सर्वोच्च अदालतले जातका आधारमा आरक्षण दिन नहुने भनेर गरेको फैसलाविरुद्ध रुपन्देहीमा आन्दोलन शुरू भएको छ ।

आरक्षण पक्षधरले उत्पीडित वर्ग संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी रुपन्देहीमा आन्दोलन शुरू गरेका छन् ।

बिहीवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको प्रस्तावना र भावना विपरीत भएको भन्दै सच्चाउन दबाब दिने गरी आन्दोलन थालेको बताइएको छ ।

डा. विनयकुमार पंजियारको आरक्षण सुविधा अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा एमडी पढ्न पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनमा हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सुविधा जातीय आधारमा नभई वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्ने र आरक्षणको फाइदा तरमारा वर्गले मात्र लिएको तर्कसहित फैसला गरेको थियो ।

संघर्ष समितिले सर्वोच्चको फैसलाले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आधारमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार कटौती गरेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ । 

संघर्ष समितिका संयोजक हरिओम विकेले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएकोमा सर्वोच्चको फैसला संविधानको प्रतिकूल रहेको बताए ।

उनले नेपाली समाजमा विभेद जातका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको कदमले संविधानलाई समेत कुल्चेको आरोप लगाए ।

सरकारले विगतमा पछाडि पारिएका लैंगिक, जातीय, धार्मिक, अपाङ्गता भएका समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका सबै अंग र शिक्षामा पहुँचको लागि निश्चित प्रतिशत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत र दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले उत्पीडित वर्गको अधिकार कटौती गर्न खोजेको समितिको ठहर छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ७० वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र सिमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, ०६२/०६३  को जनआन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षणको सुविधालाई पनि खोसेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गाहाले बताए । उनले रुपन्देहीबाट थालिएको संघर्ष सबै उत्पीडितको साझा मोर्चाका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हामी पुनरावलोकनका लागि अदालत पनि जान्छौं र दबाबमूलक आन्दोलन पनि गर्छौं,’ उनले भने । समितिले आगामी १३ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ ।

दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम सहितको सहभागितामा संघर्ष समिति गठन भएको छ । संघर्ष समितिले अन्तर्क्रिया लगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने महासचिव पदम विश्वकर्माले बताए ।