लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आधा/आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेका छन् ।

प्रदेश सभाका बाँकी १६ महिनामध्ये माओवादी केन्द्रले ८ र कांग्रेसले ८ महिना आलोपालो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति २ पार्टीबीच भएको छ । 

सरकार परिवर्तन नहुँदै गठबन्धनलाई बलियो बनाउन ‘पावर शेयरिङ’को अनौपचारिक सहमति भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसीलाई शुरूमा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सहमति अनुसार केसीपछि कांग्रेस दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

लुम्बिनीमा सत्ताका लागि दलहरूले रोचक दृश्य देखाएका छन् । सत्ता जोगाउन सरकारी पक्ष सर्वोच्चसम्म पुगेको छ भने आफ्ना सांसद जोगाउन विपक्षीले कपिलवस्तुको रिसोर्टमा आफ्ना सांसदलाई लुकाएर राखेको छ । 

ती नेताका अनुसार कपिलवस्तुको राजापानी रिसोर्टबाटै मन्त्रालयको विषयमा पनि टुंगो लाग्ने बताए । कनौडियाले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘महिनै ठ्याक्कै तोकिएको छैन । कूलप्रसाद जीपछि मैले नेतृत्व गर्ने भनेका छौं । हामीबीच कुनै विवाद छैन । सहमतिमा सबै कुराहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । वर्तमान सरकारविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन भोलि बुधवारदेखि शुरू हुँदैछ तर संविधानविपरीत अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदले अधिवेशन यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

विशेष अधिवेशन आह्वान र अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने प्रयास स्वरूप कानून व्यवसायीलाई अदालत पठाए पनि सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको भन्दै रिट दर्ता गरेन । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले एमालेका सांसदलाई अदालतमा रिट दायर गर्न पठाएपछि रिट दर्ता भएको छ । रिटको पेशी मंगलवारलाई तोकिएको छ । सबैको प्रतिक्षा मंगलवार सर्वोच्चको आदेशप्रति छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले वर्तमान सरकार विस्थापित भएपछि मात्र ‘पावर शेयरिङ’को सबै कुरा फाइनल हुने बताए । ‘पहिले त शंकर सरकार हटेपछि मात्र नेतृत्व र मन्त्रालयको विषयमा फाइनल होला । पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाकै समयमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने औपचारिक छलफल भएको हो । हेरौं, आज अदालतले के भन्छ ? त्यसपछि बल्ल सबै कुराको सहमति हुन्छ,’ खानले भने । 

आफ्ना सांसद अपहरण हुनसक्ने डरले विपक्षीले सांसदलाई सोमवार साँझदेखि कपिलवस्तुको वाणगंगास्थित राजापानी रिसोर्टमा राखेको छ । विपक्षी गठबन्धनका ४१ सांसद अहिले कपिलवस्तुमा छन् ।

पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका ३ मन्त्रीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ । जसले गर्दा पोखरेल सरकारलाई झनै झड्का लागेको छ । 

आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न पोखरेलले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् भने जसरी पनि पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाएर आफ्नो मिलिजुली सरकार बनाउने विपक्षी कसिएका छन् । पोखरेलविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रोपटक संविधानको धारा १८८(४) र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४(१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव गरिएको हो । 

पहिलोपटक वैशाख ६ र दोस्रो पटक वैशाख २६ गते पनि पोखरेलविरुद्ध विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सत्तापक्षले आफ्ना सांसद खरिद गर्नसक्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धन सशंकित छ । प्रदेश सभामा विपक्षीसँग सभामुखसहित ४२ सांसद छन् भने सत्तापक्षसँग ३८ सांसद छन् ।