०७ साउन २०८३, बिहीबार
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्न नमिल्ने जिकिर निवेदक पक्षले गरेपछि संवैधानिक इजलासमा केहीबेरका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत सहभागी संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको नियुक्तिको निर्णय र त्यसका लागि ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइमा निवेदक पक्षले प्रन्या जबराको सहभागितामा प्रश्न उठाएको हो ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले समेत संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको आरोप लगाए ।
सो आरोपको प्रन्या जबराले तत्काल खण्डन गरे । 'मैले भागबण्डा लिएको प्रमाण तपाईंसँग के छ ? व्यक्तिगत आरोप नलगाउनुहोस्,' प्रन्या जबराले आक्रोशित हुँदै भने ।
त्यसपछि अर्यालले बाहिर जनताले भनिरहेका छन् भन्दा जबराले बाहिर भने भन्दैमा इजलासमा यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन भनेर खण्डन गरेका थिए ।
त्यसपछि क्रमश: वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले समेत संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने निर्क्यौल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने आशयको कुरा राखेपछि न्यायाधीशहरू छलफल गर्न भन्दै उठेका हुन् ।
'संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति भनेको छ । अर्कातिर कामकारवाही र व्यवहारको पाटो पनि छ,' इजलासबाट उठ्ने क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने, 'हामी बीचको बाटो खोजेर आउँछौं ।'
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा विभिन्न आयोगहरूमा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।
सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि कोरम पुर्याउनका लागि अध्यादेश ल्याएर ओली, जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिशलगायत निर्णय गरिएको थियो ।
सोही सिफारिशका आधारमा अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।
