प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि कैलाली जिल्लामा अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

भूमिहीन सुकुमबासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणको लागि आवश्यक तयारी गरिएको बेला आयोग नै विघटन गरिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो ।

विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलाली अध्यक्ष अध्यक्ष दिपक देवकोटाले बिहीबार आफ्नो ६ महिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणको लागि तयारी तीब्र पारेको बेला आयोग नै गठन भएपछि भूमिहीनहरूमा अन्योलता सिर्जना भएको बताए । सरकारको कदमले जनआक्रोश समेत बढेको देवकोटाले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘नियमानुसार जतिसुकै कमाएको भएपनि डेढ विघा भन्दा बढी जमिन पाउँदैन । तर कैलालीमा ७/८ विघा जमिन कमाएको र लालपुर्जाको सिफारिसको लागि स्थानीय तहले १० वर्षको आवाद गरेबापत १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ समेत लिएको व्यक्ति मसँग आइपुगेको छ । अब आयोग नै विघटन भइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाँच्न सक्छन् ?’

निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले कैलालीको कैलारी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीबाट अनुचित ढंगले भोगचलन गरेको सिफारिसको लागि एकै व्यक्तिबाट लाखौं बिटौरी कर भनेर राजश्व असुली गरेको बताए ।

लालपुर्जा पाउने बेला सरकारले आयोग नै विघटन गरिदिएपछि भूमिहीनहरूमा आक्रोश बढेको र आवाद गरेको रकम लिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तीव्र दवाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले साउन १९ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेको हो ।

आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा १ लाख २३ हजार ७४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी एवं विगतमा अधुरा रहेका ३ हजार ४ सय ७ परिवारहरूको छानविन गरि तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो ।

जसमा २० हजार ७८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी रहेका छन् । भने १ लाख २ हजार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको जनाइएको छ ।

सरकारले आयोग नै गठन गरे पनि कैलालीका केही स्थानीय तहले जग्गाको नाप नक्सांकनको कार्य समेत अगाडि बढाएका छन् । भने कतिपय स्थानीय तहले आवश्यक बजेट बिनियोजन गरी नाप नक्सांकनको तयारी अगाडि बढाएको बताएका छन् ।