सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नका लागि बाटो खुलेको छ ।

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुले पनि संवैधानिक इजलासको संकट भने कायमै रहेको छ ।

सर्वोच्चको मंसिर ९ गतेको फुलकोर्ट बैठकको निर्णय अनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने निश्चित भएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोलाप्रथा प्रणाली आउँदो बुधवारबाट लागू हुनेछ । सो गोलाप्रथा प्रणालीले सर्वोच्चमा ७० वर्षअघिदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएकोमा बुधवारबाट भने गोला तानेर मुद्दाको पेसी निर्धारण हुनेछ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दा कसको इजलासमा राख्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा थियो । पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू हुँदा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा भने संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरेपनि संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

अहिलको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा बस्न तयार छैनन् । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराअनुसार (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश रहने छन् ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार १३७ को ३ मा ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने छन् ।

संविधानको धारा १३७ को २ को उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले ‘धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही किनारा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूको अधिकार क्षेत्रको विषयमा भएको विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ ।

संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यस्तो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले हाल प्रधानन्यायाधीश राणालाई पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरे पनि संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार भने प्रधानन्यायाधीशमै रहेको छ ।

फूल कोर्टले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेको थियो तर संवैधानिक इजलास सम्बन्धी धारा संविधानमा जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संसोधन नगरी प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । सर्वोच्चमा मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेसी तोकिए पनि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास साझेदारी नगर्ने बताइसकेका छन् ।

यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास गठन गरे भने पनि संवैधानिक प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने निश्चित छ । संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास र एक न्यायाधीशको इजलास गरी ५ वटा इजलास तोकिन्छन् । यीमध्ये सबै इजलासमा सुनुवाइ भएपनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुने अबस्था देखिन्न ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेकाले पनि अहिलेको जटिलता कायम रहिरहेसम्म संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिएको छ । गत कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायायाधीशहरूले वन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका केही मुद्दा सुनुवाइ गरे पनि नियमित प्रकृतिका अरु मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका छैनन् ।

गत कात्तिक १३ गतेदेखि नेपाल बार आन्दोलन गरिरहेको छ । १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि न्यायालयमा देखिएको यो संकटको निकास प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिए मात्रै हुने बताइरहेका छन् । राजधानीमा खबर छ ।