२४ जेठ २०८३, आइतबार
प्रदेश १ ले तीनवटा मुख्यमन्त्री पाइसके पनि प्रदेशको नामकरण गर्न र आफ्नै भौतिक संरचनामा कार्यालय सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सरकार असफल हुँदै आएको छ ।
दुईवटा सरकार प्रदेशको नाम पनि उच्चारण नगरी बिदा भए । शेरधन राई र भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नामकरणको विषयमा ना समेत उच्चारण गर्न सकेनन् ।
बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि प्रदेशको नामको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल थालेका छैनन् । नामकरण त परको कुरा, प्रदेश सरकार अहिलेसम्म सुकुम्बासी नै छ ।
संघीय सरकार र अरूका भवनमा कार्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कृषि निर्देशनालयको भवनमा राखिएको थियो । कृषि निर्देशनालय खारेज भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका संरचना तथा स्वामित्व भने अहिलेसम्म संघीय सरकारसँग नै छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भएको भवनमा राखिएको छ । क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालयमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय राखिएको छ ।
क्षेत्रीय सिञ्चाइको कार्यालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राखिएको छ भने क्षेत्रीय वन तथा तालिम केन्द्रको भवनमा उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालय राखिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय राखिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय राखिएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू संघीय सरकारको कार्यालयमा बसे पनि आफ्नै मातहतमा ल्याउन पहल समेत गरेका छैनन् । यता बहालवाला मुख्यमन्त्री राई पनि अघिल्ला सरकारलाई दोष लगाएर बसिरहेका छन् ।
अघिल्ला सरकारले पहल नगरेका कारण भवन प्रदेश सरकारका नाममा नआएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
उनले कर्मचारी व्यवस्थापन र भवनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकिएको बताएका छन् ।
उनले अहिले मन्त्रालय भएका भवनहरू चाँडै प्रदेश सरकारका नाममा आउने बताए ।
प्रदेश सरकार स्वायत्त भए पनि भवन तथा कर्मचारी भने संघीय सरकारकै चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । संघीय सरकारले कर्मचारी राख्ने बाटो नखुलाइदिँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले ड्राइभर तथा कार्यालय सहयोगी बाहेकका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा ४५ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी रहेको मुख्यसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा ऐन बनाउन नपाउँदा प्रदेश सरकारले मागेका भरमा काम चलाउनु परिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल ३७ जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन् ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा दरबन्दी ३८ जनाको छ । अहिले २९ जना मात्रै कर्मचारी छन् । ९ जना अधिकृत नै खाली छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी ५४ जनाको भए पनि ३५/३६ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । स्वास्थ्य महाशाखा समेत कर्मचारीविहीन छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २८ जना मात्रै कार्यरत छन् । कर्मचारी अभाव हुँदा काम कछुवाको गतिमा भइरहेको सचिव मोहनप्रसाद चापागाईंको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जनाको दरबन्दी रहेको छ । तर हाल ३५ जना मात्रै कर्मचारी मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि ३३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले तल्ला सरकारलाई अधिकार नदिएका कारण प्रदेश सरकार अलमलमा परेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेल बताउँछन् ।
संघीय सरकारको मारमा प्रदेश सरकार परेको उनको विश्लेषण छ ।
