२१ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रधानन्यायाधीशको चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको गर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित भएका छन् । न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण एक सातामा १ हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये संवैधानिक उपचार हकसँग सम्बन्धित १८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ हुन सकेन ।
संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित नहुने नागरिक पहिलोपटक न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा थुनुवाको मानवअधिकार समेत हनन हुन पुग्यो । अदालतमा दायर हुने थुनुवाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘इमर्जेन्सी’ प्रकृतिका मुद्दा हुन् । संकटकालको समयमा समेत यी अधिकार खारेज हुँदैनन् ।
संविधानको धारा २०७३ को उपधारा १० ले संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । अदालतले यस्तो मुद्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुनुवाइ हुन्छ । जस्तो दसैं बिदा, अन्य चाडपर्वमा समेत थुनुवा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्चमा यसरी दैनिक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ नहुनु भनेको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उल्लंघन भएको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो न्यूनतम मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ नहुनु दुःखद् कुरा भएको उनको भनाइ छ । न्यायालयको विवाद देखाएर बन्दीको मुद्दा नहेर्ने छुट न्यायाधीशलाई नभएको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ नभएको न्यायालयको इतिहासमा आफूले पहिलोपटक देखेको अधिवक्ता तुलसी सिंखडा बताउँछन् । ‘बन्दीको न्यूनतम मानवअधिकारको विषयमा न्यायाधीश गम्भीर बन्नुपर्छ, उनले भने, ‘न्यायालयको विवाद देखाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाइँदैन ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
