११ साउन २०८३, सोमबार

गिरिबन्धु टि स्टेटको निर्णय फिर्ता गर्न प्रदेशसभामा माग

गिरिबन्धु टि स्टेटको निर्णय फिर्ता गर्न प्रदेशसभामा माग

प्रदेश १ को संसदमा सांसदहरूले निवर्तमान सरकारदेखी वर्तमान सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

आज बसेको प्रदेशसभाको समय बिरोध र बचाउमै सकिएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र १ नम्बर प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब ३ सय ४१ विगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गर्नु राष्ट्रघाती र जनताविरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै आङ्बोले यो निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ भने केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको आरोप लगाए ।

उनले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू माफिया पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

नेता आङ्वोले आफनै प्रदेशमा यति ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदासमेत प्रदेश सरकार चुप लागेको भन्दै सरकारको जवाफ मागेका छन् ।

यसैगरी १ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनादेशको सरकारले गरेका काम परमादेशबाट आएको सरकारले उल्टाउनु नहुने बताएका छन् । 

सांसद न्यौपानेले सुकुमवासी आयोग खारेज गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले भने देउवाको बचाउ गर्दै न्यौपानेलाई लक्षित गरेर नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भएको बताएका छन् । 

प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको जानकारी पनि सदनलाई दिनुपर्ने, क्षति हुनुपूर्व तयारी के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन माग गरे ।

यस्तै प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद इन्दिरा राईले तोकिएको अस्पतालमा मात्रै स्वास्थ्य बीमाको उपचार गर्ने व्यवस्था खारेज गरी सबै अस्पतालमा सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
यस्तै सांसद ज्योति सुब्बाले विद्यार्थीका लागि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 

सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले २०७८ साउन १८ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको जातको आधारमा होइन वर्गको आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् । 

सांसद रामचन्द्र लिम्बूले भारतीय सिमानामा जहिल्यै भारतले दुःख दिइरहेको भन्दै सरकारले कडा ढंगले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्