अफगानिस्तानका उपप्रधानमन्त्री मुल्ला अब्दुल गानी बारादर कुन स्थितिमा कहाँ छन् भनी तालिबानले स्पष्ट रूपमा नबताउँदा अनेकथरी हल्ला चल्न थालेका छन् । 

गत शुक्रवार हक्कानी नेटवर्कका सदस्यहरूसँगको झगडामा गोली चल्दा उनको मृत्यु भएको भनी हल्ला समेत चलेको थियो । केही नरम मानिने बारादरले अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार नबनेकोमा चित्त नबुझाएको अनि हक्कानीहरूसँग झगडा गरेको र त्यसमा उनको मृत्यु भएको भनी हल्ला गरियो । 

तर तालिबानले यो खबर झूटो भएको भन्दै बारादर काबुलमा नभई कन्दहारमा भएको अनि तालिबान प्रमुख मौलवी हैबतुल्ला अखुन्दजादासँग देशको भविष्यका विषयमा कुराकानी गरिरहेको बताएको छ । बारादरको आवाजको रेकर्डिङ पनि तालिबानसमर्थित विभिन्न वेबसाइटमा राखिएको छ यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । 

‘म जहाँ भए पनि सहीसलामत छु,’ उनले उक्त रेकर्डिङमा भनेका छन् । हल्लालाई चिर्नका लागि एक टिपोट पनि तालिबानले सार्वजनिक गरेको छ । तर उक्त नोटमा बारादरको नभई उनका सहायक मौलवी मुसा कलीमको हस्ताक्षर छ । 

त्यसैले गर्दा आम मानिसले तालिबानको स्पष्टीकरण पत्याइरहेका छैनन् । मानिसहरूले तालिबानको कुरा पत्याऊन् पनि कसरी ? तालिबान लडाकूहरू पारदर्शितामा खासै विश्वास गर्दैनन् । सन् २०१३ मा तालिबानका संस्थापक मुल्ला मोहम्मद ओमरको क्षयरोगका कारण मृत्यु हुँदा पनि तालिबानले दुई वर्षसम्म त्यस कुरालाई लुकाएका थिए । दुई वर्षसम्म उनीहरूले ओमरको नाममा बयान जारी गर्ने गरेका थिए । 

बारादरको स्थिति जोखिमपूर्ण छ भन्ने आशंकालाई थप बल मिल्ने काम आइतवार काबुलमा तालिबानका वरिष्ठ सदस्यहरूले कतारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा देखियो । कतारका परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले अफगानिस्तानका प्रधानमन्त्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई भेटेका थिए । अल थानीले बहालवाला सरकारमा रहेका हक्कानी परिवारका तीन सदस्यलाई पनि भेटेका थिए भने बारादरलाई उनले भेट्ने अवसर पाएनन् ।

कतारका परराष्ट्रमन्त्रीले बारादरलाई भेट्न नपाउनु अर्थपूर्ण छ किनकि बारादर कतारले समर्थन गरेका व्यक्ति हुन् । तीन वर्षसम्म उनी कतारमै तालिबानको राजनीतिक शाखाप्रमुख भएर बसेका हुन् । दक्षिण एसियामा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको कतारले बारादरमार्फत उक्त अभीष्ट पूरा हुने सोच बनाएको देखिन्छ । धनी अरब मुलुक भएको नाताले कतारले तालिबानलाई सरकार चलाउन आर्थिक सहायता पनि दिनसक्ने हैसियत राख्छ ।

कतारको यो योजना थाहा पाएर पाकिस्तान त्यसलाई विफल पार्न अग्रसर भएको हो । तालिबानले संसारसँग सम्पर्क आफूमार्फत गरोस् भन्ने चाहना पाकिस्तानले राखेको छ । त्यसैले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार निर्माणमा पाकिस्तानले हस्तक्षेप गर्दै हक्कानी नेटवर्कलाई शक्तिशाली बनाएको छ । पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख फाइज हमीद हक्कानी नेटवर्कलाई शक्तिशाली स्थान दिलाउनैका लागि काबुल पुगेका थिए । 

बारादर र हक्कानीहरूबीच द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिआएको छ । अमेरिकामाथिको विजयका लागि आफूले गरेको कूटनीतिक पहल जिम्मेवार छ भन्ने मत बारादरले राख्ने गरेका छन् । बीबीसीमा खुदाई नूर नासरले लेखेअनुसार, अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग सीधै कुरा गर्ने पहिलो तालिबान नेता बारादर नै थिए । सन् २०२० मा उनले डोनल्ड ट्रम्पसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसअघि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकहरूको बहिर्गमनका विषयमा दोहामा गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तालिबान नेता पनि बारादर नै थिए ।

तर हक्कानीहरू चाहिँ आफूहरूको हिंस्रक कारवाहीका कारण आजित भएर अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट फिर्ता जाने निर्णय लिएको बताउँछन् । हुन पनि अफगानिस्तानमा भएका प्रमुख हिंस्रक गतिविधि हक्कानीहरूले गराएको बताइन्छ । आत्मघाती आक्रमण र विदेशी नागरिकको अपहरणमा हक्कानीहरू व्यापक रूपमा संलग्न थिए । 

त्यसो त सन् २००१ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर तालिबानलाई सत्ताच्युत गरेपछि त्यसलाई पुनः संगठित बनाउन हक्कानी नेटवर्ककै हात छ । तालिबान शासन पतन भएपछि हक्कानी परिवार पाकिस्तानतर्फ पलायन भएको थियो । उनीहरू पाकिस्तानको उत्तरी वजिरिस्तानमा अड्डा जमाउन पुगेका थिए । 

