बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अदालतमा मुद्दा दायर भएको मितिले १२० दिनभित्र किनारा गरी सक्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

विपक्षी सिरहा जिल्ला अदालतको नाममा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठमा 'प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेछ र यस्ता मुद्दाको कारवाही किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्नेछ,' भन्ने उल्लेख छ।

उक्त कुराको पालना बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यसैगरी बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको शुरु कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने नेपाल सरकारले न्यायपरिषदको सिफारिशमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्नसक्ने प्रावधानअनुसार बाल अदालत गठन गरेर त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने समेत आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतले बाल इजलास गठन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार बाल इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ।

२०७८ साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बाल बालिकाको अधिकारसम्बन्धी थप बाध्यात्मक आदेशहरू पनि गरिएको छ ।  

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :