×

Nic Asia
Marvel

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कार्यान्वयनको अवस्था बिजोग

काठमाडाैं | माघ ४, २०७८

NTC
तस्वीर सौजन्य : आर्थिक अभियान दैनिक
TVS INSIDE

नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ । नेकपाको सरकार हटेर गठन बन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चिततासमेत थपिएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएको ६ महीना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५ हजारले रोजगारी पाउन भन्दै रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार रोजगार पाएकाहरूले प्रतिदिन ५ सय ७७ का दरले सय दिन बराबरको पारिश्रमिक पाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण नियमावली संशोधनमा भएको ढिलाइ रहेको सहसचिव घिमिरेले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका–२०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ छ ।

Vianet communication
Maruti inside

हिमाल, पहाड तराईमा एउटै ज्यालादर कायम भएकाले संशोधन गरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाइएको छ । ‘सबै ठाउँमा एउटै ज्यालादर व्यावहारिक देखिएन, त्यसैले निर्देशिका संशोधन गरेर स्थानीय ज्यालादरलाई वा अहिले तोकिएको प्रतिदिन रू. ५ सय ७७ आधार मान्दै पारिश्रमिक दिने भन्ने तोकिएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले बताए ।

सूचीकृत भएकामध्ये विपन्न, अतिविपन्नजस्ता सूचीमा परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनेकाम भइरहेको छ । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्षमा पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने उनको दाबी छ ।

थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू. १२ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ३४ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले समेत गतवर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भन्दै १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको थियो ।

आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म यो कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुनुले यसको खर्च दुरुपयोग हुनेमा आशंका बढाएको छ । विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ भने यो कार्यक्रमको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।

सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार यो वर्षमा पनि कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सक्ने नाममा फेरि यस्तैमा खर्च हुने खतरा देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई जोड्न सक्नेगरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा अझै त्यो गर्न सरकारले नसकेको उनको बुझाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।

TATA Below
NLIC
fman
जेठ ७, २०७९

निर्वाचित भएर शुक्रबारदेखि काम थालेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न वाचा र प्रतिबद्धता गर्दै शपथ लिएका छन् । कसैले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि भ्रष्टचार नगर्ने भन्दै देउताको घण्टा छोएर पदभार ग्रहण गरेका छन् भने क...

जेठ ७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना जारी रहेको छ । अधिकांश पालिकामा मतगणना सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शुक्रबार शपथ लिएर कार्यभार सुरु गरिसकेका छन् । यद्यपि केही पालिकामा अझै मतगणना जारी रहेको छ ...

जेठ ७, २०७९

 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको विद्यालय पोसाक परिवर्तन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको विद्यालय ...

जेठ ६, २०७९

८ वर्षअघिको बलात्कारसम्बन्धी एउटा घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ । सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक किशोरीमाथि ८ वर्षअघि २०७१ सालको अन्त्यतिर भएको बलात्कारसम्बन्धी घटनाको छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्...

जेठ ६, २०७९

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी नयाँ राजनीतिक दलहरू जनमत परीक्षणमा सफल देखिएका छन् । पार्टी गठनको छोटो अवधिमा नै त्यस्ता दलहरूलाई जनताले राम्ररी विश्वास गरेको निर्वाचनको घोषित ...

जेठ ६, २०७९

काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठमाडौं उपत्यका चोकदेखि गल्लीसम्म दुर्गन्धित बनेको छ । निर्धारित समयमा सडक निर्माण नगरेको विरोधमा पासाङ ल्हामु राजमार्गमा स्थानीयले सडक अवरोध गरेपछि लामो ...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x