असोज ५ मा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सरकारले ११ कात्तिकमा तीन देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ । 

पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले भारतका लागि निलाम्बर आचार्य र चीनका लागि डा. महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूलाई मन्त्रीसरहको हैसियत दिएर राजदूत बनाइएको थियो । 

अहिलेको सरकारले नेपालको दुई छिमेकी देश भारत र चीनबाट एकै दिन राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । 

तर, अहिले सरकारले चीनमा खाली राखेर भारत, अमेरिका र बेलायतको लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ । भारतका लागि डा. शंकर शर्मा राजदूतको नियुक्तिको सिफारिशमा परेका छन । 

उनी यसअघि अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेका व्यक्ति हुन् । अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छन् । 

दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका लागि राजदूत सिफारिश गरेको सरकारले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा भने राजदूत नियुक्तिको सिफारिश गरेको छैन । 

समान महत्त्वका दुई छिमेकी मुलुकबाट एकै दिन राजदूत फिर्ता बोलाएर भारतका लागि नयाँ राजदूत सिफारिश गर्ने तर, चीनका लागि खाली राख्दा दुई छिमेकीबीचको सन्तुलन कायम राख्ने विषयमा सरकार चुकेको विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । 

चीन चिढ्याउने सरकारको काम 

२०७७ को भदौमा कांग्रेसको एक टोलीले हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला देखि नै चीन कांग्रेससँग केही हदसम्म रूष्ट थियो । त्यसबेला चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र देखेर नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । 

त्यसबेला, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमाको अनुगमन गरी सीमा मिचिएको निष्कर्षसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नभएको भनेर प्रतिवेदनको वास्ता गरेन । 

त्यसलाई बढाउने काम वर्तमान सरकारले फेरि गर्‍यो । गत भदौ १६ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले बनाएको समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चीनले सीमा मिचेको भनेर सरकारले अध्ययन गर्न समिति बनाएको विषयमा पनि चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

यो विषय सेलाउन नपाउँदै सरकारले चीनबाट राजदूत फिर्ता बोलाएर एउटा छिमेकी मुलुकमा नियुक्ति सिफारिश गर्ने तर, अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा खाली राख्दा चीन फेरि सशंकित भएको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

कूटनीतिक मामलाका एक जना जानकार भन्छन्, ‘नेपालका लागि चीन र भारत उत्तिकै महत्त्वका छिमेकी मुलुक हुन् । दुई देशका बीचमा कूटनीतिक व्यहारमा पनि सन्तुलन आवश्यक छ । तर, राजदूत फिर्ता र नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले देखाएको अपरिपक्वताले चिनियाँ पक्ष सशंकित छ ।’

अघिल्लो सरकारले चीन र भारतमा पठाएको राजदूतलाई मन्त्री सरहको मान्यता दिएको थियो । नेपालले अन्य देशमा पठाउने राजदूतले मन्त्रीसरहको हैसियत पाउँदैनन् ।

नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दर्साएर मन्त्रीसरहको हैसियतमा राजदूत पठाएको हो । भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर गएका आचार्य र चीनका लागि राजदूत भएका पाण्डेले मन्त्री सरहको सुविधा पाएका थिए । डा. महेन्द्रबहादुर पाण्डे त त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

चीनको राजदूतमा सापकोटाको चर्चा

चीनका लागि खाली रहेको राजदूतमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका छोरा रूपक सापकोटालाई नियुक्त गर्न लागिएको चर्चा छ । राजदूत नियुक्तिकै लागि सापकोटाले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । 

उनले चीनको राजधानी बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सापकोटाले चिनियाँ सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाएका थिए ।

सापकोटालाई चीनको राजदूत बनाउने तयारी सरकारले गरेको सुइँको पाएको चिनियाँ पक्षले कूटनीतिक ढंगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ । 

अमेरिकाको लागि राजदूत भएर काम गरिसकेका व्यक्तिलाई भारतको राजदूतमा सिफारिश गरिएको र चीनका लागि भने परराष्ट्र मामिलाका नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउन लागेको भन्दै चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा काम गरेकोबाहेक सापकोटासँग परराष्ट्र क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छैन । चीनका लागि राजदूतमा माओवादी केन्द्रले कोटा पाएको छ । 

‘चीनका लागि राजदूत सिफारिश हुँदा भारतका लागि राजदूत सिफारिश भएका व्यक्तिको हैसियत बराबरको हुँदा राम्रो हुने चिनियाँ पक्षले बताएका छन् । जुनियर व्यक्तिलाई पठाउँदा समान व्यवहार नहुने आशयको कुरा उनीहरूले गर्ने गरेका छन्’, परराष्ट्र मामिलाका एक विज्ञले भने ।

एकैपटक सिफारिश हुनुपर्थ्यो– पूर्व राजदूत

चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की भारत र चीनका लागि एकैपटक राजदूत नियुक्तिको सिफारिश भएको भए राम्रो सन्देश जाने बताउँछन् । ‘गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा आदिमा कुरा नमिल्दा एकैपकट राजदूत नियुक्तिको सिफारिश हुन सकेन होला तर, सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने जुन जागरुकता चाहिन्छ, त्यसमा कमी भएको देखियो’, कार्कीले भने ।

‘भारत र चीन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुक हुन् । त्यस्ता देशमा एक दिन पनि राजदूत खाली गर्न हुँदैन । कसैलाई फिर्ता बोलाइँदै छ भने अर्को तयारी गरेर मात्रै फिर्ता बोलाउनुपर्छ । यो हेलचेक्य्राइँको विषय होइन । कारिन्दा पठाएको ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ’, कार्कीले भने ।

सँगै राजदूत फिर्ता बोलाएर भारतमा चाहिँ नियुक्ति सिफारिश गर्ने तर, चीनमा चाहिँ खाली राख्ने कुरामा चिनियाँ पक्षले बेखुशी प्रकट गर्नु स्वाभाविक भएको कार्कीले बताए । 

राजदूतको साझा सूची बनाऔं– श्रेष्ठ

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अब राजदूत सिफारिश गर्दा राजनीतिक भागबण्डाबाहेक गैरराजनीतिक क्षेत्रका प्रतिभावान् व्यक्तिलाई पनि समेट्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘अब छिट्टै राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने होला, यद्यपि प्रधानमन्त्रीले ३ जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अब बाँकी राजदूतहरू नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ– कम्तिमा पनि केही संख्या पार्टीहरूको भागबण्डाभन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔँ,’ श्रेष्ठले आइतबार ट्वीटरमा लेखेका थिए ।

श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख पनि हुन् । 

श्रेष्ठले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मात्रै राजदूत सिफारिश गरिए कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था आउने उनले बताए ।

‘त्यो देश र व्यक्ति दुवैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागू गर्ने चाहिँ स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा ! यसलाई तोडौँ,’ उनले भनेका छन् ।