२८ जेठ २०८३, बिहीबार
स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै गर्नुपर्ने चौतर्फी दवाबलाई वेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर सार्ने संकेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ वैशाख १४ र २२ गतेका लागि चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग मिति घोषणाको लागि आग्रह गरेको थियो । वैशाखको चुनाव सार्नेबारे औपचारिक निर्णय नभएपनि सो मितिमा चुनाव हुन नसक्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।
स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र कानूनमा देखिएको छिद्रलाई देखाएर गठबन्धनले चुनाव पर सार्ने तयारी गरेको हो । गठबन्धनले तीन चरणमा भएको चुनावबाट गठित पालिकाको कार्यकाल पूरा भएपछि चुनाव गर्ने योजना बनाएको स्रोतको दावी छ । अब गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्न प्रस्ताव गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा गठबन्धनले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस निकटकानुनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरुलाई सुझाव दिएका संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’ कार्कीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । एमालेको आरोपलाई बल पुग्नेगरी गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने चुनावलाई पर धकेल्ने गृहकार्य गरेको हो ।
बैठकमा सहभागि एक नेताले अहिले बाहाल पदाधिकारीलाई कायम राखेर गरिने चुनाव निश्पक्ष नहुने भएकोले रिक्त बनाएर मात्र चुनाव गर्नुपर्नेमा गठबन्धनमा सहमति भएको दावी गरे । ‘अहिलेका पदाधिकारीलाइ कायमै राखेर चुनाव गर्दा चुनाव प्रभावित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । केही समय रिक्त राखेर चुनाव गर्दा आकाश खस्दैन’ गठबन्धनको रणनीतिबारे ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराईले तीन चरणमा सम्पन्न चुनावबाट गठन भएका पालिकाले कार्यकाल पूरा गरेपछि चुनाव गर्नेबारे गठबन्धनमा सर्वसम्मती भएको दावी सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत गरेका छन् ।
‘संविधानसंग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ । आफ्नो आंगको भैंसी नदेख्नेहरूले अरूको आंगको जुम्रा देखाएर जनतामा भ्रम नछरुन्’ भट्टराइले लेखेका छन् ।
गठबन्धनले २०७४ असोज २ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको पदावधि गणना गर्नुपर्ने दलिल गर्न थालेको छ । पुस ३० गते आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई आधार बनाएर कार्यकाल निर्धारण गरिएको जानकारी गराएको थियो ।
संविधानविद्हरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने भएकोले त्यस अगावै चुनाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । वैशाखमा निर्वाचन गर्नको लागि आयोगले माघ पहिलो साताभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
सामान्य अवस्थामा चुनाव गर्नको लागि १२० दिनको समय आवस्यक पर्ने भएपनि आयोगले १०० दिनमा पनि चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव सर्वदलीय बैठक र सरकारसंग राखेको थियो । शुक्रवार राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे मौन बसेका थिए ।
गठबन्धनले चुनावको मिति पर धकेल्ने गृहकार्य गरेपनि कांग्रेस भित्र स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्ने आवाज जोडदार रुपले उठेको छ । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरुले स्थानीय तहको चुनाव सार्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
