालाई स्थापित गर्न पटक–पटक दोहोर्‍याइरहने उनको बानी छ । 

उनी सकेसम्म आफ्नो कुरामा अरूलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन खोज्छन् । कन्भिन्स नभए बेवास्ता गरेर अघि बढ्छन् । तर, पछिल्ला केही दिनयता ओलीको अभिव्यक्तिमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ ।

ओलीको परिवर्तित शैलीले उनका निकटस्थ नेता/कार्यकर्तालाई पनि अचम्मित तुल्याएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय नै तोकेर नै परमादेश दिएपछि आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताप्रति पनि कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका ओलीको आक्रामकताको पारो केही दिनमै ओर्लियो । उनी एकाएक नरम देखिन थालेका छन् । 

असार ३० गते बालकोटस्थित निजी निवासको बार्दलीबाट आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘गद्दार’को बिल्ला भिराउन कति पनि नहिच्किचाएका ओली साउन ७ मा आइपुग्दा आममाफी दिने तहमा ओर्लिए ।

त्यति मात्रै होइन माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका ओलीले साउन ६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी मिलाउनका लागि नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिएर ‘मञ्च शेयरिङ’का लागि तयार रहेको बताए ।

उनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘पार्टी मिलाउनका लागि माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार छु । मोही नै मथेर भए पनि घिउ निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु । पार्टी एकताको प्रयासमा म थाकेको छैन ।’

नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नै नदिने घोषणा गरेका ओलीलाई नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिने तहसम्म ल्याउन एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको सघन प्रयास महत्त्वपूर्ण छ ।

पार्टी मिलाउनका लागि भनेर संसद्मा विश्वासको मतका कतै पनि भोट नहालेर बाहिरिएका माधव नेपाल पक्षीय नेता र ओली पक्षका दोस्रो तहका नेता (जो विघटित कार्यदलका सदस्य पनि हुन्) असार ३० गतेबाट नै निरन्तर संवादमा जुटेका थिए । 

त्यसअघि एमालेको विवाद मिलाउन ओली र नेपालले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरू अनौपचारिक रूपमा संवादमा थिए ।

माधव नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई विवाद समाधानको उपायमा लागे भने ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेलले वातावरण बनाए ।

ओली आफैँले पनि दोस्रो तहमा नेताहरूसँग घनिभूत छलफल गरे । ओलीनिकट एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार दोस्रो तहका नेताहरूसँग ओलीले असार ३० यता हरेक दिनजसो छलफल गरे । धेरैजसो छलफल ओली निवासमै डिनरसहित  भएका थिए ।

साउन ६ गते ओली एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा करीब एकघण्टा ढिला गरी सहभागी भएका थिए । सोही दिन उनले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको बताएका थिए । त्यसदिन पनि ओली दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफलमा बसेकाले बैठकमा पुग्न ढिला भएको थियो ।

साउन ५ गते भने ओलीपक्षीय नेता विष्णु पौडेल केन्द्रीय समितिको बैठक शुरू हुनासाथ बाहिरिएका थिए । 

त्यसदिन सुवास नेम्वाङ पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । 

दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा रहेकाले पौडेल बैठकबाट चाँडै बाहिरिएका थिए । 

साउन ७ गते आयोजित ४३ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा सबैलाई ‘आममाफी’ दिन तयार रहेको घोषणा गरेका ओलीले त्यस लगत्तैको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव नै राखेर पार्टीमा आउनेलाई आममाफी दिने निर्णय गराए । 

ओलीको प्रस्तावलाई बैठकको ध्वनी मतले पारित गर्‍यो । ओलीले आममाफीको प्रस्ताव गर्दा आफू पनि समयमा नै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कमजोरी केन्द्रीय कमिटीसँग स्वीकार गरेका थिए ।  

राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको भय

नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका केही सांसदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुरा जोडतोडले उठाउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेतिर नलाग्ने बताएपनि महाअभियोगको चर्चा सेलाएको छैन । 

महाअभियोग संसद्बाट पारित हुनका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । अहिले सत्ता गठनबन्धनसँग दुईतिहाइ मत त छैन । 

तर, जम्मा ६१ सांसद रहेको पार्टीका संसदीय दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने बेला १६५ पुर्‍याएकाले पनि दुईतिहाइ जुटाउन असम्भव छ भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

ओली पक्षकै भनिएका ८ सांसदले अन्तिममा आएर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धनले केही मत मात्र जम्मा गरे पुग्ने अवस्था छ । 

