दोस्रो शीतयुद्ध शुरू भइसकेको भाष्य निर्माण गरिएको वर्तमान समयमा अमेरिका र चीनले संसारभरि आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । 

यसैक्रममा दुई देशबीच खाडी मुलुक संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) मा प्रभाव देखाउन भएको प्रतिस्पर्धाले रमाइलो मोड लिएको छ । त्यस प्रतिस्पर्धामा तत्कालका लागि अमेरिका पराजित भएको देखिन्छ ।

गत डिसेम्बर १४ मा यूएईको वायुसेनाका अधिकारीहरूले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई पत्र लेखेर ५० वटा एफ–३५ लडाकू विमानको खरिदका लागि दिएको अनुमति फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । 

लडाकू विमानका साथै १८ वटा सशस्त्र ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरू पनि यूएईले अमेरिकासँग किन्न खोजेको थियो । तर यस विषयमा सबै वार्ताहरू स्थगित गरेको घोषणा यूएईले गरेको छ । यसरी कुल २३ अर्ब डलर बराबरको हतियार खरिदको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

अमेरिकासँग हतियार खरिदको सम्झौतालाई स्थगित गरेको यूएईले फ्रान्ससँग भने राफेल विमान किन्न सम्झौता गरेको छ । दुई देशबीच १९ अर्ब डलर बराबरको हतियार सम्झौता भएको छ । त्यसअन्तर्गत फ्रान्सले यूएईलाई ८० वटा राफेल लडाकू विमान र १२ वटा सैन्य हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने भएको छ । 

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले डिसेम्बर महिनाको आरम्भतिर खाडी मुलुकको भ्रमण गर्दा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यससँगै फ्रान्सले अमेरिका तथा बेलायतको उक्साहटमा अस्ट्रेलियाबाट पनडुब्बी खरिदमा पाएको धोकाको मीठो बदला समेत लिएको छ । 

यूएईले अमेरिकासँगको सम्झौता स्थगन गर्ने स्थिति कसरी आयो जबकि त्यो देश पश्चिम एसियामा अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो ? 

पश्चिम एसियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिमा यस प्रश्नको उत्तर भेटिन्छ । चीनले यूएई र तथा खाडीका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाइरहेको छ । चीनको ह्वावे ५जी नेटवर्कलाई यूएईका टेलिकम कम्पनीहरूले देशभरि विस्तार गर्न खोजेपछि अमेरिकाले त्यसो नगर्न दबाब दिइरहेको थियो । 

ह्वावे नेटवर्कका कारण खाडीमा अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रहरूको गोपनीयता जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिकाले त्यसमा रोक लगाउन खोजेको हो । हुँदाहुँदा अमेरिकाले एफ–३५ लडाकू विमान र अन्य हतियार किन्नका लागि समेत ह्वावेलाई हटाउने शर्त यूएईसमक्ष तेर्स्याएको थियो । 

तर आफ्नो टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको स्तरोन्नति तथा आधुनिकीकरण गर्न खोजिरहेको यूएईले ह्वावे जति राम्रो कम्पनी पाउन गाह्रो देखेको छ । ह्वावेको ५जी प्रविधि नोकिया, एरिकसन र सामसङ जस्ता कम्पनीको भन्दा अत्याधुनिक तथा सस्तो छ । अनि ह्वावेले यूएईलाई मात्र नभई खाडी क्षेत्रलाई नै अत्याधुनिक ५जी नेटवर्कमा जोड्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । 

अमेरिकाबाट यस विषयमा दबाब खेप्नुपरेपछि यूएईले ह्वावेलाई अँगाल्ने अनि एफ–३५ लडाकू विमानलाई नकार्ने निर्णय लिएको छ । लडाकू विमान किन्दै नकिन्ने भनी यूएईले स्पष्ट नबताएको भए पनि अमेरिकाका लागि यो ठूलो झड्का हो ।

त्यसो त अमेरिकाले यूएईलाई केही समयअघि राजधानी अबु धाबी नजिक रहेको एक बन्दरगाहमा चीनले बनाइरहेको गोप्य संरचनालाई रोक्न दबाब दिएको थियो । द वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार, अबु धाबीबाट ५० माइल टाढा रहेको खलिफा बन्दरगाहमा सैन्य संरचना निर्माण भइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले आरोप लगाए । 

अबु धाबीबाट २० माइल पर एक एयरबेसमा अमेरिकाका हजारौं सैनिकहरू तैनाथ छन् । आफ्ना सैनिकहरूलाई खलिफा बन्दरगाहमा बनिरहेको संरचनाबाट जोखिम पुग्ने भन्दै अमेरिकाले बन्द गर्न दबाब दिएको हो । 