सन् २००३ मा तालिबान पुनः संगठित हुन थाल्दा हक्कानी परिवारले त्यसका लागि निकै सहयोग गरेको थियो । अमेरिकाको रक्षा मामिलासम्बन्धी थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, पाकिस्तानले हक्कानी नेटवर्कलाई भरपूर सहयोग गरेकाले हक्कानीहरू सशक्त रहिरहे अनि तालिबानलाई समेत शक्ति आर्जन गर्न मद्दत गरे । तालिबानको सफलतामा हक्कानी नेटवर्कको ठूलै योगदान रहेको सैन्य पर्यवेक्षकहरूको मत छ ।

फाइनान्सियल टाइम्समा स्टेफानी फिन्डलेले लेखेको रिपोर्टमा न्यु अमेरिका नामक थिंकट्यांकका आयोआन्निस कोस्किनासलाई उद्धृत गरिएको छ । कोस्किनासका अनुसार, अफगान सरकार र विदेशी गठबन्धन सेनाविरुद्धको लडाइँमा हक्कानीहरूको भूमिका अपरिहार्य थियो भन्ने कुरा अफगानिस्तानको नयाँ सरकारमा उनीहरूको शक्तिशाली भूमिकाबाटै पत्ता लाग्छ । 

अमेरिकाको ध्यान तालिबानसँगको शान्तिवार्ताले एकातिर केन्द्रित भइरहेको बेलामा तालिबानको सैन्य नेतृत्वले अफगानिस्तानमा धरातलीय युद्ध जित्नेतर्फ जोड दिइरहेको थियो । अमेरिकामाथि तालिबानको विजयी रणनीतिमा हक्कानीहरू प्रमुख अवयव थिए । 

सोभियतविरुद्धको युद्धमा बनेको हक्कानी नेटवर्कले युद्ध अन्त्यपछि बनेको तालिबानप्रति बफादारिता व्यक्त गरेको थियो । तालिबान पनि सोभियविरुद्ध लडेका मुजाहिद्दीनहरूले नै बनाएका हुन् । तालिबानप्रति बफादार रहे पनि हक्कानी नेटवर्कले आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम चाहिँ राखेको थियो । 

अमेरिकाले पाकिस्तानलाई हक्कानी नेटवर्कविरुद्ध कारवाही गर्न बारम्बार भने पनि पाकिस्तानी सेनाले हक्कानीहरू बसेको वजिरिस्तानमा कहिल्यै कारवाही चलाएन । पाकिस्तानले हक्कानी नेटवर्कलाई पालनपोषण गरेको र उससँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले संसद्समक्ष यसै साता बयान दिएका छन् । त्यसअघि पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले पाकिस्तानसँग हक्कानीलाई तह लगाउन भनेका थिए । 

त्यसरी पाकिस्तानको आड पाएको अनि तालिबानलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गरेको हक्कानी नेटवर्कले अहिले अफगानिस्तानमा आफ्नो कुरा माथि पार्न खोज्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।

अफगानिस्तानको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने माध्यमका रूपमा हक्कानीलाई पाकिस्तानले भरथेग गरिरहेको छ । त्यसमा अवरोध गर्न सक्ने बारादरलाई उसले तत्कालका लागि पन्छाउन सफल भएको छ । तालिबानलाई पाकिस्तानको पकडबाट स्वतन्त्र बनाउन चाहने बारादरलाई पाकिस्तानले कारावासमा राखेर यातना समेत दिएको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्यतम उम्मेदवार बारादरलाई पाकिस्तानले उपप्रधानमन्त्री पदमा खुम्चिन बाध्य बनाएको छ ।

बारादारलाई यसरी पछाडि धकेलेर पाकिस्तानले कतारलाई समेत ब्याकफूटमा पारिदिएको छ । तर विश्व राजनीतिमा पाकिस्तानको भन्दा कतारको विश्वसनीयता बढी छ र आर्थिक रूपमा पनि कतार बलियो मुलुक हो । 

अनि पाकिस्तानसमर्थित हक्कानीहरू कट्टरपन्थी भएकाले अफगानिस्तान सरकारले विश्वको मान्यता पाउन पनि गाह्रो देखिन्छ । त्यसले अफगानहरूलाई पनि चिढ्याउनेछ किनकि विगत २० वर्षमा अफगानहरूले लोकतन्त्र, उदारवाद र आधुनिकताको स्वाद चाखिसकेका छन् । हक्कानीहरू भने अफगानिस्तानलाई पुनः ढुंगेयुगमै फर्काउन चाहन्छन् । त्यसैले अफगानहरूले पाकिस्तानी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै उसका विरुद्ध चर्का नारा लगाइरहेका छन् । 

आधुनिक र समावेशी सरकार बनाउने चाहना भएका बारादरको कुरा चल्ने हो भने तालिबान सरकारलाई विश्व समुदायमा केही सहजता हुने थियो होला । तर त्यस्तो स्थितिमा आफू पछि परिएला भन्ने भयका कारण पाकिस्तानले हक्कानीहरूलाई अघि सारेको छ । अफगानिस्तानका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हो ।

पढ्नुस्, यो पनिः

नयाँ अफगान सरकारमा पाकिस्तान हावी: को हुन् धेरैलाई चकित पार्दै प्रधानमन्त्री बनेका अखुन्द ?

अमेरिका, चीन र पाकिस्तानी स्वार्थको भुमरीमा तालिबान, सरकार नबन्दै आइलाग्यो गम्भीर संकट