सरकारले साढे ४ अर्बभन्दा बढी खर्चिने गरी प्रचलनमा ल्याएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआउँदै अनेक खालका समस्या देखिएका छन् ।

इम्बोस्ड प्लेट जडान गरेको छोटो समयमै गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ भने कर तिर्नका लागि पुरानो नम्बर नै सम्झिराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सवारी गुडाउँदा नम्बर प्लेट हल्लिएर झर्ने, फुट्ने र मुसाले खानेसम्मको गुनासो आएको यातायात कार्यालय सतुंगलका एक अधिकारी बताउँछन् ।

एक्राइलिक (प्लास्टिक कन्टेन्ट)बाट बनेको प्लेटको थिकनेस कम हुँदा मुसाले खाने समस्या देखिएको छ ।

यसका अलावा झरेमा, टुटेमा वा अन्य केही समस्या भएमा फेरि पूरा शुल्क तिरेर नयाँ जस्तै प्रोसेसबाट नम्बर प्लेट लिनुपर्ने बाध्यता छ । 

एकातिर दोहोरो खर्च, अर्कातिर झञ्झट, सेवाग्राही मारमा छन् । झरेका, टुटेका, मुसाले खाएका नम्बर प्लेट झोलामा राखेर गुनासो गर्न सेवाग्राहीहरू यातायात कार्यालयसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनका लागि गत मंसिरदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न अनिवार्य गरेको छ । 

आगामी फागुनबाट नामसारी हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । अर्को वर्षको जेठदेखि भने सबै सवारी दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड हुनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

त्यसो हुँदा दैनिक करीब ४ हजार सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर लिनुपर्छ ।

अबको दुई वर्षमै २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडान गरिसक्नुपर्ने भएकाले सामान्य हिसाब गर्दा पनि मासिक एक लाखभन्दा बढी सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि विभागले नै जनशक्ति उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्न थालिसकेको छ । विभागले १२२ जना जनशक्ति बाग्मती प्रदेशको सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने भएको छ ।

इम्बोस्ड लिँदा समस्यै समस्या

सवारी साधनको नम्बरमा एकरूपता गर्ने, सुरक्षा मजबुत हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यले शुरू भएको भनिए पनि पहिलो दुई वर्ष नेपालीमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ भन्ने विवादमा कारण अदालती प्रक्रियामै अल्झियो । त्यसपछिको दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कामै भएन ।

यस्तो नम्बर लागू भएको शुरूका दिनमै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भाषाविद्हरूले नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने माग गरे । नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत पर्‍यो ।

अदालतले १० फागुन २०७४ मा तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र काम रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतले २७ मंसिर २०७६ मा रोमन लिपिमै नम्बर प्लेट राख्न बाटो खोलिदिएपछि मात्रै १ साउन २०७७ बाट पुनः यसको जडान शुरू भएको थियो । 

यस्तो जडान नयाँ सवारी साधान बाहेकमा अझै स्वेच्छिक नै छ ।

हाल चलनचल्तीमा रहेका सवारी साधनको संख्या ४० लाखभन्दा बढी भए पनि सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता अनुसार २५ लाख सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान गर्ने भन्ने छ । बाँकी सवारी साधनका लागि नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । 

सरकारले १ मंसिर २०७८ देखि राजपत्रमा सूचना जारी गरेर नयाँ जडान हुने सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गरेको छ । 

सरकारले राजस्व असुल गरिहाल्ने मनसायले इम्बोस्डलाई अनिवार्य गर्न खोजेको भएपनि अझै यसबाट कर भने लिन मिल्दैन । अहिलेसम्म नयाँ र पुराना सवारी साधनले स्वेच्छिक रूपमा मात्रै यस्तो नम्बर लिन सक्ने छन् । 

इम्बोस्ड नम्बरबाट कर तिर्ने प्रणाली नभएका कारण शुरूका दिनमा उत्साहित भएर नयाँ नम्बर प्लेट लिएका सवारीले पनि पुरानै नम्बरमा सवारी कर तिर्नुपर्छ । 

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिदिए पनि पुरानै नम्बरबाट कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी दर्ता हुने यातायात कार्यालय सतुंगलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मंसिरदेखि नै अनिवार्य गरेको भएपनि अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

कार्यालयका अनुसार नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको, भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस)मा नजोडिएको र जनशक्तिमसेत नभएको कारण नयाँ प्लेट दिएपनि पुरानै नम्बरबाट कर लिने गरिएको छ ।

नयाँ दुई पाङ्ग्रे सवारी दर्ता हुने बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतको यो कार्यालयमा मासिक १२ देखि १३ हजार सवारी दर्ता हुन्छन् ।

सरकारले नयाँ दर्ता हुने सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरेपनि मंसिरपछि पनि दैनिक चार पाँचसय भन्दा बढीले नयाँ नम्बर लिन सकेका छैनन् । यो कार्यालयका अनुसार हालसम्म करीब पाँच हजार दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले मात्रै इम्बोस्ड नम्बर लिएका छन् । 

