नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

एमालेले कारवाही गरेको १४ जना सांसदको पद सभामुख अग्नि सापकोटाले जोगाइदिएको र कारवाहीको जानकारी गराउँदा पनि निर्वाचन आयोगले ती सांसदहरूलाई अर्को पार्टीको पक्षमा सनाखत गराएर कानूनविपरीत काम गरेको दाबी एमालेले गरेको छ ।

त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले एमालेले कारवाही गरेका दुई जना सांसदलाई बर्खास्त नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि एमालेले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद विमला वली, अजय शाहीलाई पनि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । शाही र वली सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद हुन् । 

नेकपा एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । 

सोही दिन एमालेले निर्वाचन आयोगलाई पनि १४ सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी गराएको थियो ।

तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदको पद रिक्त भएको सूचना टाँस नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ । सम्बन्धित दलले सांसदलाई कारवाही गरेर दिएको सूचना सभामुखले १५ दिनसम्म विचाराधीन अवस्थामा राख्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । 

‘सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं,’ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कार्यालय सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले भने ।

अन्य पार्टीको सांसदलाई कारवाही गर्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालै पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको तर, एमालेले कारवाही गर्दा सूचना टाँस नगरेर पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेकाले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नदेखिएको एमालेले दाबी गरेको छ ।

एमालेले भदौ १ मा कारवाही सूचना दिए पनि एमालेबाट छुट्टिएको माधव नेपाल समूह भने भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो ।

पार्टीले कारवाही गरिसकेको सांसदलाई नयाँ पार्टीको पक्षमा सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले पनि कानूनविपरीतको काम गरेको एमालेको दाबी छ ।

यसअघि माओवादी केन्द्रले चार जना सांसदलाई कारवाही गर्दा सभामुख सापकोटाले केही दिनमै माओवादी केन्द्रको चार जना सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी सदनलाई गराएका थिए ।

संसद चालू नभएको अवस्थामा पद रिक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।