३० जेठ २०८३, शनिबार
नेकपा एमालेको जारी प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजमाथि छलफलको लागि बनाइएका १० वटा समूहमध्ये शनिवार ५ वटा समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत भएको छ ।
कर्णाली, केन्द्रीय निकाय, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश समूहले छलफलको निष्कर्ष महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेको हो ।
धेरैजसो समूहले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्बन्धमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने मत राखेका छन् ।
पार्टीको पदाधिकारी तहमा १ व्यक्तिलाई २ कार्यकालभन्दा बढी जिम्मेवारी दिन नहुने, ७० वर्ष उमेर हद हटाउँदा पनि फरक नपर्ने, पार्टीमा कार्यकर्ताको कामको मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
पार्टी विभाजनबारे सुझावमा चर्चा गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनबारे चर्चासम्म पनि गरेको छैन ।
केन्द्रीय निकाय समूहको छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै समूहका संयोजक भानुभक्त ढकालले एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले पनि एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहमा आएको महाधिवेशनको हलमा सुनाएका थिए ।
‘निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो’
छलफलपछिको सुझावमा सबैजसो प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न एमालेले अगुवाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सुझाव प्रस्तुत गर्दै ढकालले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो । निर्वाचन प्रणाली सुधारमा पार्टीले अगुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’
लुम्बिनी समूहमा पनि निर्वाचन प्रणाली सुधारबारे छलफल भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
पार्टीको संगठन संरचनाबारे
एमालेको विधान महाधिवेशनमा एमालेको संगठन संरचना बनाउँदा केन्द्रीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि आएका छन् ।
समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यवस्था गरेर ६ जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । पदाधिकारीले एउटा पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । पदाधिकारी तहमा ७० वर्ष उमेर हद प्रभावकारी नहुने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने सुझाव ढकालले प्रस्तुत गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै अध्यक्ष लिला गिरीले राजकीय पदमा बाहेक पार्टीको जिम्मेवारीमा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सुनाएका छन् ।
समूह छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै गिरीले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसको लागि संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’
राजकीय जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्दा सम्बन्धित कमिटीबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आएको सुझाव उनले प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसो गर्दा व्यक्तिको क्षमता पहिचान हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्थाको सुझाव समूहमा आएको उनले सुनाएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहमा पनि पार्टीको केन्द्रीय तहमा ७ जना उपाध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था हुनुपर्ने र केन्द्रीय कमिटी २५१ बनाउनुपर्ने सुझाव आएको समूहका अध्यक्ष कर्ण थापाले सुनाएका थिए ।
हरेक तहको कमिटीमा एकतिहाइ महिला हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, बहुपद र बहुजिम्मेवारीमा रहने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहमा आएको उनले महाधिवेशन हलमा सुनाएका थिए ।
२ कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारीमा नरहने व्यवस्था हुनुपर्ने र७० वर्षको उमेर हद हटाउने प्रस्ताव समूहमा आएको उनले महाधिवेशन हलमा सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश समूहमा पनि पार्टी संरचनाको बारेमा ७ उपाध्यक्ष र सचिव ७ हुनैपर्ने, १ वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आएको अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उमेरको हदको व्यवस्था गरेर कसैलाई नेतृत्व गर्ने अवसरबाट रोक्न नहुने सुझाव पनि आफ्नो समूहबाट आएको उनले हलमा प्रस्तुत गरका थिए ।
‘व्यक्तिभन्दा नीति स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ’
बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश समूहले राजनीतिक प्रतिवेदनमा साहना प्रधानको नाम र योगदान उल्लेख हुनुपर्ने कुरा उठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाउन भारतको भूमिका रहेको भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव बागमती प्रदेश समूहमा आएको प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा व्यक्तिलाई ब्राण्डिङ गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल भएको र दुवै पक्षको धारणा आएको महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले जानकारी दिए ।
बाँकी ५ समूहको सुझाव भोलि आइतवार प्रस्तुत हुने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका छन् ।
