१४ असार २०८३, आइतबार
प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा ६ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७७ असोज १२ गते अध्यादेश जारी भयो ।
त्यससँगै फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी पनि अध्यादेश जारी भए ।
अध्यादेश जारी भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेश हुन सकेनन् ।
२०७७ फागुन २३ गतेदेखि शुरू भएको अधिवेशनमा अवरोधका कारण अध्यादेश पेस हुन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भए ।
निष्क्रिय अध्यादेशमा असोज १२ गते जारी भएका ३ मात्र थिएनन् । २०७७ मंसिर २१ गते जारी भएका यौन हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि थिए ।
महिलामाथि हुने यौन हिंसामा सजाय थप गर्न तथा तेजाब लगायतका पदार्थको आक्रमणमा सजाय बढाउने गरी ती अध्यादेश जारी भएका थिए ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नै पुनः अध्यादेश जारी गर्यो । अघिल्ला अध्यादेशका व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारको सिफारिसमा २०७८ वैशाख २१ गते पुनः ७ वटा अध्यादेश जारी भए । जसमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, वैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश थिए ।
यस्तै सोही बीचमा २०७८ जेठ ६ गते शपथ र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश तथा जेठ २३ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी भए । यसबीचमा जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।
सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनासँगै साउन ३ गते अधिवेशन प्रारम्भ भयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले खारेज भएको नागरिकता अध्यादेशसहित १५ अध्यादेश सदनमा पेस भए । अध्यादेश पेश भए पनि स्वीकृतिको प्रक्रिया समेत अघि बढेनन् । प्रतिस्थापन नहुँदा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भए ।
साउन ३ गतेको बैठकमा पेस भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । १२ अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका थिए ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि महिला हिंसा, तेजाब आक्रमण, खोपको क्लिनिकल ट्रायल लगायतका कानून अभाव भए । सरकारले सो बीचमा असोज १ गते यौन हिंसा र फौजदारी कसूरसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो तर विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नै पुनः अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संसद्को अधिवेशन सिफारिस हुनुभन्दा १ दिनअघि सरकारको सिफारिसमा मंसिर १५ गते पुनः ६ अध्यादेश जारी भए । वर्तमान सरकारले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश जारी भए । रेल्वे अध्यादेश विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर जारी गरिएको थियो ।
किन सधैं निष्क्रिय ?
पछिल्लो १ वर्षभन्दा बढी समय राजनीतिक विवादका कारण संसद् रहेकै बेला २ दर्जन हाराहारीमा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् तर यस्ता अध्यादेश प्रतिस्थापनमा भने सरकारले चासो दिएको छैन । जसकारण यौन हिंसा, कोरोनाविरुद्धको खोप, तेजाब आक्रमण तथा नियन्त्रणका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुँदै आएका छन् ।
विधायिकी अधिकार प्राप्त संसद् रहेकै अवस्थामा सरकारले सुविधा सन्तुलनका लागि पाएको संवैधानिक अधिकार नै कानून निर्माणमा बढी प्रयोग भइरहेको छ । विधायिका कायमै रहेको अवस्थामा सधैं अध्यादेश जारी गर्नु गलत भएको संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बताउँछन् ।
निश्चित स्वार्थका लागि ल्याइएका कतिपय अध्यादेश प्रतिस्थापन नगर्ने गरिएको पनि शर्माको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ त हुँदैन तर कतिपय अध्यादेश निश्चित उद्देश्यका पनि छन् । अहिले त झनै अध्यादेशको उद्देश्य एकातिर, सभामुख र दलहरू अर्कातिर छन् । निश्चित अध्यादेश त निहित स्वार्थका लागि पनि ल्याइएका छन् । ती स्वार्थ पूरा भएपछि प्रतिस्थापनको आवश्यकता नदेखिएको पनि हुन सक्छ ।’
६ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुँदै
प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा ६ अध्यादेश पुनः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यी अध्यादेश तेस्रो पटक निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । मंसिर १५ गते जारी भएका यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश निष्क्रिय हुने चरणमा पुगेका हुन् ।
यी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएका छन् तर राष्ट्रिय सभामा प्रक्रिया बाँकी छ ।
संसद्को चालू अधिवेशन मंसिर २८ गते शुरू भएको हो । सोही बैठकमा अध्यादेश पेश भएका थिए । संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया पूरा नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक माघ २६ गतेका लागि बोलाइएको छ । सो अवधिमा विधेयक दर्ता भएर दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा हुने सम्भवना न्यून छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
