अघिल्लो साता विश्व राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने एउटा निर्णय भएको छ । रुसका राष्ट्रपति सी चिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच गत बुधवार भएको भिडियो वार्तामा दुई देशले साझा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । त्यो भनेको अमेरिकी प्रभुत्वको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको विकल्पको खोजी हो ।

यसको पृष्ठभूमिलाई बुझ्नु जरूरी छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा उसविरुद्ध कठोर प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी अमेरिकाको जो बाइडन प्रशासनले दिएको छ । प्रतिबन्धका अनेकौं विधिमध्ये एक भनेको रुसलाई विश्वव्यापी स्तरमा विद्युतीय माध्यमले पैसा पठाउने प्रणाली अर्थात् स्विफ्टबाट निष्काशन गर्ने हो । 

अंग्रेजीको सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसनको छोटकरी रूप स्विफ्टमा नेपालका प्रमुख बैंकहरू पनि आबद्ध छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशको रकम कारोबारका लागि प्रयोग गर्ने सुरक्षित सञ्चार मञ्चलाई स्विफ्ट भनी चिनिन्छ । संसारभरि २०० भन्दा बढी देश र भूभाग स्विफ्टमा जोडिएका छन् । यसमार्फत खर्बौं डलर एक देशबाट अर्को देशमा कारोबारको सिलसिलामा पुगेका छन् । 

रेडियो फ्री युरोपको वेबसाइटमा प्रकाशित टड प्रिन्सको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, सन् १९७३ मा स्थापना गरिएको स्विफ्ट प्रणाली सहजता, द्रुत गति तथा सुरक्षाका कारण विश्व अर्थप्रणालीको अत्यावश्यक अंग बनिसकेको छ । यसमा जोडिएका संसारका सबै बैंकहरूले छोटो समयमा सुरक्षित रूपमा रकम कारोबार गर्न सक्छन् र यसलाई सजिलैसँग ट्य्राक गर्न सकिन्छ । 

बेल्जियममा रहेको स्विफ्ट एक सहकारी संस्था हो जसको स्वामित्व सदस्य बैंकहरूसँग हुन्छ । यसमा २५ सदस्यीय निर्देशक बोर्ड रहन्छ । त्यसको एक सदस्यमा रुसी नागरिक पनि छन् । 

तर माथि उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकाले रुससँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रुसलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्काशन गर्न सकिने संकेत दिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडनले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण भएमा कठोरतम् प्रतिबन्ध लगाइने भनी दिएको बयानलाई कतिपयले स्विफ्ट प्रणालीबाट निष्काशनको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।

स्विफ्ट बेल्जियम र युरोपको कानूनअन्तर्गत रहेकाले अमेरिकाले कुनै मुलुकलाई यस प्रणालीबाट निकाल्न नसक्नुपर्ने हो । तर आफूले भनेजस्तो नगरेमा स्विफ्टविरुद्ध नै प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनी दिने शक्ति चाहिँ अमेरिकासँग छ । 

स्विफ्ट प्रणालीबाट रुसलाई अमेरिकाले निष्काशन गर्न सक्ने अवस्थाको आकलन गरेर रुसले त्यसको विकल्पमा त्यस्तै किसिमको अर्को प्रणाली विकसित गरिरहेको छ । रुसको त्यस प्रणालीलाई सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फाइनान्सियल मेसेजेज (एसपीएफएस) नाम दिइएको छ । 

सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर क्राइमिया हात पारेपछि पश्चिमी मुलुकहरूले रुसलाई स्विफ्टबाट निष्काशन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि नै सन् २०१५ मा रुसले एसपीएफएस प्रणालीलाई विकसित गर्न थालेको थियो । 

तर रुसको एसपीएफएस प्रणालीको पहुँच सीमित मात्र छ । एसिया टाइम्समा निकोला मिकोभिचले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, यस प्रणालीमा ४०० भन्दा बढी रुसी प्रयोगकर्ता छन् भने सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा यसमा जम्मा २३ वटा विदेशी बैंकहरू जोडिएका छन् । त्यसैले स्विफ्टबाट निष्काशन भएमा रुसी अर्थतन्त्रलाई गम्भीर आघात पुग्नेछ तर आफ्नो प्रणालीलाई चिनियाँ प्रणालीसँग जोड्न पाएपछि रुसले यस झड्कालाई बेहोर्न बल पाउनेछ ।

अनि रुसको प्रभाव रहेको बेलारुस लगायतका मुलुकले स्विफ्ट प्रणालीलाई परित्याग गर्दै एसपीएफएसमा जोडिन तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । बेलारुसमाथि युरोपेली संघले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा उसले स्विफ्टको विकल्पको खोजी गरेको हो । 

रुसको यस वित्तीय प्रणालीसँग चीन पनि जोडिने सम्भावना चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो । द क्रेडल डट् कोमा प्रकाशित लेखमा भूराजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबारले उल्लेख गरेअनुसार, चीनले पनि आफ्नै वित्तीय प्रणाली क्रस बोर्डर इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम (सीआईपीएस) अघि सारेको छ । 

अहिलेसम्म त चीनका शक्तिशाली बैंकहरू स्विफ्ट प्रणालीमा गहिरोसँग जोडिएका छन् र उनीहरूले एसपीएफएसलाई खुलेर समर्थन गरेका छैनन् । तर शायद सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा रुस र चीनको एक संयुक्त वित्तीय प्रणालीको निर्माण भइसक्नेछ अनि त्यसमा युरेसिया क्षेत्र तथा ग्लोबल साउथ भनिने मुलुकहरूका बैंक पनि जोडिनका लागि बाटो खुल्नेछ । 

