मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ । नेकपाको सरकार हटेर गठन बन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चिततासमेत थपिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएको ६ महीना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५ हजारले रोजगारी पाउन भन्दै रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार रोजगार पाएकाहरूले प्रतिदिन ५ सय ७७ का दरले सय दिन बराबरको पारिश्रमिक पाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण नियमावली संशोधनमा भएको ढिलाइ रहेको सहसचिव घिमिरेले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका–२०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड तराईमा एउटै ज्यालादर कायम भएकाले संशोधन गरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाइएको छ । ‘सबै ठाउँमा एउटै ज्यालादर व्यावहारिक देखिएन, त्यसैले निर्देशिका संशोधन गरेर स्थानीय ज्यालादरलाई वा अहिले तोकिएको प्रतिदिन रू. ५ सय ७७ आधार मान्दै पारिश्रमिक दिने भन्ने तोकिएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले बताए ।
सूचीकृत भएकामध्ये विपन्न, अतिविपन्नजस्ता सूचीमा परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनेकाम भइरहेको छ । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्षमा पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने उनको दाबी छ ।
थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू. १२ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म ३४ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले समेत गतवर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भन्दै १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको थियो ।
आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म यो कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुनुले यसको खर्च दुरुपयोग हुनेमा आशंका बढाएको छ । विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ भने यो कार्यक्रमको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार यो वर्षमा पनि कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सक्ने नाममा फेरि यस्तैमा खर्च हुने खतरा देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई जोड्न सक्नेगरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा अझै त्यो गर्न सरकारले नसकेको उनको बुझाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...