चारपाङ्ग्रे सवारीको भने १० हजार नाघिसकेको छ । यातायात कार्यालय सतुंगलका अनुसार दैनिक दर्ता हुने सवारी दर्ताकै लागि जनशक्ति अभाव रहेको छ । अहिलेकै जनशक्ति र स्रोत साधानले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न नसकिने भन्दै सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ दिइसकिएको छ ।

एउटा प्रदेशको सिस्टम अर्को प्रदेशले चिन्दैन

अहिले प्रदेशहरूले फरक–फरक सिस्टम प्रयोग गर्दा एउटा प्रदेशको सवारीलाई अर्को प्रदेशको सिस्टमले नचिन्ने अवस्था छ । 

प्रदेशहरूका सिस्टम एकअर्कामा नजोडिँदा समस्या भएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसाल बताउँछन् ।

‘नयाँ डाटा इन्ट्री हुँदै जाँदा सिस्टम नयाँ बन्ने हो । अहिले डाटा इन्ट्री भएर भीआरएस सिस्टम सिङ्क्रोनाइज नभएको हुनसक्छ ।  एउटा प्रदेशकोे सिस्टम अर्कोसँग नजोडिँदा समस्या आएको देखिएको छ,’ उनले भने ।

विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेल पनि पुरानो नम्बरलाई नै रिप्लेस गरेर नयाँ नम्बर राख्दै जाने प्रणाली हुनुपर्ने भएपनि सम्बन्धित प्रदेशले आ–आफ्नै सिस्टम चलाएका कारण नमिलेको हुनसक्ने बताउँछन् । 

विभागले इम्बोस्ड नम्बर राख्ने काम सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिएको छ । प्रदेशले नै आफू अनुकुलको सिस्टम चलाएको र शुरूमा विभागले बनाएको फोकस वानको सिस्टम नचाएका कारण कर तिर्न नमिलेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलका अनुसार सिस्टम डेभलपरले नै मिलाउन सक्ने विषय भएकाले प्रदेश सरकारले आआफ्नै स्वार्थ अनुसारको सिस्टम बनाउन खोज्दा सामान्य विषयमा पनि समस्या देखिने गरेको उनको तर्क छ । 

‘पुरानो नम्बर राख्न मिल्ने नयाँ राख्न नमिल्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन । प्रदेशले इम्बोस्डलाई महत्त्व नदिएका कारण समस्या देखाएर पन्छिने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने ।

गुणस्तरमा प्रश्न

सरकारले १७ जेठ २०७३ मा अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडानको सम्झौता गरेको थियो । 

यातायात व्यवस्था विभागले त्यो कम्पनीसँग चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रासँगको सटही दर अनुसार ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो ।

त्यो कम्पनीले मोटरसाइकलका लागि कम्तिमा साढे १२ डलर र ठूला गडीको १९ डलर लिने गरी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले रकम लिन्छ । उक्त कम्पनीले नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरेर दिएको आधारमा सरकारले भुक्तानी गर्दै जाने गरी सम्झौता भएको छ ।

आजकै सटहीदरलाई आधार मान्ने हो भने दुई पाङ्ग्रे सवारीको इम्बोस्ड प्लेटलाई करीब १५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले सेवाग्राहीसँग २५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो बीचको रकम सरकारको आम्दानीका रूपमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

गुणस्तरीय प्लेट नै बनाउने गरी सम्झौता भएको र सोही अनुसारको प्लेट पाइने विभागको भनाइ छ । हाल यातायात व्यवस्था विभागले प्लेट लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । 

यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्छ । आवेदन दिएपछि तोकिएको मितिमा राजस्व तिरेर नम्बर प्लेट लिन पाइने व्यवस्था छ ।

एकपटक लिएको नम्बर प्लेट टुटेमा वा केही गरी बिग्रिएमा पुनः शुरूकै प्रक्रिया अनुसार लिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म त्यसका लागि पनि नयाँसरह नै शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

विभागका प्राविधिक निर्देशक पौडेलका अनुसार टुटे फुटे, हराए वा अन्य कुनै कारण समस्या भए पुनः लिने क्रममा कति राजस्व लिने भन्ने विषय छलफलमा छ । यसबारे सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने पहिलो समयसीमा २०७८ जेठमा सकिएको भएपनि सरकारले साढे दुई वर्षलाई समय थप गरेको छ ।

विभागका अनुसार अब २०८० मंसिरसम्ममा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्ने छन् । 

तर, अहिलेसम्मको गतिका कारण अबका दिनमा मासिक एक लाख नम्बर नयाँ जडान गर्न भने चुनौतिपूर्ण नै रहेको पनि पौडेल स्वीकार गर्छन् । 

त्यसका लागि दैनिक कम्तिमा चार हजारसम्म प्लेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका देशैभरका २० वटा स्थानबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने काम हुँदैछ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न दुई पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर)लाई दुई हजार पाँच सय, तीन पाङ्ग्रेलाई दुई हजार नौ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । 

यस्तो नम्बर जडान गर्न साना चार पाङ्ग्रेलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनलाई तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विभागले यो शुल्क पाँच वर्षअगाडि नै निर्धारण गरेको हो ।