अध्यादेश आएर एमाले विभाजन भयो भने माधव नेपाल पक्षले पार्टीका रूपमा ढुक्कसँग महाअभियोगका पक्षमा मत दिनसक्छ । 

केपी ओली कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिको बहिर्गमन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । अर्थात् अब कुनै हालतमा थप राजनीतिक क्षति भोग्न ओली तयार छैनन् ।

मुद्दा मामिला र अदालतको डर

माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने तर, अरू नेताहरू गल्ती स्वीकारेर आउँछन् भने ठाउँ दिन सकिने मन्तव्य दिएर साउन ४ मा केन्द्रीय कमिटीको १० औं बैठक शुरू गरेका ओलीले त्यस दिन पनि नेपाललाई ‘गद्दार’ भन्न छुटाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ जना सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका ओलीमा भोलिपल्टबाट भने नरम शैली देखियो । 

अदालतको फैसलाका कारण सत्ता बहिर्गमन बेहोर्नुपरेका ओली फेरि पनि अदालतमा मुद्दा मामिला झेल्नुपर्ने र दुःख पाउन सक्ने कुरामा सचेत देखिएका छन् । 

त्यसो त स्पष्टीकरणमा परेका २२ जना सांसदहरूले अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्ने बताएका थिए भने माधव नेपाल आफैँ पनि २०७५ जेठ २ अघिको पार्टी संरचना माग्दै अदालत जानसक्ने डर ओलीलाई छ । 

त्यसमाथि, माधव नेपालका वकिलहरूले २०७५ जेठ २ अघिको पार्टी संरचनाका लागि नयाँ रिट लिएर जानै नपर्ने सल्लाह दिएको कुरा ओलीले जानकारीमा राखेका छन् । 

माधव नेपालसहित चारजना नेताहरूले वैशाखमा नै आफूहरू माथिको कारवाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन उक्त रिटमा ओलीले बनाएको कमिटी अवैध रहेको जिकिर गरिएको छ । उक्त जिकिर अदालतबाट सदर हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउन सक्ने विश्वास माधव नेपालमा बढेको छ ।

ओली पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रशमा सघाएपछि हौसिएका नेपाल  अब जेठ २ को कमिटी ब्युँतिए बहुमत जुट्ने विश्वासमा रहेको बताइन्छ ।

त्यसैपनि जेठ २ अघिको पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल समूह स्पष्ट बहुमतमा छ ।  

दोस्रो तहका नेताको दबाब 

शुरूमा ओलीले माधव नेपालसँग कुनै हालतमा सँगै रहन नसक्ने बताएका थिए । तर, माधव नेपाल पक्षका नेताहरू पनि माधव नेपाललाई सम्बोधन नगरी पार्टी विवाद मिलाउन नसक्ने अडानमा अडिग रहे । माधव नेपाल नआए पनि अरू नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्नेमा रहेका ओलीलाई दुवै तर्फका दोस्रो तहका नेताले दबाब दिए । 

‘माधव नेपालले जेसुकै गरून्, अरू नेताहरूलाई समेट्छु भन्ने कुरा नेपाल पक्षका नेताहरूले स्वीकारेनन् । स्वीकार्ने कुरा पनि थिएन’, एक नेताले भने, ‘विवाद जसरी पनि मिलाएर पार्टीलाई ‘कम ब्याक’ गराउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको कुराले अध्यक्षलाई दबाब पर्‍यो ।’  

भूगोलको भयावह रिपोर्टिङ 

केन्द्रीय कमिटीको दशौं बैठकमा प्रदेश कमिटीका प्रमुखहरूलाई पार्टीको वर्तमान अवस्था र कामको बारेमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्न लगाइएको थियो ।

पार्टीबाट केही मानिसहरू निस्किँदा आगामी निर्वाचनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न भनिएको थियो ।

त्यो रिपोर्टिङले केन्द्रमा नेताहरूको विवादले भूगोलको राजनीतिक वातावरण उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रिन थालेको देखाएको थियो । 

पार्टी विवाद समाधान नहुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पार्टीलाई कमब्याक गर्नै नसक्ने अवस्था आउने चित्रण बैठकमा प्रस्तुत भयो । 

त्यसैगरी  बागमती प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूको अवस्था पनि जटिल बन्ने सक्ने रिपोर्टिङ आयो ।

प्रदेश कमिटीको रिपोर्टिङ ध्यान दिएर सुनेका ओलीलाई पार्टीको भूगोलको खस्किँदो अवस्थाले पनि विवाद समाधानमा नरम बन्न योगदान गर्‍यो ।