बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएपछि त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले शुक्रवार छलफल गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खोसाखोस हुन थालेको तथा नयाँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले टे«जरी, रिपोमार्फत तरलता दिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरूले अन्तर बैंक सापटीमा कारोबार चलाए पनि प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छैन । शुक्रवार मात्रै बैंकहरूले २४ अर्ब बराबरको रकम राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर चलाएका छन् । चालू आवको हालसम्म ३ खर्ब बढीले कर्जा लगानी बढाउँदा निक्षेप भने तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । 

विप्रेषण कम मात्रामा भित्रिएको तथा पूँजीगत खर्च नभएका कारण प्रणालीमा पैसाको अभाव देखिएको छ । यो सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘क’ वर्गका २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरे ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको खास प्रतिफल देखिन नसकेको भन्दै सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा प्रवाह भएअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नपर्नेमा जोड दिए ।

ठूला व्यवसायीले उपभोग गरेको कर्जाको प्रतिफलका बारेमा आमरूपमा चर्चा भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले तरलताको अभाव भएको भए साना तथा मझौला कर्जामा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले मुलुकको आवश्यकता, सरकारको चाहना अनुसारको आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन तयार रहेको र सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत रूपमा केही समस्या भए त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायाले तरलता अभावका कारण तत्कालका लागि ठूला भनिएका कर्जा रोकेर साना कर्जामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

साना कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा आफूहरूले विशेष ध्यान दिने धारणा राखेको उनको भनाइ छ । 

छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैदेशिक ऋण लिनेदेखि अन्य स्रोतबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । स्थानीय तहले बैंकका राखेको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत रूपमा नै सिडी रेसियोमा गणना गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए । अत्यावश्यक वस्तुको तुलनामा अन्य वस्तुको आयात अत्याधिक मात्रामा बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको भनाइ थियो । 

केहीले भने संस्थागत निक्षेपकर्ताले सामान्य बढी ब्याजको लोभमा निक्षेप सार्ने काम गर्दा समस्या आएको बताएका थिए । उनीहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि छुट्टै कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका कम्पनी जस्तो गरेकामा गुनासो गरेका थिए । 

सामान्य अंकले ब्याज बढ्ने वित्तिकै निक्षेप अर्कोमा सार्ने अवस्थाले झनै समस्या भएको र निक्षेप खोसाखोस हुने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ थियो । केही बैंकका प्रतिनिधिले भने तरलता अभावका कारण बैंकमा पैसा सकिएको भन्दै समस्याको समाधान गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट वर्तमानको अर्थतन्त्र विषयक प्रस्तुति गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।