मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
असोज २१, २०७८
फेसबूकको कालो पक्षको खुलासा गर्ने सूचनादाता फ्रान्सेस हाउगेन अहिले चर्चामा छिन् ।
पहिला खासै नाम नसुनिएकी हाउगेनले अघिल्लो साताको मंगलवार अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा बयान दिँदै फेसबूकले मानिस भन्दा पनि नाफालाई ध्यान दिने गरेको र गलत सूचनालाई निगरानी गर्न अस्वीकार गरेर लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको बताइन् । कति साहसी महिला !
उनले आइतवार सिक्स्टी मिनेट्स नामक कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता पनि दिन भ्याइन्, ट्विटरमा उनलाई तत्कालै भेरिफाई गरियो र उनलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका अन्लाइन अभियन्ताहरूले प्रशंसा गरे । उनले फेसबूकलाई सानो बनाउने सल्लाह सिनेटलाई दिइनन् बरू सरकारको एक अंग बनाउन पो भनिन् । यो मानवताको भलाइका लागि र बालबालिकालाई संरक्षणका खातिर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
तर कर्पोरेट मिडिया र वाशिङटनका राजनीतिकर्मीहरूले हाउगेनलाई जसरी अँगाले त्यसले उनीप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ । त्यसो त उनलाई शंका गर्नु भनेको मार्क जकरबर्गको विशालकाय कम्पनी तथा सिलिकन भ्यालीका अन्य धनाढ्यहरूको प्रतिरक्षा गर्नु हो भनेर धेरैजना चुप लागेका छन् ।
ठूला प्रविधि कम्पनी (बिग टेक) ले सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम डेमोक्रेटहरूको पक्षमा सुरक्षित राखेको अनि बहालवाला प्रशासनका विरुद्ध आउने कुरालाई निर्ममतापूर्वक दमन गरिरहेको विचार गर्नुस् त । सरकार र उसका साझेदार तथा जवाफदेहिता नभएका गैरनाफामूलक संस्थाले आफूलाई मन नपरेको कुरालाई झूटो सूचना भनिदिन्छन् ।
जकरबर्ग आफैंले डेमोक्रेटहरूलाई अनिर्णित मतदाता भएका राज्यमा भोट पाउनका लागि भनी ४० करोड डलर दान दिएका थिए । उनले चुनाव डेमोक्रेटहरूको पक्षमा पार्नका लागि ओबामा प्रशासनका वरिष्ठहरूलाई डिनर समेत खुवाएका थिए ।
उनले एफडब्ल्यू डट् यूएस नामक डेमोक्रेटिक पार्टीलाई समर्थन गर्ने संस्था समेत खोलेका थिए । त्यसमार्फत संस्थापन पक्षका अभियन्ताहरूले बाइडन प्रशासनले ल्याएको ३०.५ खर्ब डलरको खर्च विधेयक तथा अवैध आप्रवासीलाई क्षमादान दिने काममा रोकावट गर्न खोज्ने एरिजोनाकी सिनेटर कर्स्टन सिनेमालाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीको संस्थापन पक्षलाई यसरी सहयोग गरे पनि फेसबूक र जकरबर्गलाई खेद्ने काम भइरहेको छ । त्यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । डेली वायर पत्रिकाका अनुसार, हाउगेन डेमोक्रेटिक पार्टीलाई टन्न चन्दा दिने व्यक्ति हुन् । ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउनका लागि सूचना दिने सूचनादातालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले नै उनको कानूनी प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन पिसाकीले सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनासम्म काम गरेको पीआर एजेन्सीले नै हाउगेनलाई पीआर दिइरहेको छ ।
उनले फेसबूकको नागरिक मर्यादा (सिभिक इन्टिग्रिटी) शाखामा पनि काम गरिसकेकी छन् । यही शाखाले द न्युयोर्क पोस्टमा छापिएको हन्टर बाइडनको ल्यापटपसम्बन्धी खबरलाई सेन्सर गरेको थियो । तर हाउगेनले यस विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेकी छैनन् जबकि उनलाई यस विषयको बृहत् ज्ञान हुनुपर्छ । उनले सिनेटसमक्ष बयान दिँदा आफू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कुरा पनि बताएकी थिइन् । यो कुरा चाहिँ उनले लुकाइन् । क्या बात !