यूएई र चीनले उक्त बन्दरगाह वाणिज्यिक उद्देश्यका लागि उपयोग गरिने भने पनि अमेरिकीहरूले त्यसलाई पत्याएनन् । सीएनएन डट्कममा केटी बो लिलिस, नताशा बर्ट्रान्ड र काइली एटवूडले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकी गुप्तचर निकायले व्यापारिक जहाजको आवरणमा चिनियाँ सेनाले सूचना संकलन गर्ने जहाजहरू खलिफा बन्दरगाहमा ल्याएको देखेको छ । त्यसपछि अमेरिकाले बन्दरगाहमा निर्माण रोक्न दबाब दिएको हो ।

अमेरिकाको यस दबाबले पनि यूएईलाई चिढ्याउने काम गरेको बुझिन्छ । 

त्यसबाहेक विगत केही वर्षयता चीन र यूएईको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै गएको छ र त्यो ह्वावे नेटवर्कमा मात्र सीमित छैन । एसिया टाइम्स डट्कममा चन फङले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, चीन यूएईको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । खाडी मुलुकका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने हुनाले यूएई लगायतले उसलाई मन पराउँछन् । 

चीनले आफ्नो भूमिबाहिर गरेको कोभिड खोपको परीक्षणमा यूएईले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो । आफ्ना जनतालाई चिनियाँ खोप लगाउनुका साथै उक्त खोप विशाल संख्यामा उत्पादन गर्नका लागि यूएईले अबु धाबीमा एउटा प्लान्ट समेत खोलेको छ । 

त्यससँगै यूएईलाई प्रविधिमा आधारित दिगो अर्थतन्त्र बनाउन पनि चीनले ठूलो योगदान गर्दै आएको छ । 

यसरी यूएईको सर्वांगीण विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको चीनलाई ढिम्किन नदिनका लागि अमेरिकाले दबाब दिनु नै उसको असफलताको कारण बन्न पुगेको छ । 

खासमा अमेरिकाले इरानबाट सुरक्षा जोखिम हुने हौवा पिटाएर यूएईलाई हतियार बेच्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको थियो । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध खाडी मुलुकहरूको गुटबन्दी गराउन तथा यूएई र इजरायलबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन अब्राहम एकर्ड्स गराएका थिए । त्यसपछि यूएईलाई अमेरिकी लडाकू विमान बेच्ने सम्झौता भएको थियो । 

तर पश्चिम एसियाबाट ध्यान हटाएर हिन्द–प्रशान्ततर्फ अमेरिकाले जोड दिन थालेपछि यूएई लगायतका खाडी मुलुकहरूले अमेरिकी छत्रछायाँविनाको सुरक्षा रणनीति बनाउन थालेका छन् । त्यसैक्रममा क्षेत्रीय रूपमा जोखिम हुन सक्ने इरानसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि उनीहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । 

यही डिसेम्बर महिनाको पहिलो सातामा यूएईका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शेख तहनून बिन जायेद अल नाह्यानले इरानको राजधानी तेहरान पुगेर आफ्ना समकक्षी अली शामखानीलाई भेटेका थिए । उनले इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रईसीसँग पनि भेटघाट गरे ।

उक्त भेटघाटपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने अनि बाहिरी प्रभाव तथा हस्तक्षेपबाट प्रभावित नहुने उल्लेख छ । त्यसका साथै सैन्य तथा सुरक्षा संकटलाई सैन्य कारवाहीमार्फत नभई संवादमार्फत अन्त्य गर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिइएको छ । 

भनाइको मतलब, खाडीका मुलुकहरूलाई इरानसँगको चिसो सम्बन्ध कायम राख्न लगाएर आफ्नो हातहतियार बेच्ने अमेरिकाको रणनीतिलाई ती मुलुकहरूले नै अस्वीकार गरिरहेका छन् । पहिलेदेखि नै विभिन्न द्वन्द्को चपेटामा परिरहेको खाडी क्षेत्र द्वन्द्व चर्काउन वा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्न इच्छुक छैन भन्ने संकेत पनि यसबाट पाइन्छ ।

यस्तो स्थिति विकसित भए पनि यूएई तथा खाडी मुलुकहरूले अमेरिकालाई चटक्कै छोडेर चीनलाई अँगाल्छन् भन्न मिल्दैन । सीएनएन डट्कममा तमारा किबलबीले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार, वाशिङटनले खाडी मुलुकहरूलाई अमेरिका र चीनमध्ये एक छान्न लगायो भने उनीहरू अमेरिका जस्तो महाशक्तिको कोपभाजन बन्न चाहँदैनन् र उसैलाई छान्छन् । 

तर कालान्तरमा खाडी मुलुकहरूले अमेरिकाको थिचोमिचो सहेरै भए पनि चीनसँगको आर्थिक तथा अन्य साझेदारीलाई अघि बढाउने पक्का छ ।

अमेरिकाले चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ जस्तो आर्थिक पहल विश्वसनीय तरिकाले ल्याउन नसकेमा खाडी मुलुकहरू उसले भनेको कुरा खुरुखुरु मान्न तयार हुने छैनन् । बहुध्रुवीय विश्वमा खाडी मुलुकहरूले अमेरिका बाहेक पनि प्रशस्त विकल्पहरू पाउन थालेको यथार्थलाई यस प्रकरणले उजागर गरेको देखिन्छ ।