यसरी रुस र चीनले अमेरिकी प्रभुत्वमा रहेको स्विफ्टबाट वित्तीय कारोबारलाई नयाँ प्रणालीमा सारेमा त्यो बहुध्रुवीय विश्वको निर्माणको कोसेढुंगा साबित हुनेछ । चीन र रुसको घनीभूत बन्दै गएको साझेदारी बहुध्रुवीय विश्वलाई साकार पार्ने कदम हो । त्यसले अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्नेछ ।

अहिलेसम्म विश्व अर्थतन्त्र अमेरिका केन्द्रित भएकाले अमेरिका अत्यन्त शक्तिशाली रहिरहेको तर्क आरटी डट्कममा प्रकाशित युनिभर्सिटी अफ साउथ ईस्टर्न नर्वेका प्राध्यापक ग्लेन डीसनले गरेका छन् । उनका अनुसार, अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अमेरिकी डलरमा हुने गर्छ, रकम चुक्ता तथा भुक्तानी अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको स्विफ्ट प्रणालीमार्फत हुने गर्छ, ऋणको र्‍यांकिङ अमेरिकाका रेटिङ एजेन्सीहरूले गर्छन् अनि प्रमुख क्रेडिट कार्डहरू पनि अमेरिकी नै हुन् । 

यी सबै आर्थिक शक्तिका कारण अमेरिकाले साम्राज्य चलाउन सकेको छ । उसले विशाल व्यापारघाटालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, शत्रुहरूको डेटा संकलन गर्न पाएको छ, आफ्ना साझेदारलाई राम्रो व्यवहार र शत्रुहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर ध्वस्त पार्न पनि पाएको छ । 

वित्तीय प्रणालीमाथिको प्रभुत्वलाई परराष्ट्रनीतिको अंग बनाएर अमेरिकाले आफ्ना शत्रु मुलुकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । सन् २०१२ र २०१८ मा इरानलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट अमेरिकाले गरेको निष्काशन यसको उदाहरण हो ।

अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणानीतिमा स्पष्टसँग शत्रु भनी किटेकाले रुस र चीनले अमेरिकानियन्त्रित वित्तीय प्रणालीको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको थियो । सी र पुटिनबीच भएको नयाँ सहमतिले अमेरिकाको त्यस एकछत्र प्रभुत्वलाई हल्लाउने निश्चित छ ।

वित्तीय प्रणालीको विकल्पसँगै रुस र चीनले अमेरिकी डलरको विकल्पलाई पनि आपसी कारोबारमा तीव्रता दिएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व कारोबारमा एकछत्र राज गरिरहेको अमेरिकी डलरलाई रुस, चीन र युरोपेली संघको विकल्प खोजी तथा क्रिप्टाकरेन्सीको उदयले चुनौती दिइरहेको छ । तर अमेरिकासँग विशाल कारोबार गर्ने भएकाले अनि ३४ सय अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले डलरलाई पूर्ण परित्याग गर्न तत्कालका लागि चीनलाई गाह्रै देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि चीनले सार्वभौम विद्युतीय मुद्रा बनाएर त्यसैमार्फत अन्य मुलुकसँगको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिरहेको मनीकन्ट्रोल डट्कममा अमोल अग्रवालले लेखेका छन् । यस मुद्रामार्फत चीनले अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा निर्भर नभई अन्य मुलुकसँग कारोबारको अवसर दिनेछ । 

त्यसो त रुस र चीनबीच अहिले सबभन्दा बढी युरोमा कारोबार भइरहेको भए पनि रुबल र युआनमा गरिने कारोबार पनि लगातार बढिरहेको छ । कुनै समयमा चीनको सार्वभौम विद्युतीय मुद्रामा पनि रुस तथा अन्य मुलुकले सहमति जनाउन सक्छन् । 

भारतले समेत डलरको कारोबारलाई क्रमशः त्याग्दै लाने संकेत दिएको छ । रुससँग किनेको एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको रकम भारतले आफ्नै मुद्रा रुपैयाँमा भुक्तानी गरेको छ । 

तर चीन र रुसले जस्तो डलर विस्थापनलाई तीव्रता दिने पक्षमा भारत देखिएको छैन किनकि अमेरिकालाई ऊ चिढ्याउन चाहँदैन । यद्यपि भारतले विद्युतीय मुद्रालाई अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ । 

भारतको केन्द्रीय बैंक आरबीआईले यस विषयमा हालै प्रस्ताव राखेको छ । तर क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा पनि भारत अनुदार देखिएको छ ।

जे होस्, अमेरिकी प्रभुत्वको वित्तीय प्रणाली र डलरको एकछत्र राजलाई गम्भीर चुनौती दिने कदमहरू चीन र रुसले चालिरहने देखिएको छ । यसलाई प्रतिकार गर्नका लागि प्रतिबन्धात्मक कदम अमेरिकाले चालेमा ऊ आफैं एक्लिने सम्भावना रहेको ग्लेन डीसनको मत छ । 

अफगानिस्तानको रकम रोक्का गर्ने अमेरिकी निर्णयले डलरको विकल्प खोजीलाई थप तीव्रता दिन सक्छ । अनि अमेरिकाले स्विफ्टबाट रुसलाई निष्काशन गरेमा अमेरिकी प्रभुत्वको वित्तीय प्रणालीबाट अन्य मुलुकहरूले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्नेछ । आखिर, वित्तीय प्रणालीमाथिको प्रभुत्वका आधारमा अमेरिकाले मन नपरेका मुलुकविरुद्ध कठोर परराष्ट्रनीति अपनाएको धेरैलाई चित्त बुझिरहेको छैन ।