माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
असोज २५, २०७८
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको मोतिपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरी र जग्गा कब्जा गर्न आएकाबीच आइतवार भएको झडपमा मारिएका थप २ जनाको सनाखत भएको छ ।
सोमवार २ जनाको सनाखत भएको हो । मृतकमध्ये पूर्वी नवलपरासीको अरुणखोलाका १८ वर्षीय उज्जव कुमाल र रुपन्देहीको सुद्धोधन गाउँपालिकाका वीरेन्द्रप्रसाद कुर्मीको पहिचान खुलेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ऋषिराम तिवारीले बताए ।
आइतवार कपिलवस्तु जिल्लाको वाणगंगा–१० निवासी ४८ वर्षीय रमेश परियारको मृत्यु भएको पहिचान खुलेको थियो । अर्का १ जना मृतकको अझै सनाखत हुन सकेको छैन ।
सुरक्षा निकायले निकै संयमता अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि घटना भएको सीडीओ तिवारीले बताए । सुरक्षा निकायलाई भीडबाट बाहिर सहज रूपमा निस्कने अवस्था नै नरहेपछि अन्तिममा प्रहरीले गोली चलाउन बाध्य भएको उनले बताए । झडपमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । झडपमा परी १६ जना सर्वसाधारण गरी ५० जना घाइते भएका प्रशासनको भनाइ छ ।
बुटवलको मुख्य बजारबाट दक्षिण पश्चिममा रहेको मोतिपुर क्षेत्र आइतवार दिनभरजसो तनावग्रस्त रह्यो । साँझ ४ बजेदेखि रुपन्देही जिल्ला प्रशासनले अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यु जारी नगर्दासम्म तनाव जारी रह्यो ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा बसोबास गर्न आएका ‘सुकुम्वासी’लाई हटाउन सकस परेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले ३ जनाको उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा र १ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिए ।
अतिक्रमित जग्गाबाट स्थानीयलाई हटाउन खोज्दा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा र पेट्रोल बम प्रहार भएको रुपन्देहीका सीडीओ ऋषिराम तिवारीको दाबी छ । मृतकका आफन्तले प्रहरीले नियतवश टाउको र छातीमा गोली हानेको आरोप लगाएका छन् । हुलमुलमा गएकाहरू कतिपय अझै हराइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत १ गतेको निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्लाको साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलीगढ, आनन्दवन र फर्साटिकर गाविसका केही भाग ४ किल्ला तोकी ८१३ विगाहा क्षेफलमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणाबाटै स्थानीय चिढिएका थिए । यी क्षेत्र अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकामा पर्छन् ।
२०७५ जेठ २१ गतेमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले ९४६ दशमलव ४६ विगाहा जग्गाको डीपीआर स्वीकृत गर्यो तर लिमिटेडले ८१३ विगाह जग्गाको मात्र लालपूर्जा प्राप्त गरेको थियो । बाँकी १३३ दशमलव ४६ विगाह जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त नभई औद्योगिक क्षेत्र डीपीआरअनुसार निर्माण हुन सक्दैनथ्यो । समस्या के थियो भने १३३ दशमलव ४६ विगाहा जग्गा वर्षौंदेखि मानिसहरूको भोगचलनमा थियो ।
जग्गाको लालपूर्जा पाइने आशामा बसिरहेका उनीहरू थाहै नपाई औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरभित्र समावेश भएपछि सशंकित थिए । उठिबास हुने हो कि भन्ने भयले स्थानीयहरू राज्यसँग निरन्तर संघर्षमा थिए । त्यही विवादको शृंखलामा आइतवार ४ जनाको ज्यान जाने गरी झडपमा परिणत भएको छ ।
अहिले दोस्रो लकडाउन र बर्खा सकिएपछि औद्योगिक क्षेत्रबाट असुरक्षित महसूस गरिरहेका स्थानीयले नदी उकास क्षेत्रमा ‘सुकुम्वासी खुलेको’ हल्ला पिटे । यसो गर्नुको तात्पर्य आफूहरूलाई उठिबास लगाउनुअघि ‘नयाँ सुकुम्वासी’को समस्याले राज्यलाई अल्झाओस् भन्ने थियो । यसरी केही सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको मनोविज्ञान थियो ।
‘सुकुम्वासी खुलेपछि’ रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी लगायतका जिल्लाबाट पहिले नै बुटवल र आसपासका क्षेत्रमा बसिरहेका मानिसहरू आउन थाले । सुकुम्वासीका नाममा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि भदौ २८ गतेमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र वरपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो तर निषेधाज्ञा लामो समय टिक्न सकेन ।
स्थानीय र आगन्तुक ‘सुकुम्वासी’ले बाँस गाढेर टहरा बनाउने र दिनभर कुर्न थाले । राति त्यहाँ कोही सुत्दैन्थे । गत शुक्रवारसम्म करीब २०० बिगाहा क्षेत्रफलमा १२ हजार जनाभन्दा धेरै व्यक्तिले जग्गा ओगटेर कुरिरहेको थिए । २ हजार वटा साना टहरा बनाइएको थियो ।
स्थिति तनावपूर्ण भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपराह्न ४ बजेदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरेको छ । समस्या शुरू हुनुअघि नै स्थानीयसँग मिलेर समाधान खोज्ने प्रयास नै नगर्नुले दशैंको समयमा एउटा अप्रिय घटना घटेको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...