नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरोकारवाला निकायले गर्ने बताएका छन् ।

आइतवार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीले बुझाएको ज्ञापनपत्र लिँदै अध्यक्ष नेपालले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई सरोकारवाला निकायले हल गर्ने बताए ।

उनले यो विषय न्यायिक क्षेत्रको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यको नै प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको बताए । अध्यक्ष नेपालले अदालतको विषयमा सरकारमा रहेका ५ दलीय गठबन्धनले छलफल गरेको बताउँदै सरोकारवाला पक्षलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको पनि बताए ।

उनले न्यायपालिकाको समस्या लामो समयसम्म रहँदा देशको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने भएकाले यसलाई हल गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यसको निम्ति सबै पक्षले सक्रियता बढी देखाउनुपर्‍यो, किन समस्या देखियो, संकट देखियो, समस्या र संकट देखिएको छ भने समाधान त निकाल्नुपर्‍यो, अब समाधान निकाल्ने कुराको सन्दर्भमा अवश्य पनि सरोकारवालाहरूले पहल गर्नुपर्छ, सरोकारवालाहरूको त सिंगो देशको विषय पनि हो, न्यायिक क्षेत्रको सरोकारको विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो, राज्यको सरोकारको विषय प्रत्यक्ष रूपमा देखियो, किनकि राज्यको एउटा अंग हो त्यो । त्यसैले अन्ततोगत्वा यो कार्यपालिकाको नाममा आउँछ, त्यसैले जनताले कुनै कुरामा औंला ठड्याए भने, समस्या छन् भने समाधान खोज्नुपर्छ । सत्ताधारी गठबन्धनभित्र हामीले छलफल गरेर सरोकारवाला निकायलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न भनेका हौं, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समयमा हामी बस्छौं भन्नुभएको छ, अवश्य पनि अहिलेको स्थिति प्रधानमन्त्री कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ, अरु पार्टी पार्टी बनाउनतर्फ गइरहेका छन् । तर यो समस्या लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन, देशको इज्जत, प्रतिष्ठा के हुन्छ ? यसलाई हल गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष नेपालले धेरै मानिसले न्याय पाउन नसकिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान हुने बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीले महिना दिनयता आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेकपा एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।