२१ जेठ २०८३, बिहीबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सभा अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न नसक्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट बुधवार राजीनामा दिएका हुन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामा दिएको लोकान्तरलाई पुष्टि गरे ।
प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन आह्वान भएकै दिन साढे तीन वर्षपछि प्रथम मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पद छाडेका हुन् । पोखरेलको सत्ता ३ महिनादेखि संकटमा थियो ।
बुधवार बिहान भएको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पोखरेललाई आफ्नै पार्टीका सांसदले अप्ठ्यारोमा परेपछि राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।
२०७४ फागुन ३ गते पोखरेलले पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमत प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले तेस्रो पटक प्रदेशसभामा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
त्यसको बुधवारदेखि छलफल हुने कार्यसूची थियो ।
एमाले र माओवादी अलग-अलग भएपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्न सुरु भएको थियो । सरकारबाट माओवादी बाहिरिएर वैशाख ६ गते पहिलो पटक पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
पोखरेलले वैशाख १९ गते पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए । तर, उनको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार मन्त्री सहभागी गराएर सरकार चलाइरहेका थिए । जसपाबाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले केही समय अगाडि राजीनामा दिएकी थिइन् । सरकार नबच्ने देखेपछि जसपाबाटै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले पनि मंगलवार राति राजीनामा दिएका छन् । जसपाका मन्त्रीलाई पार्टीले पदमुक्त गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।
सातै प्रदेशमध्ये सिनियर मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल थिए । पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रदेश सभाको बैठक बस्नुअघि नै उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
बैठक आजै दिउँसो १ बजे बस्न लागेको थियो । जसपाका तीन सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल धरापमा परेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री (एमाले) सँग भने ३८ जना सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाई राजधानी आफ्नो गृहजिल्ला दाङको भालुवाङमा लैजान सफल भए । प्रदेशसभाको अंक गणितमा चार दलीय विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा छ । प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ४१ मत आवश्यक छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले ८० सदस्यमा खुम्चिएको छ ।
लगातार विपक्षीले अल्पमतका मुख्यमन्त्री भन्दै आए पनि उनले असार १ मा बजेट ल्याए । बजेट पास हुन नसकेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।
