नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ । नेकपाको सरकार हटेर गठन बन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चिततासमेत थपिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएको ६ महीना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५ हजारले रोजगारी पाउन भन्दै रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार रोजगार पाएकाहरूले प्रतिदिन ५ सय ७७ का दरले सय दिन बराबरको पारिश्रमिक पाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण नियमावली संशोधनमा भएको ढिलाइ रहेको सहसचिव घिमिरेले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका–२०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ छ ।

हिमाल, पहाड तराईमा एउटै ज्यालादर कायम भएकाले संशोधन गरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाइएको छ । ‘सबै ठाउँमा एउटै ज्यालादर व्यावहारिक देखिएन, त्यसैले निर्देशिका संशोधन गरेर स्थानीय ज्यालादरलाई वा अहिले तोकिएको प्रतिदिन रू. ५ सय ७७ आधार मान्दै पारिश्रमिक दिने भन्ने तोकिएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले बताए ।

सूचीकृत भएकामध्ये विपन्न, अतिविपन्नजस्ता सूचीमा परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनेकाम भइरहेको छ । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्षमा पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने उनको दाबी छ ।

थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू. १२ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ३४ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले समेत गतवर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भन्दै १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म यो कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुनुले यसको खर्च दुरुपयोग हुनेमा आशंका बढाएको छ । विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ भने यो कार्यक्रमको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार यो वर्षमा पनि कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सक्ने नाममा फेरि यस्तैमा खर्च हुने खतरा देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई जोड्न सक्नेगरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा अझै त्यो गर्न सरकारले नसकेको उनको बुझाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।