३१ असार २०८३, बुधबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा दिएका ऋणीको कर्जा क्रमिकरूपले घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो ऋण भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गर्न भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा रु १२ करोडसम्म मात्रै कायम गरिएको छ । त्यसमा एउटा संस्थाबाट रु चार करोड र सबै संस्थाबाट लिएको भए रु १२ करोडसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शेयर बजारमा गएको कर्जाको मात्रा बढी भएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीमा लगाएको छ । सोही सीमाका आधारमा आज जारी एकीकृत निर्देशिकामा थप प्रष्ट पारिएको छ ।
यस्तै केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) गणनाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियोको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र त्यसको अङ्गका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
