लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरव र प्राथामिकतामा राखिएका ठूलो आयोजनाहरू विभिन्न अवरोधका कारण अगाडि बढाउन समस्या हुँदै आएको पाइएको छ । 

सरकारको नीतिमा त्यस्ता आयोजनाको काममा कुनै खालको अवरोध नगर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकासमा ठूलो महत्त्व राख्ने ‘प्रोजेक्ट’ ले पटक–पटक अवरोध झेल्दै आएका छन् ।

विकसित मुलुकहरूमा विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्नुलाई ‘अपराध’कै रूपमा लिइन्छ । तर यस क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला परियोजनादेखि प्रशारण लाइनसम्मका काममा पटक–पटक अल्झन सिर्जना हुँदै आएका छन् । 

प्रदेशमा २ दर्जनभन्दा बढी ठूला विकास आयोजना छन् । विकास आयोजनामा स्थानीयको अवरोध र अदालती अल्झनका कारण काम रोकिँदै आएको छ ।

गत वर्ष माघमा बुटवलमा तिनाउ–दानव करिडोरको तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरे । तिनाउ नदी किनारको २५ मिटर क्षेत्र ओगटेर करिडोर निर्माण गरिँदैछ ।

बुटवललाई दक्षिणसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाले गति लिँदै गर्दा अहिले बाधा सिर्जना भएको छ ।

आयोजना निर्माण क्षेत्र (राइट अफ वे) मा पर्ने बासिन्दाले क्षतिपूर्ति र राहतको माग गर्दै दैनिकजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा आयोजना निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ ।

आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक दलको साथ रहेको आन्दोलनकारीहरू बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गा (सुकुम्बासी बस्ती) का १ हजार घर–टहटा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खालका छन् ।

****

निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप हुँदा गत असोजमा ४ जनाको ज्यान गयो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् ।

अन्ततः प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि घटनाले उग्ररूप लिँदा परिणाम डरलाग्दो बन्यो । २०७७ फागुनमा पनि संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न जाँदा उनीहरूमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासीको नामका कब्जा गर्न खोज्दा झडप भएको थियो । सरकारले सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र मध्येको मोतीपुर पनि एक हो ।

****

बुटवल–बेलहिया (सुनौली) २७ किलोमिटर सडक १० वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

बुटवल क्षेत्रमा क्षेत्रमा सडक संरचनाभित्र पर्ने घरधनीहरूले आन्दोलन र अदालती अल्झनले गर्दा बुटवल बजार क्षेत्रको साँढे तीन किलोमिटर सडक अस्तव्यस्त छ । 

केही महिना अगाडि मात्रै सडक मापदण्डभित्र पर्ने घर भत्काउन अदालतले आदेश दिएपछि सडक संरचनाका घर भत्काएर अगाडि बढे पनि कामले गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा अहिले बुटवल बजारमा धूलोले बिजोग बनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख इञ्जिनियर जयलाल मरासिनीले सबै झन्झट सकिएकाले अब सडक विस्तारको कामका अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।

****

बुटवल सडक डिभिजनले पुस ५ गते तिनाउ–दानव करिडोर सडकको २५ मिटर दायाँ र बायाँ मुआब्जासम्बन्धी कुनै विवाद भए खुलाई पठाइदिनु भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । 

डिभिजन सडकको पत्रको जवाफ दिँदै बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मुआब्जा विवाद नरहेको र कोरिडोर निर्माणमा बुटवलको सहयोग रहने उल्लेख गरेका छन् ।

एमाले रूपन्देहीका नेता बाबुराम पन्थीले विकासमा सत्ता गठबन्धनले राजनीति गरेको आरोप लगाए । 

‘मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर शिलान्यास गर्दा कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल पक्षले अवरोध गर्‍यो ।

फेरि त्यहीँ गठबन्धनका कार्यकर्ताले करिडोरको जग्गा कब्जा गरे । फेरि, सरकारले आफैँ गोली चलाएर अनाहकमा चार जना जनता मारिए । देखिएन को गलत रहेछ भन्ने ?’ पन्थीले भने ।

यति महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध दुःखद् रहेको पन्थीको भनाइ छ । अहिले औद्योगिक करिडोरमा शसस्त्र प्रहरीले जग्गाको सुरक्षा गरिराखेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख निमेश अधिकारीले ठूला विकास आयोजना सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अधिकारीले अहिले औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत जानकारी दिए ।

‘रातारात सुकुम्बासी खडा भए,’ अधिकारीले भने, ‘दुःखद् घटना घट्यो । त्यहाँ रहेका बस्ती व्यवस्थापनका लागि सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ, कर्मचारी मात्रको प्रयासले हुँदैन ।’ 

विकास र समृद्धिमा रूपन्देहीसहित लुम्बिनी प्रदेशले राम्रो पहिचान बनाएको छ । 

पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउँदा राज्यले क्षतिपूर्ति दिन नहुने बताए ।

‘सार्वजनिक जग्गा राज्यको सम्पत्ति हो । यस्ता जग्गामा बसेर आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिए रोग पल्किन्छ । आयोजनाको ईआईए गर्दा नै प्रभावितहरूको आर्थिक र सामाजिक पक्षको प्रभाव हेर्नुपर्छ,’ कंडेलले भने । 

उनले थपे, ‘योजना ल्याउँदा स्थानीयसँग पनि सरोकार नराखी ल्याउने गरिन्छ । केही आन्दोलनकारीहरू क्षतिपूर्ति पाउने लोभले पनि आन्दोलनमा लागेको देखिन्छ ।’

आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले ठूला परियोजना ल्याउँदा आवश्यकता र पहिचान सुनिश्चित गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । ठूला आयोजनालाई नागरिक तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदा आयोजना पूरा गर्न लामो समय लाग्न अवस्था देखिएको कार्कीको भनाइ छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शुरूको चरणमा पनि ठूलो अल्झन बेहोर्‍यो । मुआब्जाको समस्या समाधान गरेपछि अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

पूव–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि बुटवलमा सर्भे गर्दा समेत यहाँका स्थानीयले ठूलो अवरोध गरेका थिए ।