२१ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रदेश २ ले आफ्नो नाम पाएपछि नाम बिहिन बनेको प्रदेश १ सरकारलाई नैतिक दबाब शुरू भएको छ ।
४ वर्ष बित्न लाग्दा समेत नाम पाउन नसकेको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेका बेला प्रदेश २ ले सोमवार (हिजो) मधेश प्रदेश नामकरण गरेको छ । तर प्रदेश १ ले भने अहिलेसम्म नामकरण गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशमा ३ वटा मुख्यमन्त्री बनिसके तर प्रदेशले आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन ।
२०७६ वैशाख २३ गते प्रदेश राजधानीको टुंगो लागेको प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एक्लैसँग प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि नाम टुंगो लगाउन सकेन ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई भने प्रदेशको नामकरण हिउँदे अधिवेशनमै टुंगो लगाउने दावी गर्दै आएका छन् ।
एक मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर संसद शुरू हुनासाथ नामकरणको बिषयमा छलफललाई अगाडि बढाउने उनले बताए ।
अहिले २ नम्बर प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश भएपछि सामाजिक संजालमा प्रदेश १ को नाम नराखेको भन्दै सरकार र सांसदको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेशको नाम विराट ,विजयपुर, कोचिला, कोसी, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवानमध्ये कुनै एक नाम राख्न पनि सामाजिक संजालमा दबाब दिएका छन् ।
एमालेका सांसदहरु प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित हुदै आएका छन् ।
आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदहरु पहिचानका आधारमा नामकरण हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन् भने खस, आर्य, मधेसी लगायतका सदस्य भूगोलको पक्षमा देखिएका छन् । सहमतिकै आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेशका सांसदहरु रहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकै प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरे भन्छन्,'साझा सहमतिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ ।'
प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमतसहित पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले प्रदेशको नामको विषयमा कुनै छलफल अघि बढाउन चाहेनन् ।
किरातसँग कोशी तथा सगरमाथाको नाम जोडेर प्रदेशको नाम राख्ने इच्छा बनाएका मुख्यमन्त्री राईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा ओलीले अगाडि थपिने नाम हटाउन निर्देशन दिएको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् । आदिवासी समुदायका मुख्यमन्त्री राई ओलीको निर्देशनपछि प्रदेशको नामकरणको विषयमा मौन रहेर नै आफ्नो कार्यकाल बिताए ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलको नेता उनै राई थिए । साढे ३ वर्ष नेतृत्व गरेका राईले प्रदेशको नाम दिन सकेनन् ।
बरु मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा राईले भीम आचार्यको काँधमा प्रदेशको नामकरणको बोझ सुम्पेका थिए । भदौ ११ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै राईले आफूले नाम राख्न नसकेकोमा पश्चाताप भएको बताएका थिए । उनले एमाले नेतृत्वकै सरकारले नाम राख्ने बताएका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई प्रदेशको नामकरणको विषयमा सोच्ने फुर्सद नै भएन । भदौ १० गते मुख्यमन्त्री भएका आचार्य १ हप्ता नबित्दै अल्पमतमा परेका थिए । नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १० जना सांसद गएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । उनलाई आफ्नो पद जोगाउनै संकट परेपछि नामकरणबारे सोच्ने कुरै भएन ।
आचार्यले कात्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा राईले प्रदेश नामकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए । तर अढाई महिना बितिसक्दा पनि नामकरणको प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । उनले भने आफ्नै कार्यकालमा नामकरण गरी छाड्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईसामु पनि नामकरण ‘फलामको चिउरा’ जस्तै छ । नाम टुंगो लगाउन दुईतिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्ने भए पनि उनी बहुमतका आधारमा मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि उनले एमालेको साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
