बागमती प्रदेशमा ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ६ मन्त्री थपेका हुन् ।

कांग्रसका मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, दिपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री र बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य सन्तबहादुर चेपाङ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शुक्रवार पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ बनाएपछि मन्त्रीको संख्या थपिएको हो । अब मुख्यमन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या १८ पुगेको छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार १०९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ । मन्त्रालय फुटाएर खर्चको भार बढाएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री थपेका हुन् ।

यसअघि मंसिर २८ गते गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरेको मन्त्रालयमा १ राज्यमन्त्री र ५ मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

पाण्डेले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाइएको बताएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रालय फुटाउनु र गौरवका आयोजनाहरू कटौती गरिनुको औचित्य पुष्टि गर्न मागसहित प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

मन्त्री थपिए पनि ५ मन्त्रालयमा सचिव रिक्त छन् । उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सचिव मोहनकुमार शर्मा आएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव छैनन् ।

सचिवसँगै कर्मचारीको पनि अभाव रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालययका सचिव अशोककुमार साहले बताए । ‘५५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३३ कर्मचारी थिए,’ उनले भने, ‘यही कर्मचारीलाई ३ वटा मन्त्रालयमा खटाएर काम गरिरहेका छौं ।’

मन्त्रालय धेरै हुँदा कामको बोझ कम हुने भए पनि कर्मचारी अभावले थप समस्या भएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि ७३ जनाको दरबन्दीमा ३० मात्र कर्मचारी थिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।