२१ जेठ २०८३, बिहीबार
बजेटमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । निजी क्षेत्रको पहलमा बजेटमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुल जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनीहरू नवीकरण हुन सक्नेछन् ।
पुराना कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको पहलमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सकारात्मक बनेको हो । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