स्वतन्त्र पत्रकार माइकल ट्रेसीले बताएअनुसार, राजनीतिक संस्थापनले सुन्न चाहेको कुरा नै हाउगेनले बताइरहेकी हुन् । यसको परिणामस्वरूप अब फेसबूक र बिग टेकमाथि थप सेन्सरशिप लगाइनेछ जसरी सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनपछि लगाइएको थियो अनि सामाजिक सञ्जालले रुसको हस्तक्षेपलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
संस्थापन पक्षले एक दशकअघि मात्र अरब क्रान्तिको समयमा लोकतन्त्र विस्तार गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूको प्रशंसा गरी पत्रिकामा लेख छपाएको सम्झनुस् त । बाराक ओबामालाई चुनाव जिताउन फेसबूक र ट्विटरको हात रहेको भनी सम्मान गरिएको थियो अनि उनीहरूले ओबामाको निर्वाचन टोलीलाई डेटा उपलब्ध गराउँदा त्यसलाई सामान्य मानिएको थियो ।
सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पले त्यही उपाय अपनाएर कर्पोरेट गेटकीपरहरूलाई पन्छाउँदै अमेरिकीहरूसँग सीधै कुरा गरे । त्यसले आक्रोशित बनाएको संस्थापनले रसियागेटको आरोप लगाउँदै सेन्सरशिपको डण्डा घुमायो अनि डराएका प्रविधि कम्पनीका कार्यकारीहरूले त्यसको पालन गर्न तँछाडमछाड गरे ।
रिपब्लिकनहरूले सेन्सरशिपको बारेमा गुनासो गरेको भए पनि त्यसविरुद्ध केही गरेनन् किनकि ठूला प्रविधि कम्पनीका पैरवीकर्ताहरूले उनीहरूलाई टन्न पैसा तिरे । अनि खुला बजार र निजी कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई यससम्बन्धी कानून बनाउन दिइएन ।
डेमाक्रेटहरूले शक्तिलाई अरू कुराभन्दा माथि राख्छन् र उनीहरूलाई रिपब्लिकनहरूको जस्तो समस्या छैन । त्यसैले उनीहरू सिलिकन भ्लालीका ठूला कम्पनीहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने कुरा गर्दैछन् । उनीहरूले यसो गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा असान्दर्भिक छ । छिन्नभिन्न बनाउने धम्की मात्रले ठूला प्रविधि कम्पनीलाई सदासर्वदाका लागि उनीहरूको आज्ञाकारी बनाउन सक्छ ।
भ्रममा नपर्नुस्, फेसबूकविरुद्धको यो अभियान बालबालिकाको हित वा सुरक्षा वा झूटो सूचनाविरुद्धको लडाइँ हुँदै हैन । यो त शक्ति हासिल गर्ने कुरा हो । विशेषगरी सञ्चारका सबै माध्यमहरूलाई शक्तिमा रहेकाहरूको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि काम गराउँदा सबै किसिमका भाष्यमा नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ ।
जकरबर्ग वा ट्विटरका ज्याक डोर्सी वा गूगलका कार्यकारीहरूले संस्थापनसँग जति सहकार्य गरे पनि उनीहरूमाथिको तरवार झुण्डिरहनेछ । पूर्ण र निःशर्त आत्मसमर्पणले मात्र उनीहरूले सुख दिनेछ । यस विषयमा उनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि छैन भने हामी जस्ता भुइँमान्छेसँग त कुनै विकल्प हुने कुरै भएन । अमेरिकी लोकतन्त्रले फरक मतलाई सहनै सक्दैन ।
आरटीमा प्रकाशित नेबोज्सा मालिचको विश्लेषण लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...